काठमाडौं : रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोड गेजमा निर्माण गर्न लागिएको छ। नेपाल र भारत सरकारका बीचमा द्वीपक्षीय सम्झौता भएर ब्रोड गेज निर्माण गर्न लागिएको हो।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले प्रारम्भिक फेजमा सर्भे गर्ने काम भैरहेकाले पुन सहमति गरेर मात्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताए। उनले भारतलाई स्ट्याण्डर्ड गेजमा नै रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि आग्रह गर्न लागिएको जानकारी दिए।
खासगरी अहिले विश्वमा दुई प्रकारका रेल प्रविधि संचालनमा रहेका छन्। स्ट्याण्डर्ड गेज र ब्रोड गेज। न्यारो गेज अहिले संसारबाट लगभग हटिसक्यो। कतैकतै ब्रोड गेज र स्ट्याण्डर्ड गेज प्रविधि मिलाएर मिश्रित रुपमा रेल संचालन गरेको पाइन्छ। यो सबैभन्दा महङगो प्रविधि हो।
भारतीय प्रणालीभित्र ब्रोड गेज रेल संचालनमा रहेका छन्। अहिले रेल संचालन गरिरहेका अधिकांश देशहरुले आफूलाई स्टयाण्डर्ड गेजमा रुपान्तरण गरिसकेका छन्। जति पनि संसारमा हाइस्पिडका रेलहरु संचालनमा रहेका छन् ती सबै स्टयाण्डर्ड गेजमा डिजाइन भएका छन्। जसलाई एडभान्स गेज पनि भन्ने गरेको पाइन्छ।
उच्च गतिको रेलमार्ग भएका चीन, जापान, अमेरिका लगायतका देशहरुमा स्टयाण्डर्ड गेज रहेका छन्। व्यापारिक र प्राविधिक हिसाबले स्ट्याण्डर्ड गेज नै उत्कृष्ट हुने अन्तराष्ट्रिय अध्ययन र अनुभवहरुले देखाएका छन्। हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा स्टयाण्डर्ड गेज उपयुक्त हुने रेल विभागक एक इन्जिनियरले जानकारी दिए। ती इन्जिनियरका अनुसार स्टयाण्डर्ड गेजको रेल उकालो र ओरालोमा संचालन गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज मानिन्छ।
अहिलेसम्म डिजाइन भएको ब्रोड गेजको गति १ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा मात्रै रहेको पाइन्छ। त्यसभन्दा बढी गतिमा जान खोजे ब्रेकदेखि अन्य सुरक्षाका समस्याहरु आइपर्न सक्छ। भारतमा अहिले एक्सप्रेस वे भनिएका ब्रोड गेज रेलको गति औसतमा ५० देखि १०० किमी मात्रै रहेको छ। स्ट्याण्डर्ड गेजमा रेलको गति ३ सय ५० किमी प्रतिघण्टा सहजै स्पिड कायम गर्न सकिन्छ।
अहिले विश्वमा जति पनि रेलसँग सम्वन्धित नयाँ नयाँ प्रविधि विकास भएका छन् ती सबै स्टयाण्डर्ड गेज प्रयोग हुने गरी आएका छन्। 'हामीले ब्रोड गेज रेल निर्माण गर्ने हो भने भारतसँग मात्रै यो प्रविधि छ,' रेल विभागका ती इन्जिनियरले भने, 'जसरी पेट्रोलियम पदार्थमा हामी भारतसँग मात्र निर्भर छौ, त्यसैगरी रेल यातायातमा पनि भारतसँग मात्रै भर पर्नु पर्ने हुन्छ।' स्ट्याण्डर्ड गेज अपनाउने हो भने रेलसँग सम्वन्धित सामान र प्रविधिहरु जापान, अमेरिका र चीन लगायत धेरै देशबाट ल्याउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल-काठमाडौ विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने सहमति भएको थियो। त्यसको लगत्तै भारतीय परामर्शदाता कम्पनी कोंकणले सर्भे सुरु गरेको हो। वीरगंज काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि रेल विभागले परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग नेगोसिएसन गरिरहेको थियो। भारत सरकारसँग रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएपछि रेल विभागले यसलाई रोकेको छ।
भदौमा भएको समझदारी अनुसार भारतीय सरकारले आफ्ना प्राविधिक र लगानीमा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गमा एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने छ। त्यसपछि कस्तो मोडलमा बनाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा बनाइदिने आश्वासन पनि दिएको छ।
परामर्शदाता कम्पनीले दियो दुई एलाइनमेन्ट
सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको भारतीय कम्पनी कोकंर्ण रेलवे कर्पोरेशनले रक्सौललाई रेलमार्गबाट काठमाडौं जोड्न दुई वटा एलाइनमेन्ट तयार पारेको छ ।
१४० किलोमिटर र अर्को १९० किमीका दुई वटा प्रारम्भिक एलाइन्टमेन्ट दिएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुईमध्ये एउटा एलाइन्टमेन्ट रोज्नका लागि समेत कम्पनीले भनेको छ।
छोटो एलाइन्टमेन्टबाट रेलमार्ग निर्माण गराउँदा भन्दा लामो एलाइन्टमेन्टबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने रेल विभागका इन्जिनियरहरुको निष्कर्ष छ। छोटो एलाइन्टमेन्टमा धेरै भाग उकालो र ओरालोमा पर्दछ। रेलमार्ग निर्माण र संचालन प्राविधिक हिसाबले उकालो र ओरालो भुभागमा कठिन मानिन्छ। लामो एलाइन्टमेन्टमा घुमाउरो हुने भए पनि यसमा उकालो र ओरालो भाग एकदमै कम पर्छ। लामो र छोटो भए पनि उकालो र ओरालो भएका कारण समय भने उस्तै लाग्ने छ। दुवैमा सुरुङमार्ग भने हुनेछन्।
एक वर्षमा रिपोर्ट आएपछि कस्तो रेलमार्ग निर्माण गर्ने, यसका लागि कति लागत लाग्ने, मोडालिटी कस्तो हुने लगायतका विषयहरु द्वीपक्षीय छलफलबाट टुङगो लगाएर निर्माण सुरु गरिने रेल विभागले जनाएको छ।
