काठमाडौं : तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको सात महिना पूरा हुँदैछ। ६ महिनासम्म पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेन। यस्तोमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदै गयो। सचिवालय सदस्यहरुले बैठक नै बहिस्कार गर्नेसम्मको अवस्था आयो।
पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु नै नेतृत्वको खुला रुपमा आलोचना गर्दै हिँड्न थाले। असन्तुष्टिहरु मिडियामा छताछुल्ल भए। पार्टीको कुरा मिडियामा छताछुल्ल भएपछि असन्तुष्ट समूहलाई प्रतिवेदनमार्फत् दुई अध्यक्षले काउण्टर दिएका छन्।
शनिबार सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा दुबै अध्यक्षको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे। २२ पृष्ठ लामो ८ खण्डमा विभाजित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रका असन्तुस्ट नेताहरुलाई काउन्टर हानिएको छ।
प्रतिवेदनको सात नम्बर बुँदाको ‘पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा’ शीर्षकमा पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुलाई काउन्टर छ।
पछिल्लो समय सचिवालयले निर्णय गर्न नपाउने र त्यसलाई स्थायी कमिटीले उल्टाउन सक्नेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति पार्टीकै शीर्ष नेतृत्वबाट आएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो सचिवालय कुनै नेता, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो होइन, यो पार्टीको मुख्य नेतृत्व (कोर अफ दि लिडरसिप) हो। सचिवालयले त्यसैगरी काम गरेको छ। र, गर्दै जानुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ने क पाको केन्द्रीय सचिवालय आकारमा सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने या नपाउने होइन। विधानतः राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई छ।’
प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्न छुट भए पनि विधिसम्मत् र मर्यादित हुनुपर्ने बताइएको छ। ‘हामी समकालीन नेपाली र विश्व राजनीतिक अन्तर पार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिले उन्नत अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टी हौँ। हामीकहाँ विधिसम्मत ढंगले, लोकतान्त्रिक ढंगले नीति र नेतृत्वको विकल्प प्रस्तुत गर्ने र आफूले प्रस्तुत गरेको विकल्पलाई स्थापित गर्ने अधिकार छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘नीति, निर्णय र नेतृत्वप्रति आलोचना गर्ने असाधारण छुट छ। पार्टीको अपेक्षा यति मात्र हो कि आलोचना मर्यादित होस्, विधिसम्मत् होस्।’
बैठक बस्न ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। यो ढिलाइलाई लिएर नकरात्मक टिप्पणी गर्नु उचित नभएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘बैठकहरु नियमित हुनुपर्दछ र सकेसम्म फराकिलो दायराबाट निर्णयहरु हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दुविधा हुन सक्दैन,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको यो विशिष्ट अवस्था, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भ र राज्यका कतिपय अपरिहार्य दायित्वमा व्यस्त हुनुपर्ने कारणले बैठकको आयोजनामा यदाकदा हुन सक्ने विलम्वलाई मनसायसँग जोडेर नकरात्मक टिप्पणी गर्नु उचित होइन।’
पछिल्लो समय ने क पाको बैठक आह्वान गर्न अध्यक्षहरु उदासिन भएको र बोलाइएको बैठक समयमै सुरु नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो। अघिल्लो सचिवालय बैठक निर्धारित समयमा सुरु नभए पछि पार्टीका चार जना सचिवालय सदस्यहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक बहिस्कार गरेका थिए।
त्यस्तै सचिवालयले चयन गरेको प्रदेशको नेतृत्व प्रतिसमेत असन्तुष्टि बाहिर आएको थियो।
