काठमाडौः गण्डकी प्रदेशसभाका लागि मनाङबाट निर्वाचित भए पनि शपथ ग्रहण गर्न बाँकी दीपक मनाङे आज कारागारबाट छुटेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मनाङेलाई शुक्रबार रिहा गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले जानकारी दिए।
उनी शुक्रबार दिउँसो अदालतले मागेबमोजिमको धरौटी बुझाएर जेलबाट छुटेका हुन्।
जेलबाट छुटे पनि उनको मुद्दा भने टुङ्गिएको छैन। उनलाई अदालतले तारेखमा राखेको छ। यसको अर्थ थुनामा नबसी उनले बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउने छन्।
उनी जसरी जेल पुगे र जसरी जेलबाट छुटे, यसमा प्राविधिक सेटिङ देखिन्छ।
के हो मुद्दा ?
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेसहितलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। बागबजारको उक्त घटनामा अन्य सम्मिलित थिए गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवार। गणेश लामा हाल कांग्रेसमा आबद्ध छन्।
घटना अनुसन्धानपछि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०६१ सालमा मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
जिल्ला अदालतले आदेशसँगै मुद्दा कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट अन्तर्गत दायर हुनुपर्ने समेत ठहर गरेको थियो।
जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकारी वकिलले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकराज आचार्यसहितको इजलासले ०६९ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष हैन, ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो।
अन्य चार प्रतिवादीका हकमा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो। अर्थात् अन्य चार जनाले सफाइ पाएका थिए।
सरकारले पुनरावेदनको फैसलामा पुनः चित्त नबुझाउँदै चार प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले पोहोर (२०७४ माघ २ गते) फैसला गर्यो। यो फैसलापछि मात्रै मनाङेको कैद बाँकी रहेको खुलेको थियो। नत्र मनाङे प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नै पाउँदैन थिए।
मनाङेले सुरुमा तत्कालीन एमालेबाट उम्मेदवार बन्ने तयारी गरे पनि विरोध भएपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। पछि एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिई मनाङेलाई सघाएपछि उनी एमाले समर्थित उम्मेदवार बनेका थिए र उनले चुनाव जिते पनि।
प्राविधिक ‘सेटिङ’ मा थुनिए अनि छुटे
मनाङेको हकमा मागदाबी अनुसार आदेश भएको भन्दै सोही निर्णयलाई सरकारले अन्तिम मानेको थियो। अर्थात् सरकारी वकिलले मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै गरेको थिएन।
२०७४ जेठ १० गते चार प्रतिवादीविरुद्ध मात्र सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। यसको फैसला भयो चुनाव पछि माघ २ गते।
मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधि अनुसार मनाङेले पुनरावेदन गर्ने समय पनि गुजारिसकेका कारण थुनामा बस्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले गएको वैशाख ६ गते स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो।
यसअघि नै २ वर्ष ३ महिना कैदमा बसिसकेको हुनाले अब उनले त्यो कटाएर बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो।
मनाङेले भने आफूले पुनरावेदन अदालतबाट म्याद तामेल भएको सूचना नै नपाएकोले पुरावेदन गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो।
आज अकस्मात् मनाङे कसरी डिल्लीबजार जेलबाट छुटे त? यसमा पनि प्राविधिक सेटिङ छ। पुनरावेदनको म्याद समेत गुजारिसकेको अवस्थामा मनाङेसित एउटा मात्र उपाय बाँकी थियो, कसैगरी त्यो म्याद तामेलको आदेश बेरितको भएको फैसला गराउने। अन्ततः भयो त्यस्तै।
उनलाई जेलबाट छोड्न सर्वोच्च अदालतले सीधै प्रत्यक्ष आदेश दिएको भने छैन।
सुरुमा त उनको पुनरावेदन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बदर गरिदियो।
तर गएको मंसिर २८ गते न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आफ्नै अदालतको सहरजिस्ट्रारले गरेको दरपीठको आदेश बदर गरिदियो।
पुनरावेदन अदालतले मनाङेलाई २०७१ सालमा पाँच वर्ष थुन्ने भनी दिएको आदेश म्याद बेपत्ते व्यहोराले तामेल भएको थियो। २०७१ मंसिर १६ गते गोरखापत्रको पेज १० मा मनाङेको नाममा सूचना प्रकाशित भएको थियो।
खासमा सूचना मनाङेको अर्को ठेगाना नयाँ बजारमा तामेल गर्नुपर्ने थियो। इजलासले सूचना बेरितको देखिँदा कायम रहेन भनेर आदेश गरिदियो। यसै आदेशका कारण अब मनाङेले पुनरावेदनमा पनि जान सक्ने र थुनामा नबसी मुद्दा पनि लड्न सक्ने भए।
यही आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन दर्ता शाखाले आज (पुस ६ गते) डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौट दाखिला गरिसकेको हुनाले आजैका मितिबाट थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेपछि आज उनी थुनामुक्त भएका हुन्।
