कैलाली : प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बिगत दुई महिनादेखि अवरुद्ध छ। तर, अब भने प्रदेश सभालाई चाँडै सुरु गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको जनाएको छ। जेठ २ गतेबाट सुरु भएको सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन असोज २३ गते सम्पन्न भएको थियो। पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेश सभा नियमावली सहित १७ वटा कानून निमार्ण भए।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५’ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयपछि अब भने प्रदेश सभा बैठकको बाटो खुलेको छ।
‘बिधेयक निमार्णलाई तिब्रता दिने उद्देश्यले आगामी सातादेखि प्रत्येक बुधवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बस्ने भएको छ। बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनु मन्त्री, सरकारका प्रवक्ता प्रकाश शाहले भने, ‘मुलुकमै सुदूरपश्चिम प्रदेश कानून निमार्णमा दोस्रो स्थानमा छ, हामी यसलाई अझै तिब्रता दिन्छौँ।’
आगामी अधिवेशनभित्र ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग’, ‘प्रदेश पर्यटन वोर्ड’, ‘प्रदेश प्रहरी’ जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्ने प्रदेश सरकारकाको लक्ष्य रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले बताए।
हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य २ वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीवार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजान मन्त्रालयको ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘आय आर्जन तथा उत्पादनमूलक कार्यमा सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५’ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
बिहीवारको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’, ‘पर्यटन विकास आयोजना निमार्ण सम्बन्धि प्रस्तावना २०७५’ र ‘स्वयमसेवक कार्यविधि २०७५’ का विषयमा छलफल भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले जानकारी दिए।
दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यपछि तेस्रो अधिवेशन सुरु नहुँदा प्रदेश सभाका सदस्यहरु फुर्सदिला भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले विद्येयक बनाउन नसक्दा महत्वपूर्ण समयमा आफूहरु कामबिहीन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
