सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको पश्चिम चौकुने गाउँपालिकामा करिब ७० प्रतिशत अस्थायी बस्ती छन्। यी बस्तीमा डेढ दशकदेखि रहेका सरकारी कार्यालय, बजार र स्थानीय बासिन्दा लालपुर्जा विहीन छन्। चौकुनेको गुटुमा द्वन्द्वकालको समयमा ‘जनसत्ता’ सरकारले सामुदायिक वन फँडानी गरेर बसालेको बस्ती अझै लालपुर्जा विहीन बनेको हो। तत्कालीन माओवादीको ‘जनसत्ता’ सरकारले ‘एकीकृत सामुदायिक बजार’ को नाम दिएर प्रति घरधुरी १५ मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइका दरले जग्गा वितरण गरेको थियो। सोही क्षेत्रका बासिन्दा वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन हुँदा पनि कसैको नजर पुग्न सकेको छैन।
स्थानीय गुटु बजारलाई अहिले विशाल बजारका नामले चिनिन्छ। माओवादीका स्थानीय नेता विशाल ओली सेनाको आक्रमणमा मृत्यु भएपछि उनको सम्झनामा विशाल बजार नामकरण गरिएको थियो। बजार निर्माणका लागि तत्कालीन माओवादीको जनसत्ता सरकारले स्थानीयलाई जग्गा उपलब्ध गराएको बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गजराज वयकले बताए।
अध्यक्ष वयकका अनुसार २०६१ सालमा ‘टाउन प्लानिङ्’ गरिएको हो। टाउन प्लानिङपछि पुरानो मोतीसेरालाई गुटुमा सारिएको उनले बताए।
‘२०६१ सालमा टाउन प्लानिङ भएको हो,’ उनले भने, ‘पुरानो मोतीसेरालाई गुटुमा सारिएको हो।’
वर्षौंदेखि लालपुर्जा नहुँदा समस्या भोग्नु परेको उनको भनाई छ। लालपुर्जाका लागि पहिले सरकारी कार्यालय र अहिले प्रदेश सरकारसँग लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको बताए। प्रदेश सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको उनको भनाई छ।
लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय समस्यामा
स्थानीय व्यवसायी टीकाराम आचार्यका अनुसार बजार बस्दा निकै कष्ट भएको दुखेसो पोखे। ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा नहुँदा ढुक्कले आफ्नै घरमा बस्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा नभएपछि बैंकबाट कर्जा लिन, बिक्री वितरण गर्न लगायतका काममा समस्या छ।’
स्थानीयले साविकको गाविसलाई कर तिर्दै आएका छन्। आफ्नै नाममा पुर्जा नहुँदा पक्की घर बनाउन नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ। गुटु डेढ दशकदेखि दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, अछामलगायत सात जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको छ। तर, व्यापारिक नाकाका रुपमा रहेको यस क्षेत्र थप व्यवस्थित बनाउन लालपुर्जा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
सरकारी कार्यालय नै लालपुर्जा विहीन
गाउँपालिकाको अधिकांश सरकारी कार्यालय नै लालपुर्जा विहीन छन्। जसमध्ये गाउँपालिकाको ८ नम्बर वडा कार्यालय, हुलाक, प्रहरी चौकी र वन कार्यालय समेतको लालपुर्जा छैन। नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको पनि हालत उस्तै छ। लालपुर्जा नहुँदा स्तरोन्नती गर्न समेत समस्या भएको विद्यालयले जनाएको छ। आफ्नै नामको जग्गा नहुँदा सरकारी लगानीका पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको जनाएको छ।
कर संकलनमा समस्या
यता, गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले बजारवासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि पहल गरिरहेको बताए। उनले लालपुर्जा वितरण गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भएको दावी गरे। ‘हामीहरुले लालपुर्जाका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकार भएको नाताले हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि पहल गरिरहेका छौं।’ सकेसम्म जति सक्यो छिटो व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। अहिले लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय सरकारलाई कर संकलनमा समेत समस्या भएको उनको भनाई छ।
‘लालपुर्जा नहुँदा कुन आधारमा कति कर लिने भन्ने पनि हामीलाई समस्या भएको छ,’ उनले भने।
आवश्यक ऐन बनाएर समस्या समाधान : मन्त्री केसी
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीय नागरिकको समस्या प्रति गम्भीर रहेको बताइन् । अहिले संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा भएकाले र प्रदेशको ऐन कानुन निर्माण गर्ने क्रममै भएकाले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न ढिलो भएको बताइन्। ‘हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं। प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक ऐन कानुन बनाउने क्रममै भएकाले केही ढिलाइ भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जति सक्यो छिटो प्रदेश सरकारले भूमि सम्बन्धि आवश्यक कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्छ।’
