विराटनगरः नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले काठमाडौंमा भर्खरै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटपछि देश अर्कै मोडतिर गएको देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
एसिया प्यासिफिक समिटले समस्त मुलुक र मुलुकवासीको शिर निहुरिएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले यसले परराष्ट्र मामलामा पनि नयाँ तरङ्ग ल्याएको बताए।
नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ द्वारा शुक्रवार स्थानीय विराट चोकमा आयोजित कार्यक्रममा डा कोइरालाले नेपालमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिट र त्यसमा सरकारको संलग्नतापछि दुबै ठूला छिमेकी अत्यन्त चिन्तित भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
‘चीन र भारत हाम्रा दुबै ठूला छिमेकी राष्ट्र यस घटनाबाट चिन्तित भएका छन्’, नेता शेखरले भने, ‘यसबाट हाम्रो परराष्ट्र नीति असफल भएको छ।’
उनले एसिया प्यासिफिक समिटका सन्दर्भमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका अगाडि नेपाल सरकार निरीह सावित भएको दाबी गरे।
‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, त्यसैले यहाँ कुनै पनि धार्मिक संस्थाले कार्यक्रम गर्न पाउँछ’, कोइरालाले भने, ‘तर कार्यक्रममा राज्यले रकम उपलब्ध गराउनु र प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्व तीन–तीन दिन एउटा होटलमा गएर बस्नु; यो निरीह भएको अवस्था हो। प्रधानमन्त्रीका दूतले के बताए भने उहाँलाई आवतजावत गर्न अप्ठ्यारो भएकाले होटलमै बस्नुभएको हो। त्यसैले समग्र मुलुक र मुलुकवासीका यो लज्जास्पद विषय भएको छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समिटका अवसरमा लिएको १ लाख डलरको पुरस्कार पनि कानुनविपरीत भएको कोइरालाको आरोप छ।
नेता कोइरालाले विदेशीका हातबाट कुनै पनि नेपालीले मान, पदवी, तक्मा र पुरस्कार लिँदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।
यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्वीकृति बिना नै पुरस्कार ग्रहण गर्नु आपत्तिजनक रहेको शेखरको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगरेको पुरस्कार ग्रहण गर्नु लज्जास्पद अवस्था हो।’
प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेर बुद्धिजीवी वर्गलाई पौँठेजोरी खेल्न आउनूस् भन्नु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि शोभा दिने र मर्यादायुक्त कार्य होइन भन्दै उनले आलोचना गरे।
‘यो सरकारले नहुने बिरुवाको खस्रो पातको सङ्केत देखाइसकेको छ’, कोइरालाको कथन थियो, ‘वाइड बडी जहाज किनेको छ, पर्यटन मन्त्री मैले कागज नै हेरेको छैन भन्छन्। निजगढ विमानस्थलको निर्माण गर्न २४ हजार रुख काटेर अर्बौं रुपैयाँ माग्छन्। सरकारकै एक थरी भन्छन्, त्यत्रो रुख काट्नै पर्दैन, तीन हजार काटे पुग्छ। सरकारमा बसेका अर्का थरी भन्छन्, रुखकै रकमले विमानस्थल बनाउने खर्च पुग्छ। बुढी गण्डकी बनाउन भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा हामीसित प्रति लिटर ५ रुपैयाँ उठाइरहेको छ। तर सरकारले टेन्डर नै नगरी बुढीगण्डकी विदेशी कम्पनीलाई दिने भएको छ।’
