काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदले कपडा उद्योगले अायात गर्ने सामाग्रीमा लाग्ने कर एक प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
कपडा उद्योग संघको माग सम्बोधन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कार्यदलको सुझाव अनुसार सरकारले कपडा उद्योगका लागि अायात हुने मिल मेसिनरी, स्पेयर पार्टस्, केमिकलहरुमा १ प्रतिशत मात्र कर लगाउने निर्णय गरेको हो। हाल १ देखि १५ प्रतिशत सम्म यस्तो कर लिइँदै अाएको छ।
त्यस्तै उद्योगले खपत गर्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत सम्म नगद छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ। त्यस्तै उत्पादनको पचास प्रतिशत विदेश निर्यात गर्ने उद्योगलाई ५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यो रकम मिनाहा गर्न कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिइने छ। साना किसानले साढे २९ करोड बराबर सावा उठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै व्याज एक खर्ब भन्दा बढी रहेको छ।
बैठकले किसानको धितो बापतको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मा दिने निर्णय पनि गरेको छ।
मेची पुल निर्माणको लागि मुअाब्जा दिन छुट भएका र घरटहरा भत्काउन बाँकी ऐलानी जग्गामा बनेकालाई मुअाब्जा दिने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, भारतीय २ सय, ५ सय र २ हजारका नोट ल्याउनु र राख्नु गैर कानुनी रहेको स्मरण गराउँदै त्यसबारे सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।
खानेपानी सम्बन्धी आयोजना कम समयमा नै पूरा गर्न १ सय ६७ जनको अस्थायी दरवन्दी पनि स्वीकृत भएको छ।
त्यस्तै, २०६६ कार्तिक २४ गते अज्ञात समूहबाट अपहरणमा परी हत्या गरिएका सिरहाका प्रमोद साहकी पत्नीलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ।
कम्बोडिया सरकारसँग नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्वीपक्षीय संयन्त्र स्थापनाका लागि पनि निर्णय भएको छ।
