काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (ने क पा) ले पार्टी एकताको काम पूरा नहुँदा एकीकरणका बेला देखिएको उत्साह सेलाउँदै गएको स्वीकार गरेको छ। ६ महिनापछि शनिबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को स्थायी कमिटीको बैठकमा दुई अध्यक्षका तर्फबाट संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो स्वीकारोक्ति गरिएको हो।
बैठकमा दुबै अध्यक्षका तर्फबाट २२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। ८ बुँदामा विभाजित प्रतिवेदनको संगठनात्मक एकीकरण खण्डमा यस्तो स्वीकारोक्ति गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश संसदीय दलको एकीकरण, कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लामा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएको उल्लेख छ। साथै पुष्पलाल स्मृति दिवस, तुलसीलाल स्मृति दिवस, पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति दिवस, संविधान दिवस, दशैँ तिहारको शुभकामना आदान प्रदान भएको उल्लेख छ।
‘तर, यति मात्र पर्याप्त छैन। आधारभूत तहसम्म पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणको काम पूर्ण हुन नसक्दा पार्टी एकीकरणबाट सिर्जित उत्साह र ऊर्जालाई जनताबीच स्थापित गर्न ढिलाइ भएको छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस अवस्थाको लाभ उठाउँदै विभिन्न शक्तिहरु संविधान, पार्टी र सरकार विरुद्ध क्रियाशील भइरहेका छन्।’
उसले पार्टी एकतासँगै विशेष अभियान चलाउनु पर्नेमा यसबाट पार्टी चुकेको स्वीकार गरेको छ। 'गत जेठ ३ गते पार्टी एकतासँगै हामीले एकताको सन्देश सम्प्रेषित गर्न तत्काल विशेष अभियान चलाउनु पर्थ्यो', प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ' तर, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, कानुन निर्माण लगायतका राजकीय अभिभारा र मौसमी प्रतिकूलता आदि कारणले हामीले तत्काल त्यो काम गर्न सकेनौँ। '
राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल तर चुनौतीरहित भने छैन
राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल रहेको बताइएको छ। तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा ‘बहुमतसहितका बलिया सरकार’को निर्माण भएको भन्दै अगाडि भनिएको छ, ‘तीब्र विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक आत्मनिर्भरताको जगमा जनताका समृद्धि र सुशासनका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, परिस्थिति चुनौतिरहित भने पक्कै छैन।’प्रतिवेदनमा नेपालको अस्थिरतामा खेलिरहेकाहरुलाई नेपालमा भएको स्थायित्व पाच्य नभएको भन्दै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेतृत्वदायी अवस्थामा पुगेकोमा बुर्जुवा शक्तिहरुका लागि स्वीकार्य नभइरहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले राजतन्त्रवादी, पश्चगमनकारी, यथास्थितिवादी र अतिवादी शक्तिहरुका लागि बलियो र जनमुखी सरकारको उपस्थिति सहज नलागेको बताइएको छ।
‘कतिपय पक्षहरु संघीय संरचनालाई विभिन्न तहहरुबीच असमझदारी बढाउन, द्वन्द्व चर्काउन र संघीयतालाई असफल पार्न उद्यत् छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘प्रहरी चुकेका एकाध घटनालाई जोडेर सरकारविरुद्ध प्रहार’
राजनीतिक प्रतिवेदनमा सांगठनिक अपराध नियन्त्रण भएको दाबी गरिएको छ। ‘गुण्डागर्दी, लुटपाट र अपहरण जस्ता आपराधिक घटनाहरुमा उल्लेख्य कमि आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि महिला विरुद्धको हिंसा र खासगरी बालिका बलात्कार जस्ता आपराधिक घटनाहरु नियन्त्रण गर्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ।'विगतमा यस्ता घटनाहरु ढाकछोप हुने गरेकामा अहिले सार्वजनिक हुने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘बालिका बलात्कार जघन्य र अमानुषिक अपराध हो। यस्ता घटनाहरुले समाजको एउटा हिस्सा कति क्रुर, पतित र घृणित बन्दै गइरहेको छ भन्ने पनि संकेत गर्छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘बालिका बलात्कार र हत्या जस्ता पाशविक अपराधहरुमा आजन्म कैद जस्ता कठोर कानुनी दण्डको व्यवस्था गरिँदै छ।’
प्रतिवेदनमा ‘निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनामा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी भएको घुमाउरो पारामा स्वीकारसमेत गरिएको छ। तर, पनि यस घटनाको नाम उल्लेख भने गरिएको छैन।
‘अपराध अनुसन्धानलाई अझ छरितो र प्रभावकारी बनाउन हरसम्भव कोशिस भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रहरी प्रशासन चुकेका एकाध घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै सरकार विरुद्ध प्रहार गर्ने र अनावश्यक राजनीतिकरण गर्ने प्रयास पनि देखा परेका छन्।’
