काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया फुकुवा गर्न संघीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा लबिङ गरेका छन्।
सोमबार समितिकै बैठकमा समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवको धारणाप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री विष्टले कामदार पठाउने प्रक्रिया फुकुवा गर्नुपर्ने दावी गरे। समितिका सभापति श्रीवास्तव र छलफलमा सहभागी भएका मन्त्री विष्टबीच यसै विषयलाई लिएर दोहरी नै चल्यो।
समिति बैठकको अन्त्यमा सभापति श्रीवास्तवले समापन गर्न खोज्दा मन्त्री विष्टले हस्तक्षेप गर्दै समितिले घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया फुकुवा नगरे समितिको निर्णय ठूल–ठूला होडिङ्ग बोर्डमा छाप्ने बताएका थिए।
‘पार्लियामेन्टको निर्णय ताहचलमा एक किलोमिटरबाट देखिने गरी टाँस्न भन्छु। सारा फेसबुक ट्वीटरमा राख्नु पर्यो,’ मन्त्री विष्टले आक्रमक हुँदै भने, ‘तपाईँहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नुस्।’
समितिका सदस्य सांसदहरुले श्रमिकको ज्युधनको सुरक्षा नभएसम्म खाडीमा घेरलु कामदार फुकुवा गर्न नसकिने बताएका थिए। सांसद सरिता न्यौपानेले एक हजार कमदारलाई पुनः पठाउने कुरा अमान्य भएको बताउँदै खोल्नु परे सबैका लागि खोल्नु पर्ने नभए नखोल्ने अडान लिएकी थिइन्।
सांसद न्यौपानेले विगतमा कामदारहरुले सरकारकै कमी कमजोरीका कारण दुःख पाएको जिकिर गर्दै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
तर, यसअघि श्रम मन्त्रालयबाट भएको कमी कमजोरीको विरासत आफूले नबोक्ने भन्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘वेथितिको विरासत एकलौटी हामी बोक्न सक्दैनौं।’
आफू पनि दुई दशकदेखि संसदीय अभ्यास गरेको बताउँदै मन्त्री विष्टले समितिका सदस्यहरुलाई होच्याउन खोजेका थिए।
जसको प्रतिवाद सभापति श्रीवास्तवले गरे।
‘तपाईँले आफ्नो मन्त्रालयको दायित्व बोक्नुस् वा नबोक्नुस तर यो समितिको दायित्व हामी बोक्छौं,’ सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘साइन बोर्डमात्र होइन टिभी र भएभरका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हामीले गरेको निर्णयको प्रचार गर्नुस्।’
श्रम मन्त्रालयकै तर्फबाट लिगल र इलिगल भनी तथ्यांक बाहिर आएकाले त्यो प्रष्ट नभएसम्म फुकुवा प्रक्रिया अगाडि नढ्ने अडान सभापतिले दोहर्याए।
काम गरेर बिदामा नेपाल आएका एक हजार जनालाई पुनः फर्किन दिने विषयमा एक साताभित्र छलफल गरी निर्णय दिने सभापति श्रीवास्तवले बताए।
त्यसैगरी खाडी मुलुक फुकुवा गर्ने विषयमा समितिले स्थलगत अध्ययन गरी मात्र निर्णय लिने जनाएको छ।
