काठमाडौं : विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले सवारी साधनको भन्सार दर घटाउन दिएको दबाब नेपालले अस्वीकार गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर देखिने अवस्था आउन थालेको र समष्टिगत अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको भन्दै डब्लुटिओको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको हो।
स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा केही दिनअघि सम्पन्न ट्रेड पोलिसी रिफर्म (टिपिआर) बैठकमा डब्लुटिओ सम्वद्ध मुलुकहरुले नेपालमा सवारी साधनको भन्सार दर उच्च रहेको भन्दै घटाउनुपर्ने बताएका थिए। सहभागीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले तत्काल यो सम्भव नहुने जवाफ दिएका हुन्।
नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुँदै भएको, व्यापार घाटा उच्च भएको, शोधनान्तर बचत ऋणात्मक रहेलगायतका कारण देखाउँदै भन्सार घटाउन नसकिने जनाएको हो।
‘नेपालको व्यापार घाटा ऐतिहासिक रुपमै उच्च रहेको पृष्ठभूमिमा संगठनका सदस्यहरुबाट उठाइएको प्रश्नलाई अस्वीकार गरिएको हो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘हामीले तत्काल यो सम्भव छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छौँ।'
एम्बुलेन्स र दमकल तथा निश्चित सिट क्षमताका सार्वजनिक सवारीबाहेक नेपालमा सवारी साधनको भन्सार दर ८० प्रतिशत तोकिएको छ। यो दर उच्च भएको दर डब्लुटिओको मान्यतासँग मेल नखाने भन्दै ती सदस्यहरुले प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले जानकारी दिए।
‘हाम्रोमा ९९ प्रतिशत ट्रेड लिबरलाइजेसन भइसकेका छन्, नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना समेतलाई हेर्दा हामी त्यसतर्फ तत्काल अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने जानकारी गराइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालले भन्सार घटाउन नसक्ने विषयमा डब्लुटिओ सदस्य राष्ट्रहरुलाई कन्भिन्स गराइसकेको छ।'
वाणिज्य सचिव घिमिरेले बिलासी सवारी साधनको आयात बढिरहेकाले नेपालले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न नसक्ने बताए। 'अरु क्षेत्रमा हाम्रो भन्सार दर खुला राखेका छौँ, यो विषयमा तत्काल अघि बढ्न संभव छैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो,' उनले भने।
नेपालमा धेरै आयात हुने सामग्रीमा सवारी साधन र तिनीहरुमा प्रयोग हुने पाटपुर्जाले कूल आयातको ठूलो हिस्सा ओगट्ने र राजस्व संकलनमा पनि यही क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेकाले तत्काललाई भन्सार दर कम गर्न नसकिने नेपालको जिकिर थियो। ‘हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने केही क्षेत्रमा लिइएका नीतिहरुलाई तत्काल परिमार्जन गर्न सकिँदैन, योमध्ये एउटा सवारी साधनको भन्सार पनि हो भन्ने हाम्रो जवाफ रह्यो,’ स्रोतले भन्यो।
डब्लुटिओले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुअघि नै भन्सार दर घटाउन दबाब दिएको थियो। तर, त्यतिबेलै सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो।
नेपालमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र कतिपय सवारी साधन आयातकर्ताले नै सवारी साधनको भन्सार दर घटाउन दबाब दिइरहेका छन्। तर, सरकारले भने निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी साधनको इन्जिन क्षमताअनुसार सरकारले अन्त: शुल्क लगाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये भन्सार विभागलाई ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ। योमध्ये ठूलो हिस्सा सवारी साधनको भन्सार, अन्त: शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट प्राप्त हुन्छ। सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ऋण सीमा घटाएको छ। कुल मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण पाइने सवारीमा अब ५० प्रतिशत मात्र पाइन्छ।
