काठमाडौँः संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चको भावी प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बिहान बसेको परिषद् बैठकले जबराको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी र जबरा प्रतिस्पर्धी थिए। जोशी भने यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भइसकेका थिए।
चार पटकसम्मको बैठक स्थगितपछि जबराको नाम सिफारिस गरिएको हो।
अब जबराको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन भएका जबराको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। २०७९ मङ्सिर २७ गतेसम्म उनको कार्यकाल रहनेछ।
यस्तो हुनेछ सुनुवाइ प्रक्रिया
संवैधानिक परिषदको पत्राचार अनुसार संसदीय समितिले उनीमाथि प्रारम्भिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्नेछ। कम्तीमा दश दिनको समय उजुरीका लागि दिइनेछ। दश दिनको समयपछि प्राप्त उजुरी अध्ययन गरी समितिले उनलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्नेछ।
समितिले दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गर्नसक्ने कार्यविधि छ। दुई तिहाइले अस्वीकृत नगरेमा वा सुनुवाइ सुरु भएको ४५ दिनसम्म कुनै निष्कर्ष समितिले दिन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।
के गर्ला नेकपा?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरा ठूलो विवादबीच सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन सुनुवाइको कार्यविधि अनुसार उनी बहुमतीय प्रक्रियाबाट न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए।
हालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) ले राणाको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीले विपक्षमा मतदान गरे पनि काँग्रेस उनको पक्षमा उभिएको थियो। काँग्रेसको बलियो समर्थनकै कारण राणाले सर्वोच्चमा इन्ट्री पाएका थिए। राणाको पक्षमा तत्कालीन माओवादीका एक सदस्य टोपबहादुर रायमाझी पनि उभिएका थिए।
अहिले समितिमा नेकपाको बहुमत छ। दुई तिहाइबाट नेकपा दुई सिटले मात्र पछि छ। सत्तारुढ दलको भने समितिमा बहुमत छ। यसअघि दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा सत्तारुढ दल एकै ठाउँमा उभिएका थिए।
