काठमाडौँ : २०७३ चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख (आइजीपी) बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत उच्चतम अंक ल्याउनेलाई तत्काल नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश दियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता साझेदार थिए। देउवाकै दबाबमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डिआइजी चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि चन्द आइजी हुनबाट रोकिएका थिए। कसलाई आइजी बनाउने भन्ने विवाद सतहमा नै आइसकेको थियो। अदालतको परमादेशपछि कांग्रेस झनै अदालतप्रति रुष्ट बन्दै गएको थियो।
२०७३ पुसको मध्यतिर नेपाली कांग्रेको केन्द्रीय समिति बैठकको एउटा यस्तो निर्णय थियो-
दुई वर्षको अवधिमा तीन पटक स्थगित र दुई पटक हेर्न नभ्याइने गरी पेशी चढेको यो मुद्दामा आज ओमप्रकाश मिश्र र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसले अदालतको निर्णय नै नमान्ने भन्दै अवहेलना गरेकोले आफूले रिट हालेपनि अदालतले नै खारेज गरेकोले यो निर्णयको सम्मान गर्ने अधिवक्ता मैनालीले बताए।
झापाका मैनाली तत्कालीन एमालेसम्वद्ध अधिवक्ता हुन्। उनी २०६५ सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा नेपाल ल क्याम्पसमा अनेरास्ववियुबाट सचिव निर्वाचित भएका थिए।
