जनकपुर : प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भए पछि प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ।
गत असोज २५ गते प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयको वीरगंजका सरोकारवालाहरुले विरोध गरेपछि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको आकास्मिक बैठक बोलाइएको हो।
प्रदेश सरकारले जनकपुर उप महानगरपालिकाको वडा नं. १४ मा रहेको लक्ष्मण मन्दिर गुठीको गुठी तैनाथी जग्गा १७ विगाहा १६ कठ्ठा ११ धुर जमिन मध्ये १६ विगाहा १७ कठ्ठा १९ धुरमा श्रीराम जानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रंगशाला निर्माणका लागि गुठी संस्थान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच काठमाडौंमा मंसिर ३ गते करारनामा सम्झौता भएको थियो। ६ अर्बको लागतमा तीन वर्षभित्र रंगशाला निर्माण गरिने सम्झौता भएको थियो।
सो सम्झौता बमोजिम रामजानकीको प्रतीक धनुष आकारको खेल मैदानको नक्सा समेत तयार भएको थियो। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको थियो। सोही अनुरुप युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुटनीतिक पहल गर्न पत्राचार गरेको थियो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जग्गा माग गरेबमोजिम गुठी संस्थानले जग्गाको मोहडा तर्फको भागमा आकर्षक सितारामको वैवाहिक प्रत्याभूति दिने प्रवेशद्वारसहित मिथिला संस्कृति झल्काउने संरचना बनाउने र त्यहाँ भवन निर्माण नगर्ने निर्णय सहित परिषदलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यस्तै, अन्य क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत गुठी संस्थानलाई दिनुपर्ने निर्णयसमेत भएको थियो।
यता, मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयको विरोध वीरगंजका स्थानीयले गर्दै आएका छन्। वीरगंजमा यसअघि नै नारायणी क्षेत्रीय रंगशाला रहेको छ। १८ विगाहामा रहेको यो रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि डिपिआर नै तयार भएको थियो। डिपिआर तयार गर्नका लागि ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
वीरगंजस्थित रंगशालालाई ओझेलमा पार्ने गरी जनकपुरमा अर्को रंगशाला बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो। नारायणी रंगशालामा १५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल र ७ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट मैदानसहित कभर्डहल बनाउने डिपीआरमा उल्लेख भएको मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष मानदेव हजराले जानकारी दिए।
उनले रंगशाला जनकपुरमा सारिँदा वीरगंज नै ओझेलमा पर्ने र अहिलेसम्मको लगानी खेर जाने भन्दै विरोध गरिएको बताए।
यो विरोधलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आकास्मिक रुपमा बैठक बोलाएको हो।
