काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको काममा अल्झेको गुनासो सांसदहरुले नै गर्न थालेका छन्। आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर समिति गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनीहरुको असन्तुष्टिलाई समितिको छलफलमा बोलाइएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि साथ दिए। भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा रहेको तराई–मधेश काठमाडौं द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)का सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले समितिलाई कार्यक्षेत्रको विषयमा ध्यानाकषर्ण गराए।
प्रदेशहरुले माग गरिरहेको नागरिकता सम्बन्धी कानुनका लागि नागरिकता विधेयक उक्त समितिमा अल्झेर बसेको छ। छलफल गरेर पठाउनु पर्ने विधेयकमा महिनौदेखि समिति अल्झेको भन्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
यसैगरी समिति आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको तराई/मधेश–काठमाडौं द्रुत मार्गमा पनि अल्झेको छ। जसको विरोध सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि गरेका छन्। सांसद झपट रावलले पनि फास्ट ट्र्याक कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै प्रश्न गर्दै आएका छन्।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद बडु, डा. अमरेशकुमार सिंहलगायतले पनि समिति अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
सांसद पम्फा भुसालले फास्ट ट्र्याकका कारण खोकना–बुङ्मती क्षेत्रका जनता प्रभावित भएको बताउँदै आएकी छिन्। उनले त्यस क्षेत्रका नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई राज्य व्यवस्था समितिमा निवेदन दिन पनि लगाएकी थिइन्। र, उक्त निवेदनमाथि समितिमा छलफल भइरहेको छ।
सांसद भुसालले राज्य व्यवस्था समितिको अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेको फास्ट ट्र्याकको अलाइनमेन्टका विषयमा सदस्यहरुलाई त्यस क्षेत्रको अनुगमन पनि गराएकी छिन्।
नेपाली सेनाको मुख्यालयमा गएर समितिले फास्ट ट्र्याकका विषयमा ब्रिफिङसमेत लिएको छ।
सांसद भुसाल फास्ट ट्र्याकको जिरो पोइन्ट सारेर फर्सीडोल लाग्नु पर्ने पक्षमा छिन्। त्यसो नभए, खोकना–बुङ्मती क्षेत्रको मुआब्जा रकम बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएकी छिन्।
‘खोकना–बुङ्मती सांस्कृतिक क्षेत्र हो। त्यसलाई मास्नु हुँदैन। मुआब्जा पनि न्यायोचित छैन,’ सांसद भुसाल भन्छिन्, ‘जहाँ जहाँ खाली खेत छ त्यहाँ सरकारको आँखा जान्छ। त्यही भएर फास्ट ट्र्याकको अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी फर्सीडोल लग्नुपर्छ। होइन भने खोकनाको एतिहासिकता मासिन्छ।’
राज्य व्यवस्था समितिमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार खोकना–बुङमती क्षेत्रका ५० प्रतिशतले मुआब्जा लिइसकेका छन्। एक सय ७० करोड रकम बाँडिएको छ त्यहाँ।
तर, पछिल्लो समय विवाद झिक्दै जनतालाई मुआब्जा लिनबाट रोकिएको दाबी मन्त्री पोखरेलको छ। मुआब्जाका लागि जनप्रतिनिधिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय जनप्रतिनिधिले सिफारिस नगर्दा मुआब्जा लिनबाट जनता बञ्चित रहेको उनको भनाई छ। मन्त्री पोखरेलले यस विषयमा विवाद नझिक्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन्। विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनमा सहयोग गर्न भनेका छन्।
रक्षामन्त्री पोखरेलले फास्ट ट्र्याक राज्यको आयोजना भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने सुझाव पनि दिए।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कार्यक्षेत्रको विषयमा कुरा उठाउँदा सभापति श्रेष्ठले आफूहरुले छलफल गर्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने नभए अन्य समितिलाई सुझाव दिने बताइन्।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको सभापति श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएकी छिन्।
तर, आजको समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले काम नेपाली सेनाले गरिरहेको तर्क गर्दै कामको बारेमा मात्रै छलफल गर्न मिल्ने बताएका थिए।
अलाइनमेन्ट परिवर्तन, फास्ट ट्र्याक बनाउने वा नबनाउने र यसका रणनीतिक पक्षमा राज्य व्यवस्था समितिले बोल्न उपयुक्त नहुने रक्षामन्त्री पोखरेलले नै बताएका थिए।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि फास्ट ट्र्याकको विषयमा छलफल भइरहेको छ।
