काठमाडौं : संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचनाको ढाँचा, स्वरुप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्न गठन भएको ‘उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुर्नसंरचना निर्देशक समिति’ निस्क्रिय बनेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत २६ गतेको बैठकबाट निर्देशक समिति गठन भएको थियो। समिति गठन भएको तीन वर्ष बित्नै लग्दासमेत यसले ठोस काम गर्न सकेको छैन।
समिति गठन भएपछि २०७३ असार १७ गते पहिलो बैठक बस्यो। त्यसयता समिति निस्क्रिय नै रह्यो। र, तीन वर्षमा एक पटक मात्र बसेको समितिको बैठकका निर्णय समेत कार्यन्वयनमा आएन।
पहिलो बैठकबाट भएको पाँच बुँदे निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै मन्त्रीहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री नै सक्रिय नभएपछि समितिको बैठक बस्न नसकेको एक मन्त्रीले पहिलोपोस्टलाई बताए।
कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा आफूहरुले समितिको बैठकबारे जिज्ञासा राखे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पहल नभएकाले समिति निस्क्रिय जस्तै रहेको उनले भनाई छ।
समितिमा सात जना मन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सरकारका मुख्य सचिव सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था छ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको छ। समग्र क्षेत्रका पुनःसंरचनाको योजना स्विकृत गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनःसंरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र (टिओआर)भित्र पर्छ।
संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्ने समस्याहरुको समाधान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णयहरु लिने अधिकार समितिको रहेको छ।
समिति सक्रिय नहुँदा संघ र प्रदेशबीच बारम्बार टकराबको स्थिति बन्दै गए पनि यसलाई व्युँताउने प्रयास भएन।
यता, समितिमा छलफल नगरी कर्मचारी समायोजन जस्ता अध्यादेश सरकारले ल्याउँदा गलत नजिर बसेको ती मन्त्रीले भने।
अन्तरप्रदेश परिषद्को छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरुले नै प्रधानमन्त्रीसँग समितिका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयन समितिलाई निस्क्रिय बनाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि मुख्यमन्त्री राउतले पहिलोपोस्टसँग भनेका थिए, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाइएको समिति संघीय सरकारले निस्क्रिय राखेको छ। समिति सक्रिय भएको भए धेरै समस्याको समाधान स्वतः हुने थियो। तर, अहिलेसम्म त्यो भएन।’
यसै समितिको मातहतमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समितिको बैठक तीन पटक बसेको छ। मुख्य सचिव संयोजक रहने यस समितिमा अन्य सात मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस समितिले मुख्य रुपमा मुल समितिलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था छ। तर, यस समितिको तीन पटक बसेर गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आएन।
‘उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुर्नसंरचना निर्देशक समितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु यस्तो थियो -
• संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै निकायहरुले कानून तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गर्ने, साथै भावी संगठन संरचना तयार गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना सिर्जना गर्न ध्यान दिने।
• नेपाल संविधानको धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तर्सम्बन्धको खाका तयार गर्ने।
• संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची र तहगत अन्तर्सम्बन्ध मिल्ने गरी विद्यमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कार्यविवरण मिलान गरी कर्मचारी समायोजनको तयारी गर्ने।
• संघीयता, प्रशासन पुनःसंरचना र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा जानुपुर्व अध्ययन गर्नु पर्ने सम्बद्ध विषयमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति वा सो समितिले तोकेका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ। अध्ययन भ्रमणबाट फर्केपछि सो को प्रतिवेदन समन्वय समितिमा पेश गर्नु पर्ने।
हालै अन्तरपरिषदको बैठकबाट पुस मसान्त भित्र वित्तीय आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ। त्यसबाहेक अन्य विषयले मुर्त रुप लिन पाएको छैन।
