निर्मला प्रकरण : विज्ञहरु भन्छन्- एउटा अपराधीको पछाडि देशै कुद्‍नु पर्दैन, डिएनए डाटा बैँक कानुन बनाऔँ

कञ्चनपुरमा १३ वर्षकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। पाँच महिना हुन लागिसक्यो तर हत्यारा पत्ता लागेको छैन। 

आफ्नै भिनाजुको हत्यापछि ९ वर्ष जेलमा बसेर छुटेका दीलिपसिंह विष्टलाई प्रहरीले मुख्य अभियुक्त रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो।

विष्टको डिएनए परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, रिपोर्ट आइसकेको थिएन। अपराध स्वीकारेर साबिती बयान दिएको भरमा प्रहरीले उनलाई सार्वजनिक गरेको थियो। 

निर्दोषलाई फसाउन खोजेको भन्दै महेन्द्रनगरमा आन्दोलन चर्कियो। गोली चल्यो। एक किशोरको मृत्यु भयो। कयौँ घाइते भए।

विष्टको डिएनए रिपोर्ट पनि म्याच नभएको आयो। प्रहरीप्रतिको विश्वास झन् गुम्यो।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक जीवनप्रसाद रिजाल डिएनए डाटा बैंक भइदिएको भए निर्मला प्रकरणजस्तो अपराधको अपराधी पत्ता लगाउन देश नै पछाडि लाग्नु नपर्ने बताउँछन्। 

डिएनए डाटा बैंकले अपराधी पत्ता लगाउन सहज हुने उनको दावी छ। भन्छन्, 'डाटा बैंक भइदिएको भए निर्मलाको डिएनए डाटा बैंकमा संकलित डिएनएमा लगेर ट्याली गर्दा नै अपराधी पत्ता लाग्थ्यो। अपराधी खोज्न यत्रो संघर्ष गर्नुपर्दैन थियो।'

***
२०६७ जेठ ११ गते न्यायाधीश सुशीला कार्की र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले एउटा फैसला गर्‍यो।
 
राजीव गुरुङविरुद्ध नीता गुरुङले आफ्नो छोराको नाता प्रमाणिकरण गर्न हालेको रिटको फैसला गर्दा १२ बूँदा समेटेर डिएनए आइडेन्टिफिकेसन एन्ड एभिडेन्स एक्ट बनाउन नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरिएको थियो। त्यसमध्ये चार बूँदा डिएनए बैँकसँग सम्बन्धित छ। 

कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश भएर पनि रिटायर्ड भइसकिन्। न्यायाधीश केसीले पनि २०६८ सालमै अवकाश पाइसके। 

फैसलाको ८ वर्षपछि कानुन मन्त्रालयका  सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीलाई सोध्दा उनले यो आदेश अनुसार अहिलेसम्म कुनै काम नभएको बताए। 

'सर्वोच्चले फैसला गर्दा धेरै मुद्दाहरुमा कानुन आश्यक भएको भन्दै निर्देशन दिएको हुन्छ', उनले भने, 'सम्बन्धित विभागबाट मस्यौदा नआइकन कानुन मन्त्रालयले केही गर्दैन।'

बरु सरकारलाई हाइसन्चो बनाइदिने फैसला दुई वर्षअघि (२०७३ सालमा) भयो। पोखराका रमेशकुमार पराजुलीले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर डिएनए डाटा बैंक स्थापना गर्न परमादेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरे।

दीपकराज जोशी र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिटै खारेज गरिदियो।

डिएनए डाटा बैंकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकाको परिवारको डिएनए तथ्यांक राख्न सकियो भने बेपत्ता छानविन आयोगले छानविनको क्रममा भेट्टाएका हाडखोरबाट पनि पहिचान हुन सक्ने भन्दै रिटमा परमादेशको माग गरिएको थियो।
 
तर सर्वोच्चले डिएनए डाटा बैंक जरूरी छ वा छैन भन्ने कुरा बेपत्ता छानविन आयोगले विचार गर्न सक्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो।

के हो डिएनए डाटा बैंक? 

लामो समयदेखि पोष्टमार्टम गरिरहेका फरेन्सिक विज्ञ डाक्टर हरिहर वस्ती पछिल्लो समय अपराधीहरुले अपराधको शैली फेरेकाले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको सुनाउँछन्। अपराध अनुसन्धानको लेभल बढाउनका लागि डिएनए डाटा बैंक आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डिएनए प्रमुख दिनेशकुमार झाका अनुसार डिएनए डाटा बैंक यस्तो बैंक हो, जसमा डिएनए परीक्षणबाट प्राप्त डाटालाई सुरक्षित राखिन्छ। 

जुन प्रयोजनका लागि स्थापना भएको त्योबाहेक अन्य काममा यसमा रहेका डाटाको प्रयोग गर्न पाइँदैन। निश्चित नियम अन्तर्गत यो डाटा बैंक सञ्चालन हुन्छ। 

एक पटक यसमा डिएनए प्रोफाइल राखिसकेपछि डिएनए दाता नभए पनि उसको डाटालाई घटनास्थलमा फेला परेको डिएनए प्रोफाइल वा मानव अवशेषसँग तुलना गरेर पनि पहिचान गर्न सकिन्छ।

अहिले डिएनए परीक्षण गरिसकेपछि प्राप्त तथ्याङ्क (डिएनए प्रोफाइल) सुरक्षित राखिँदैन। किनभने डिएनए प्रोफाइल सुरक्षित राख्ने सफ्टवेयर नै छैन। 

झा भन्छन्, 'डिएनए गरेपछिको फाइल कतै हुनसक्छ। त्यसलाई आवश्यक परेको बेला खोज्न र ट्याली गर्न सक्ने स्थिति छैन।'

डिएनए डाटा बैंक भए के हुन्छ त? 

झा एउटा काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् -

प्रहरीको विश्वास गुम्दैन थियो

निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले निर्दोषलाई फँसाउन खोजेको भन्दै विश्वास गुम्नुको एउटा प्रमुख कारण डिएनए म्याच नभएको दीलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पनि थियो। 

विष्ट भिनाजुको हत्या गरेको ठहरिएपछि ९ वर्ष जेलमा बसेका व्यक्ति हुन्। यदि जेलमा रहेकाहरुको डिएनए डाटा बैँकमा राखेको भए प्रहरीले त्यसैबाट निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको डिएनएसित ट्याली गर्न सक्थ्यो। 

डिएनएको रिपोर्ट नआइकन उसलाई प्रमुख अभियुक्तको रुपमा सार्वजनिक गर्न हतार पनि गर्नु पर्दैन थियो।  

यस्तै, द्वन्द्वकालमा धेरै बेवारिशे शवहरु फेला परे। अहिले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको फरेन्सिक विभागमा बेवारिसे शव राख्ने ठाउँको अभाव छ। डिएनए डाटा बैंक नभएकै कारण शवको पहिचान गर्न नसकिएको फरेन्सिक विज्ञ वस्ती बताउँछन्।

वस्तीका अनुसार बेपत्ता भएका मानिसहरुको शवको भौतिक प्रमाणहरु कुहिएर, जलेर नष्ट भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो शवको डिएनए हड्डीबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्राप्त हड्डीबाट डिएनए निकाली डाटा बैंकमा परीक्षण गरेपछि मात्रै उक्त हाडखोर कुन परिवारको हो भन्ने पत्ता लाग्न सक्छ।
 
त्यसैले भविष्यमा कुनै बेवारिसे शव फेला परेको खण्डमा त्यो फलाना परिवारको हो भन्न पनि डिएनए डाटा बैंकको स्थापना गरी नमूना संकलन गरिराख्नु पर्ने वस्ती बताउँछन्।

त्यस्तै डिएनए विभाग प्रमुख झा डिएनए डाटा बैंक भएको अवस्थामा मात्रै सजिलै अपराधी पहिचान गर्न सम्भव रहेको सुनाउँछन्। 

झा भन्छन्, 'अहिले अपराध गरेर अपराधी भाग्छ। शंकास्पद दर्जनौंको डिएनए टेस्ट गर्दा पनि मेल खाँदैन। अपराधी उम्किन्छ। पीडितले न्याय पाउँदैन। डिएनए डाटा बैंक भएको भए अपराधी जहाँ भागे पनि समस्या हुन्नथ्यो।'

किन छैन नेपालमा डिएनए डाटा बैंक?

डिएनए डाटा बैंक सञ्चालन गर्नका लागि नेपालमा यसबारे कानुन बनेकै छैन। डिएनए ऐन नबनी डिएनए डाटा बैंकको अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। 

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाउनुअघि डिएनए डाटा बैंकको लागि निकै पहल गरेका थिए जीवनप्रसाद रिजालले। 

कानुन बनाउन मन्त्री र सचिवहरुको दैलोमा पुगेका थिए। तर सबैले उनको कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए। 

'मेरो कुरा सुनेर डाटा बैंक स्थापना गरेको भए निर्मला प्रकरणमा राज्यले यो हदको बदनामी खेप्नु पर्दैन थियो', आक्रोशित हुँदै भने, 'न खर्च धेरै लाग्ने, न ठूलो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। सामान्य कुरा नगरेपछि यस्तै भद्रगोल त हुन्छ नि। एउटा एक्ट बनाएर सामान्य सिस्टम पनि बसाल्न नसक्ने ?'

डिएनए ऐन बनाउनका लागि निरन्तर आवाज उठाएको झाको कथन छ। भन्छन्, 'पछिल्ला घटनाहरुले डिएनए डाटा बैंकको आवश्यकता महसुस भएको छ। अब त केही होला कि?'

नेपालको छिमेकी देश भारतमा डिएनए डाटा बैंक सुरु भइसकेको छ। भारतभन्दा अघि बंगलादेशमा डिएनए डाटा बैंक सुरु भएको हो। 

सन् २०१२ को नोभेम्बर २४ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकानजिकैको तजरीन फेसन फ्याक्ट्रीमा भयङ्कर आगलागी भयो। १६ सयभन्दा बढी काम गर्ने त्यो फ्याक्ट्रीका कम्तिमा ११७ जनाको ज्यान गयो। 

डढेको शव चिन्न सक्ने अवस्थामा थिएन। शव पहिचान गरेर परिवारलाई बुझाउन अत्यन्तै कठिन।

त्यसपछि त्यहाँको सरकारले संसदमा यसबारे विधेयक लग्यो। र, तत्काल डिएनए एक्ट बन्यो। अहिले बंगलादेशमा डिएनए डाटा बैंक छ। 

भारतले पनि यही वर्ष डिएनए डाटा बैँकको स्थापना गर्ने विधेयक बनाएको हो।

झाका अनुसार भारत र बंगलादेशमा हरेक नागरिकको डिएनए प्रोफाइल संकलन गरिँदैन। त्यहाँ आपराधिक गतिविधिमा संलग्न शंकित, उजुरी परेको र अदालतले अपराधी ठहर गरेकाको डिएनए प्रोफाइल संकलन गरेर राखिएको छ। 

त्यस्तै बेपत्ता व्यक्तिको परिवारको पनि डिएनए संकलन गरिएको छ। 

झा भन्छन्, 'एसियामा कुवेतमा मात्रै पूरै जनसंख्याको डिएनए संकलन गरेर राखिएको छ। अन्य देशमा त्यहाँको कानुन अनुसार फरक फरक छ।'

'धेरै खर्च लाग्दैन'

डिएनए डाटा बैँक भन्ने बित्तिकै ठूलो रकम खर्च लाग्ने, व्यवस्थापन गर्न अति गाह्रो हुनसक्ने जस्तो लाग्न सक्छ। 

तर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रिजाल डिएनए डाटा बैंक संचालन गर्न  ठूलो खर्च नलाग्ने दावी गर्छन्। 

रिजालले भने, 'हामीले सोचेजस्तै ठूलो खर्च हुन्न। डिएनए प्रोफाइलको डाटा कम्युटरमा इन्ट्री गर्न केको खर्च? केही कम्प्युटर र सफ्टवेयर त चाहिने हो।'

त्यस्तै डिएनए चिफ झा पनि डिएनए डाटा बैंक सञ्चालन गर्ने टेक्नोलोजी नेपालमै भएको सुनाउँछन्।

कसरी लिने डिएनए डाटा?

विश्वमै पहिलो डिएनए डाटा बैंक बेलायतको राष्ट्रिय डिएनए डाटा बैंकमा ब्रिटेन हो। यहाँ बसोबास गर्ने कयौं मानिसको डिएनए नमूना संग्रह गरी राखिएको छ। यो विश्वकै सबैभन्दा बृहत् डाटा बैंक मानिन्छ। यसमा वर्षैनी डिएनएका नमूनाहरु थपिँदै गइरहेको छ। 

ब्रिटेनमा संकलन गरिएका डिएनएका नमूना मानिसको कपाल, थुक वा अपराध भएको स्थान र संदिग्ध अपराधीहरुबाट लिइएको हो। 

नेपालमा पनि यसबारे ऐन बन्ने हो भने यसरी नै डिएनएको नमूना लिनुपर्ने झा बताउँछन्। भन्छन्, 'डिएनए एक्ट कस्तो बन्छ त्यसले पनि फरक पार्छ।'

रिजालका अनुसार डिएनए डाटाबैंकमा देशको सबै जनसंख्याको डिएनए प्रोफाइल राख्न सम्भव नभए शंकित व्यक्तिहरुको मात्र राख्न सकिन्छ। देशभरका हत्या र बलात्कारजस्ता संवेदनशील घटनामा उजुरी परेका व्यक्तिहरुको डिएनए प्रोफाइलमात्र संकलन गरे पनि क्राइम इन्भेष्टिगेसन गर्न सहज हुन्छ। 

यस्तो गर्दा कतै बलात्कार र हत्या भयो भने संलन गरेको डिएनए प्रोफाइलसँग म्याच गर्न सकिन्छ। भन्छन्, ' सम्भव भए पूरै जनसंख्याको लिँदा पनि हुन्छ। नसक्ने हो भने केही शंकित व्याक्ति र अपराधी गतिविधिमा लागेहरुको प्रोफाइल सुरक्षित गर्न आवश्यक भइसक्यो।'

गोपनीयताको प्रश्न

डिएनए संग्रह गर्दा मानिसको गोपनीयता भंग हुनसक्ने तर्क पनि छ। मानौँ कुनै परिवारको बच्चा परिवारबाहिरको सम्बन्धबाट जन्मिएको रहेछ भने त्यो गोपनीयता यसरी खुल्दा त्यसको गलत प्रयोग हुने सम्भावना हुनसक्छ। 

डिएनए चिफ झा यस्ता विषयमा सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्ने सुनाउँछन्। निजी कम्पनीलाई व्यक्तिगत सूचना दिएर विश्वास गर्न सकिए झैँ सरकारलाई पनि विश्वास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

भन्छन्, 'सरकारले व्यक्तिगत डाटा दुरुपयोग गर्छ भन्नु नै गलत हो। यस्तो सोच्यो भने अपराध नियन्त्रण गर्ने अरु विकल्प रहन्न।'

यसको दुरुपयोग रोक्न कडा दण्ड दिने गरी कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

अहिले करिब ७० भन्दा बढी राष्ट्रमा जेनेटिक डाटाबेस संग्रह गर्ने प्रयोगशाला छन्। डिएनए जम्मा गर्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ। यसो हुँदा दुर्इ वा बढी राष्ट्रहरुबीच डिएनएका नमूना आदानप्रदान हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। 

गलत नियत भएका र अपराधीका लागि मात्र डाटा बैंक खतरा रहेको उनको कथन छ। अपराध अनुसन्धानमा सहयोग हुने सोचेर यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

'राम्रो र नराम्रो पक्ष त सबै कुराको हुन्छ। शरीर दान र अंग दानलाई नराम्रो भन्नेहरु थिए। अहिले त्यो कानुन बन्यो। अब डिएनए एक्ट पनि बनाउनुपर्छ,' रिजाल भन्छन्।

निर्मला प्रकरणपछि डिएनएको विषयले निकै चर्चा पाएको छ। त्यसैले यसबारे ऐन बनाउन बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो।