विराटनगरः रेलमार्गका लागि सरकारले मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा मुद्दामा सरकारी पक्ष पराजित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीद्वय लक्ष्मण माझी थारू र शेषनारायण माझीले दाबी गरे जति नै मुआब्जा रकम दिनुपर्ने निर्णय दिएपछि सरकारी पक्ष पराजित भएको हो ।दुवै जग्गाधनी लक्ष्मण र शेषनारायणले मुद्दा जितेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बताए।
प्रजिअ केसीका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले लक्ष्मण र शेषनारायणको मागदाबीलाई सदर गर्दै सरकारका नाममा मुआब्जा दिन आदेश गरेको हो ।
जग्गाधनी लक्ष्मणले कित्ता नम्बर १३८ को ७१५ वर्ग मिटर र कित्ता नम्बर १४४ को १०७५ वर्गमिटर जग्गामा सरकारले दिएको मुआब्जा रकम कम भयो भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै अर्का जग्गाधनी शेषनारायण पनि आफ्नो कित्ता नम्बर १३७ को ६७८० वर्ग मिटर जमिनको मुआब्जा कम भयो भन्दै मुद्दामा गएका थिए। दुवै जग्गा धनीले २०६७ सालमा जिल्ला अदालत मोरङमा हालेको मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको हो।
दुवै जग्गाधनीले आफ्नै साँधको जमिनको मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा ८ लाख गरिएको तर आफ्नो जमिनको मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा २ लाख रुपैयाँमात्र भएको हुँदा आफू अन्यायमा परेको भन्दै अदालतका ढोका ढक्ढक्याएका थिए। विराटनगरको आइसिपीमा भारतीय रेलमार्ग हुँदै आइपुग्ने मालवाहक रेलको अन्तिम स्टेसन मोरङको कटहरी गाउँपालिकालाई बनाइएको छ। जसअनुसार कटहरीमा रेलवे स्टेसन र यार्ड लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुआब्जा विवाद अदालत पुगेको र अदालतले समयमा फैसला नगरिसकेका कारण कटहरीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको अवस्था थियो। अब अदालतले स्पष्ट आदेश दिएपछि मुआब्जा वितरण गरेर कटहरीमा स्टेसन, यार्ड र गोदाम बनाउन सकिने भएको छ। प्रजिअ केसीका अनुसार प्रजिअका अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर अदालतको फैसला बमोजिमको मुआब्जा रकम निकासा गर्न रेल विभागलाई अनुरोध गरिएको छ।
समितिले विभागलाई लिखित पत्र पठाउँदै रकम निकासाका लागि अनुरोध गरेको प्रजिअ रमेशले जानकारी दिए। रेल विभागबाट मुआब्जाको रकम आउने बित्तिकै सम्बन्धित जग्गाधनीलाई वितरण गरिने उनले उल्लेख गरे। भारतको सीमावर्ती रेल वे स्टेसन बथनाहादेखि कटहरीसम्म मालवाहक रेल ल्याउने योजना अदालतको फैसलाले अब पूरा हुने विश्वास गरिएको छ।
बथनाहादेखि कटहरीको प्रस्तावित रेल वे स्टेसनको दूरी १८ दशमलव ५ किलोमिटर छ। जसमध्ये नेपालमा १३ दशमलव ५ किलोमिटर पर्छ। आइसिपीदेखि कटहरीसम्मको १० किलोमिटरको दूरीमा रेलमार्गका लागि ट्रयाक मात्र खोलिएको छ। मुआब्जा विवादका कारण रेलमार्गको निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। कटहरीमा स्टेसन र यार्ड बनाउन नसकेपछि भारतीय पक्षले आइसिपीमा नै बनाएको छ।
नेपाल सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ५ सय ६५ जग्गाधनीको १ सय १९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। यो जमिनको प्रति कट्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा वितरण गरिएको छ। अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ बिघा जमिन मध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं १८ स्थित बुधनगरमा स्टेसन र अन्य पूर्वाधार बनाउन ४२ बिघा जमिन छुट्ट्याइएको छ।
भारत सरकारले बथनाहा कटहरी खण्डको रेलमार्गका लागि भारु २ अर्ब ८० करोडको बजेट छुट्ट्याएर काम सुरु गरेको थियो। उक्त निर्माण २ वर्षभित्र पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको थियो। तर मुआब्जा विवाद, नाकाबन्दी लगायतका कारणले निर्धारित समयमा पूरा नभएको बताइएको छ।
आइसिपीदेखि कटहरीसम्मको रेल मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ। यसबाहेक माटो भर्ने, एक तिहाइ भागमा ग्राभेल हाल्ने र कल्भर्ट बनाउने काम पनि पूरा भएको छ। ट्रयाक खोल्दा ८० लाख क्युविक मिटर माटो लागेको छ। जमिनको सतहबाट ५ मिटर अग्लो पारेर ट्रयाक बनाइएको रेल विभागले जनाइएको छ।
बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल वे स्टेसन पनि निर्माण भइसकेको छ। यहाँ यात्रु प्रतीक्षालय, प्लेटफर्म, कार्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार छन् ।यही रेल मार्गलाई नेपाल सरकारले इटहरीसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्ने लक्ष्य राखेको प्रजिअ केसीले बताए।
रेल्वे निर्माण समयमा सन्पत्र नहुनुमा नेपाली पक्ष नै जिम्मेवार रहेको व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन्। ‘भारततर्फ एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को निर्माण पूरा भइसकेको छ र नेपालतर्फ आइसिपी निर्माणको आरम्भिक चरण छ’, मोरङ व्यापार संघका महासचिव नवीन रिजालले भने, ‘बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेल मार्ग भनेको आइसिपीकै अवधारणा अन्तर्गतको हो। यो रेलमार्ग सम्पन्न हुने हो भने मोरङ र सुनसरीका ५ सय उद्योग मात्र नभई हजारौँ व्यापारीले समेत सहज आयातनिर्यातको सुविधा र सहुलियत पाउन सक्छन्।’ उनले भने, ‘आइसिपीको निर्माण पूरा भयो तर रेल मार्ग अधुरै रह्यो भने आइसिपीको लक्ष्य हासिल हुने छैन।’
