कैलाली: सुदूर पश्चिम प्रदेशमा राजधानी आसपासमै घर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले घर भाडा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। राजधानी नजिकै आफै घरमा बसेर पनि सांसदहरुले घर भाडा लिइरहेको विषयमा विरोध चुलिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदहरुले घर घाडा फिर्ता गर्ने बताए।
आइतवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता डिल्लीराज पन्तले धनगढीमै बस्ने आफु र आफ्नो दलका सबै सांसदले घर भाडा वापतको रकम फिर्ता गर्ने बताए। आफुहरुलाई नसोधेरै विना जानकारी संसद सचिवालयले घर घाडा वापतको रकम खातामा जम्मा गरिदिएको पनि उनको भनाइ छ।
‘संसद सचिवालयले गत महिना एकमुष्ट बैंक खातामा तीन लाख जम्मा गरेको म्यासेज आयो। त्यसमा के के सुविधा थियो भन्ने खुलाइएको छैन। अहिलेसम्म मैले त त्यो रकम चलाएको पनि छैन। मलाई घर भाडा वापतको रकम आएको छ भन्ने जानकारी पनि छैन। उनले भने ‘यसरी हाम्रो जानकारी विना सचिवालयले त्यो रकम खातामा राखेका कारण विवादित हुँदा दुःख लाग्यो।’ उनले अगाडी भने, ‘संसद सचिवालयले मोबाइलमा म्यासेज बाँडे सरह रकम पनि बाँडिदियो। अब यसको बास्तविकता बुझेर तत्काल यो रकम फिर्ता गर्ने छौं। धनगढीमै बस्ने नेपाली कांगे्रसका कुनै पनि सांसदले उक्त रकम नलिने पनि उनको भनाइ छ।
जनताको करबाट आएको उक्त रकम सचिवालयको कमजोरीबाट आएको र आफुहरु फिर्ता गर्न तत्पर रहेको नेपाली कांगे्रसका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर रैकाले बताए।
तर संसद सचवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले सचिवालयमा रकम नलिनेबारे जानकारी नगराएको र सचिवालयमा पनि धनगढीमा प्रदेश सभा सदस्यको घर भए नभएको जानकारी नभएकाले एकमुष्ट सबै रकम उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गरिएको बताए।
संसद सचिवालयले सभामुख र उपसभामुखबाहेक अन्य सबै सांसदले घर भाडा वापतको रकम लिइसकेको जनाको छ। घर भाडावापत विपक्षी दलका नेताले २० हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले १८ हजार, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले १८ हजार र सांसदले १७ हजारका दरले मासिक रुपमा पाउने प्रावधान छ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तथा तलबभत्तामा मात्रै मङ्सिरसम्म तीन करोड ८६ लाख ३८ हजार ६ सय १२ रकम खर्च भएको छ। अहिले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा बढाइएकाले झण्डै ९ करोड रकम अपुग देखिएकाले निकासाका लागि मागसमेत सचिवालयले गरिसकेको छ।
