.jpg)
सुर्खेत: स्थापना कालदेखि नै विवादमा मुछिदै आएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय बेलाबखत हुने आन्दालनले थला परेको छ। विगतका केही वर्षयता उपकुलपति र रजिष्ट्रारबिच मनमुटाव हुँदा शैक्षिक संस्था विद्यार्थीको आन्दोलन गर्ने थलो र प्रहरीले आन्दोलन साम्य पार्ने अड्डा बनाउदै आएका छन्।
केही दिन अघिमात्र नेकपा निकट उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले कांग्रेस निकट मानिने रजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्ललाई निलम्बित गरेपछि चर्किएको आन्दोलन साम्य पार्न प्रहरी विश्वविद्यालय भवनका गेट र छेउछाउमा तैनाथ छन्।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेले विश्वविद्यालयमा हुने अनैतिक गतिविधिलाई रोक्न प्रहरी खटाएको बताए। ‘विश्वविद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर प्रहरी खटाएको हो,’ उनले भने,‘विश्वविद्यालयमा भइरहेको आन्दोलन सकिएपछि प्रहरी खटाउन आवश्यकनै छैन।’ आन्दोलनरत १४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर केही समयमा छाडेको प्रहरीले एक जनालाई भने जाहेरी परेको भन्दै बाँके पठाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार उपकुलपति कोइराला विश्वविद्यालयको काम विशेषले काठमाडौं जाने क्रममा नेपालगञ्जमा अभद्र व्यवहार गरेको जाहेरी परेको बताएको छ। प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलकाअनुसार उपकुलपति आफु स्वंयले जाहेरी दिएको बताए। ‘उपकुलपति कोइरालाले अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा सात जनाको नाममा जाहेरी दर्ता गराउनु भएको छ’ उनले भने। गत १२ गते जाहेरी दर्ता गरिएको उनले बताए।
उपकुलपतिले एकलौटी रुपमा विश्वविद्यालयको हित विपरीत निर्णय गरेर आफ्नो मनलाग्दी कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएको आरोप आन्दोलनरत विद्यार्थीको छ।
उपकुलपतिद्वारा विश्वविद्यालय ऐन अवज्ञा गरेको ठहर
विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले राजनीतिक आडमा विश्वविद्यालयको ऐन अवज्ञा गरेको कानुनी सल्लाहाकारले राय पेश गरेका छन्।विश्वविद्यालयको ऐन, नियम विपरीत कार्यकारी परिषद् बैठक बसालेर निर्णय गरेको विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाही र टंकप्रसाद दुलालले यस अघि नै राय पेश गरिसकेका छन्।
विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ को नियम ६८ बमोजिम कार्यकारी परिषदमा पेश हुने प्रस्तावहरु सदस्य–सचिवका हैसियतले रजिष्ट्रारले पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख छ।
सोही नियमावलीको नियम ६७ (७) बमोजिम कार्यकारी परिषद् बैठकको सूचना एक दिन अगावै रजिष्ट्रारले दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएको र रजिष्ट्रार विना कुनै पनि कार्यकारी परिषद् बैठक र निर्णय हुन नसक्ने राय पेश गरिएको छ। तर, उपकुलपति कोइरालाले भने रजिष्ट्रारको उपस्थितिविनै कार्यकारी परिषद्को बैठक र कर्मचारी नियुक्ती लगाएतका निर्णय गरेका थिए।
विद्यार्थी संगठनको विरोध
यसैबीच सरकारले मध्पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उत्पन्त समस्या समाधानका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई गिरफ्तार गरेकोको विरोध जनाएको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारुढ दल नेकपाको विद्यार्थी संगठनद्वय अनेरास्ववियु र अनेरस्ववियु क्रान्तिकारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले पक्राउ परेकालाई तत्काल रिहाइको माग गरेको छ।
