काठमाडौं: वाइडबडी विमान खरिद गरिँदा पैसा सटही गर्नमा ढिलाइ भएपछि आफूहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट दबाब आएको नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बयान दिएका छन्।
वाइडबडीबारे छानविन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा गर्भनर नेपालले बयान दिएका छन्, ‘सबै प्रमाण ल्याएपछि मात्र पैसा सटही गर्ने कुरा हामीले गरेका थियौं। तर केही प्रमाण आएन। मन्त्रिपरिषद्बाट दबाब आयो। त्यसपछि हामीले एउटा पत्र बनाएर पैसा सटही गर्यौं।’
आज सिंहदबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको सभा हलमा छलफलका लागि गभर्नर नेपाल र अर्थ सचिव राजन खनाललाई उपसमितिले बोलाएका थियो।
छलफलका क्रममा चिठीको भरमा मात्रै पैसा पठाएको भनी सांसदहरुले प्रश्न गर्दा नेपालले भने,‘मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो। नागरिक लगानी कोष, संचय कोष सबैले सहमति जनाइसकेको थियो। अनी हामीले रोक्न सकेनौं।’
अर्थ सचिव खनालले आफूहरुले टेक्निकल कुरामा बढी ध्यान नदिएको वयान दिएका छन्। ठूलो लगानीको कुरा भएको र मन्त्रिपरिषद्बाटै सबै काम भएकोले आफूहरुले प्रक्रिया अगाडि बढाइ दिएको बताए।
सचिव खनालको भनाई उदृत गर्दै एक सदस्यले भने,‘हामीले टेक्निकल कुरामा ध्यान दिएनौं। हामीले सहमति दियौं।’
महालेख परिक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता देखाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन सुरु गरेको हो। समितिले ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर छानविन अगाडि बढाएको छ। १५ दिने समय अवधि पाएको समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
समितिले वाइडबडीमा मुछिएका विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिसकेको छ।
