काठमाडौं : मेलम्ची आयोजनाबाट ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रिभेन्नाले हात झिकेको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले खानेपानी मन्त्री बिना मगरमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले ठेकेदार कम्पनीलाई चाहिनेभन्दा बढी रकम भुक्तानी किन गरेको भन्दै विभागीय मन्त्री र सचिवमाथि प्रश्न उठाए।
संसदको अर्थ समितिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा आज छलफल हुँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले प्रश्न गरे - 'यो कम्पनीको अवस्था खराब थियो भने किन ठेक्का दिइयो?' उनले थप प्रश्न तेर्साउँदै भने, 'ठेक्कामा तोकेभन्दा बढी पैसा दिइएको भन्ने छ, त्यो के हो प्रष्ट पार्नुपर्यो।'
सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद तथा समिति सदस्य घनश्याम भुषालले पनि मन्त्री मगर र सचिव ठाकुरसँग प्रश्न गरे, 'कम्पनीलाई नाफा भइरहेको अवस्थामा किन छोडेर जान खोज्यो?'
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सन् २०१६ मा नै सकिनुपर्ने आयोजना किन अहिलेसम्म तयार नभएको भन्दै प्रश्न गरे। उनले चाहिनेभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिएकाले त्यसको जवाफ आवश्यक रहेको बताएका थिए।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिन नसकेकी मन्त्री मगरले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरिन्। उनले आयोजनाको ९५ प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा भइसकेकाले बाँकी काम सरकार आफैँले गर्न सक्नेसमेत बताइन्।
मन्त्री मगरले दिएको जानकारी अनुसार मेलम्चीको बाँकी पाँच प्रतिशत हेडवर्क्समा सामान्य काममात्र बाँकी छ। त्यसभित्र ८ सय मिटरजति सुरुङ ढलान, पर्खाल निर्माण लगायतका काममात्र बाँकी रहेको उनले ब्रिफ गरिन्।
सचिव ठाकुरले दिएको जानकारी अनुसार ठेकेदार कम्पनीले राखेको धरौटी लगायतको रकम गरी कूल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको छ। उनले त्यही रकम लगानी गरेर बाँकी काम पूरा गर्न सकिने दावी गरेका थिए। ठेकेदार कम्पनीले काम नगरे बाँकी सरकार आफैँले गर्न सक्ने उनको दावी थियो।
तर, ठाकुरको दावीमाथि प्रश्न गर्दै सांसद पाण्डेले भने, 'अरुले छाडेको काम कसैले सहजै सकार्दैन। आयोजना त्यसले थप महँगो बनाउँछ। त्यसैले जोसँग सहमति भएको हो उसैसँग कुरा गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ।'
समिति सभापति दाहालले भने टाट पल्टिसकेको कम्पनीसँग छलफल गरे पनि कही पुग्न नसकिने दावी गरे। उनले भने, 'टाट पल्टिएको कम्पनीको बैंक खातासमेत रोकिएको अवस्थामा वार्तामा बसेर पनि कसरी काम हुनसक्छ?'
सदस्य द्वय रामकुमारी झाँक्री र जुली महतोले कामदारले तलब नपाएको प्रसंग उठाउँदै त्यो रकम कसले तिर्ने? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सांसदहरुले इटालिएन ठेकेदार कम्पनीले बुझ्ने रकममध्ये २८ प्रतिशतमात्र मेलम्चीमा लगानी गरेर बाँकी रकम इटली पठाउँदा पनि सरकारले किन नरोकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसमा पनि मन्त्री मगरले प्रष्ट जवाफ दिइनन्।
अर्थ समितिले तोकिएको समयमा लागत नबढाइ निर्माण कार्य पूरा गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
