काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नियन्त्रण गरी उपलब्ध तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले हस्तक्षेपको तयारी थालेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसैमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणलाई निश्चित क्षेत्रमा निरुत्साहित गरी त्यसलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले व्यापार, घरजग्गा र शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा जाने ऋणलाई कडाई गरी उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा बढाउने गरी नियन्त्रणको तयारी गरिएको जानकारी दिए। खरेल हाल अर्थ मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत छन्।
'शेयर बजार र रियल स्टेट र व्यापारमा जाने कर्जाको केही न केही उपायमार्फत् नियन्त्रण जरुरी छ,' उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको विभिन्न समिति र कार्यदलले दिने सुझाव अनुसार सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनेछ।' व्यापारमा अधिक कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसले आयात बढाएको र व्यापार घाटा चुलिएको भन्दै त्यसतर्फ जाने कर्जामा सबैभन्दा धेरै कडाई गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइरहेको र त्यसको चाप मूल्य वृद्धिमा पर्ने भन्दै खरेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जामाथि नियन्त्रणको जरुरी भइसकेको बताए।
'बजारमा धेरै मुद्रा प्रवाह गर्दा त्यसको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्छ, व्यापारमा भइरहेको ऋण प्रवाह रोक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने।
व्यापार र घरजग्गाको क्षेत्रमा अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्ने उनको तर्क छ। अर्थ मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय सुझाव दिन पनि कार्यदल गठन गरेको छ। यिनै कार्यदलको सुझावअनुसार ती क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा प्रवाह नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप गर्ने तयारी मन्त्रालयको हो।
'अहिले विभिन्न कार्यदल बनेका छन्, ती कार्यदलले सुझाव दिएपछि अझ कसरी अघि बढ्ने भन्ने उपाय अवलम्बन गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने, 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खोजेको ऋण दिन नसक्ने तर व्यापारमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था धेरै हुनु हुँदैन।'
सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय सुझाउन सोमबार एउटा समिति गठन गरेको छ। राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुँजी बजार र मुद्रा बजार सुधारका लागि सुझाव दिन समिति गठन भएको थियो। यो समितिले सम्भवत बुधवर मन्त्री खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। यो समितिको प्रतिवेन ब्याजदर नियन्त्रण र पुँजीबजार सुधारमा केन्द्रित हुने खरेलले बताए।
