सुर्खेत : संघीयतापछि संघ र प्रदेशको विवादले विकास निर्माणका काम अलपत्र बनेका छन्। केन्द्र सरकारले प्रदेशको र प्रदेशले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा निर्माणाधीन विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका हुन्।
केन्द्र सरकारका मातहतका बहुवर्षे निर्माणाधीन सडक योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेपछि अहिले काम ठप्प छ। विकास निर्माणको काम हेरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन आएसँगै काम अघि बढाएको छैन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय काठमाडौंले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका कार्यालय अन्तर्गत सडक डिभिजन र सडक आयोजनालाई पत्र मार्फत काम नगर्न/नगराउन परिपत्र गरेको छ।
केन्द्र सरकारले अहिले बजेट नपठाएको र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तर गर्ने भन्दै अहिले काम रोकेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका ईन्जिनियर देवेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए।
‘अहिले बहुवर्षे आयोजनाका कामहरु ठप्प छन्। केन्द्र सरकारले हामीलाई पत्र पठाएर काम अघि नबढाउन भनेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको विभागकै निर्देशन अनुसार हामीले काम रोकेका हौँ। हाम्रो कुनै दोष छैन।’
इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार सुर्खेतका निर्माणाधीन सबै बहुवर्षे आयोजनाको काम रोकिएको छ। ‘केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म सडक विभाग अन्तर्गत रहेका ठेक्कापट्टाहरुको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा बजेट नभएका सडकहरुको चालु ठेक्काहरु सम्बन्धित प्रदेशका सडक हेर्ने निकायहरु सँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्न निर्देशन गरेको छ।
सोही अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत नरहेका बजेट शीर्षकहरुको ठेक्कापट्टाको काम नगर्न/नगराउन भनेको इन्जिनियर भट्टराईले बताए। विभागको पत्र अनुसार अहिले कुनै पनि आयोजनाको काम अघि नबढाएको जनाए।
अहिले सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले बहुवर्षे आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको बताए। निर्माणाधीन रहेका गंगटे–आरनटुँडा, तुल्सीपुर–पुरन्धारा, बावियाचौर–जामु–तिखाकुना–जंगलाघाट जोड्ने, तल्लोडुंगेश्वर–दुल्लु–पिपलकोट लगाएतका करीब दुई दर्जन सडक सहित बहुवर्षे आयोजनाको काम रोकिएका हुन्।
‘कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने २२ भन्दा बढि आयोजना छन्,’ इन्जिनियर भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई समेत पत्र काटिसकेका छौँ।’
उनका अनुसार कतिपय बहुवर्षे आयोजना अहिले अपग्रेट समेत गरिरहेको छ। केन्द्र सरकारले बजेट पठाएका आयोजनाका कामहरु निर्वाधरुपमा अघि बढेको उनले बताए।
यता, प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले योजनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र बजेट पनि न्युन भएकाले समस्या भएको बताए। ‘प्रदेशमा एक बजेट नै कम छ। त्यसैमाथि केन्द्र सरकारले समेत पुग नपुग ५९ करोड बजेट पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले बहुवर्षे आयोजनामात्रै लिएर काम छैन, केन्द्रले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ।’ अहिले बजेट अपुग रहेको भन्दै मन्त्रालयमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नभएको बताए।
‘अहिले प्रदेशमा मन्त्रालय भित्रकै काम गर्ने जनशक्ति छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा अपुग कर्मचारी छिटो भन्दा छिटो केन्द्र सरकारले पठाउनु पर्छ। विभागीय कर्मचारी नभएकै कारण मन्त्रालयको काम ढिलाइ हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिने देखिएको छ।’
