.png)
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको राजधानीभित्र रहेको खाली जग्गा हत्याउन प्रदेश र स्थानीय तह लागी परेका छन्। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले राजधानीमा रहेको खाली जग्गा हत्याउने निर्णय गरेसँगै स्थानीय सरकारसमेत चनाखो बनेर हत्याउने कसरतमा लागेको हो।
यस अघि नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेतस्थित सरकारी जग्गा तथा भवन हस्तान्त्रण गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा र भौतिक संरचना नहुँदा समस्या भएको छ,’ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्,‘प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित भएका सरकारी जग्गा तथा भवनहरु लगायत सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रण गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेर पनि हामीले कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ।’
यता, स्थानीय सरकार पनि राजधानीभित्रका सरकारी खाली जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउने कसरतमा छ। तीन दिन अघिमात्रै वीरेन्द्रनगर वडा नं. ५ मा साविकको सरकारी कार्यालय मातहत रहेको जग्गा वडा कार्यालयले हत्याउने कसरतमा डोजर चलायो। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको हाताभित्र रहेको जग्गामा डोजर लगाएको हो।
साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले २०२३ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको दर्ता जग्गा हडप्न खोजेको कार्यालयले दावी गरेको छ। कार्यालयको भवनको उत्तर तर्फको दर्ता जग्गामा बोटविरुवाहरु लगाई जग्गाको संरक्षण गरेको जग्गामा स्थानीय सरकारले आफुखुशी डोजर लगाएको जनाएको छ। वडाअध्यक्ष स्वंयमले डोजर लगाएको साविक पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ।
डोजर लगाईएको करिब २ देखि ३ कठ्ठा जग्गा कार्यालयको नाममा रहेको बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत उत्तमबहादुर थापाको भनाई छ। जग्गामा रहेको रुख फडानी भएको भन्दै आवश्यक कारवाही गर्नसमेत माग गरिसकेको छ। कार्यालयले कुनै सहकार्य र समन्वयविना जग्गा कब्जा गर्न खोजेको भन्दै आवश्यक कारवाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको अधिकृत थापाले बताए। कार्यालयको नाममा १ विघाह १७ कट्टा १९ धुर जग्गा रहेको उनको भनाई छ।
यता, वडा कार्यालयले आफ्नो स्थाई भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको वडा अध्यक्ष राजबहादुर गुरुङले बताए। वडा कार्यालय र नगरपालिकाको समन्वयमा डोजर लगाएको उनले बताए। कसैको नीजि नभएर ऐलानी जग्गा भएकाले वडा कार्यालयका लागि स्थाई भवन बनाउने उनको भनाई छ। नगरका मेयर, उपमेयर लगाएतको पहलमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्रै आफुले डोजर लगाएको उनले जिकिर गरे।
‘त्यो जग्गा कसैको पनि होइन। ऐलानी छ। पहिले खोला हिडेको हो,’ उनले भने,‘नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सबैले अनुगमन गरेर। सबैलाई जानकारी दिएर मात्रै काम अघि बढाईएको हो।’ गुरुङले थपे, 'जबरजस्ती अहिले कार्यालयको नाममा छ भनेर जित्न खोज्नु भएको होला। हामीले अमिन ल्याएर नाप नक्सा हेरेर काम गरेका छौँ।’
स्थानीय तहको खाली जग्गा आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्न पाउने नीति रहेको वडा अध्यक्ष गुरुङको दाबी छ।
त्यस्तै, नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए। ‘स्थानीय सरकार रहेको क्षेत्रभित्रको जग्गा स्वंयम हामीले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने,‘त्यो पनि हामीले आवश्यकता अनुसार मात्रै प्रयोग गर्ने हो। त्यसमा कोही कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि होइन। कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि डोजर लगाईएको हो।’
तस्विर: राजधानीभित्र स्थानीय सरकारले हत्याउन डोजर लगाएको जग्गा।
