सुर्खेत: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) शीर्ष नेताबिच अझै तालमेल नमिलेको देखिन्छ। यसको असर कार्यकर्तापङ्तिसम्मै आइपुगेको छ। दुई पार्टीबिचको एकतापछि प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता चयनमा निकै रस्साकस्सी चलेको छ। पूर्व माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्व एमाले कार्यकर्ताविच दोहोरी नै चलेको छ। पूर्व माओवादी निकटका मिडिया र कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संसदीय दलको नेता चयन भन्दै प्रचारवाजी गर्न थालेका छन् भने, एमाले निकटका कार्यकर्ता र मिडियाले नेकपाका सह–इञ्चार्ज यामलाल कँडेल हुनुपर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्।
सोही विषयलाई लिएर नेकपा कर्णालीका शीर्ष नेतामा द्वन्द्व चलिरहेको छ। इञ्चार्ज शर्माले एकतर्फी लाद्न खोजेको भन्दै सह–इञ्चार्ज कंडेल नेकपा कर्णाली प्रदेशको पहिलो बैठकमै सहभागी भएनन्। उनी आफ्नै व्यस्तताले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको एक नेताले बताए।
उक्त बैठकमा सह–इञ्चार्जसहित उनका समर्थक सहभागी नभएपनि अधिकांश नेताहरु सहभागी भए। नेता कार्यकर्ता अझै मिल्न नसकेको स्पस्ट छ। जसले गर्दा पनि नेकपा कर्णालीका नेताहरु एकताको सन्देश दिन भन्दै गाउँ पस्ने योजनामा छन्।
नेकपाको पार्टी एकता पछि बसेको पहिलो बैठकले गाउँ पस्न एक महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टीका केन्द्रिय सदस्य, प्रदेश सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुको संयुक्त टोली बनाएर एकताको सन्देश दिन उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय पार्टी एकताको विषयमा उठेका भ्रम चिर्न उक्त अभियान गाउँगाउँ सम्म लैजाने उनले बताए। नेकपामा भएको एकता बारे बेलाबखत असमझदारीका विषय आइरहँदा जनतालाई एकताको महशुस गराउन यस्तो गर्न लागेको हो।
त्यसैगरी, अहिलेसम्म प्रदेशसभामा संसदीय दलको टुंगो लगाउन एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवसँग समन्वय गरी दुबै पार्टीका प्रदेशसभा संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरी दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै, बैठकले स्थानीय कमिटीको एकीकरण प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले पार्टी कार्यालय र संगठित सदस्यको व्यवस्थापनलाईसमेत तीव्र पार्ने भएको छ। साविक एमाले र साविक माओवादी केन्द्रका संगठित सदस्यहरुको ब्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने, चलअचल सम्पत्तिको एकीकृत ब्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश कार्यालय स्थापना र ब्यवस्थापन गर्ने तथा बैंक खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी इञ्चार्ज शर्माले दिए।
त्यस्तै, बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै जनयुद्ध र जन आन्दोलनका घाइते अपांगको उपचारका लागि ब्यवस्थापन गर्न सरकार र पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म स्थायी सरकार आए पीडितको कुनै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्। आफ्नै स्थायी सरकार भएपनि पीडितका लागि कुनै पनि पहल नगरेको युद्ध र आन्दोलनका घाइतेहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।
