काठमाडौं : स्वास्थ्य सचिवमा सरकारले केदारबहादुर अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि सचिव पुष्पा चौधरीले अडान राख्दै भनेकी थिइन्, 'स्वास्थ्य मन्त्रालय छोडेर म अन्त जाँदै जान्न। सर्वोच्चले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।'
यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै उतारचढाव आए। सचिवको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। फलश्वरुप, लामो समयसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको धेरै काममा अवरोध आए। एउटा सचिवको कुर्सीमा दुई जना 'म्यूजिकल चियर गेम' खेले झै भइरह्यो।
गत शुक्रवारको बिहान स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोठा नम्बर २०८ को कुर्सीमा केदारबहादुर अधिकारी बसेका थिए। त्यही दिन दिउँसो त्यही कुर्सीमा डाक्टर चौधरी बसेकी थिइन्। फेरि आइतबार भने अधिकारी। लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसरी नै म्युजिकल चियर प्रतियोगिता चलिरहेको थियो। एउटै कुर्सीमा कहिले अधिकारी बस्थे, त कहिले चौधरी।
तर, सोमबारबाट मन्त्रालयले सचिव चौधरीलाई पहिलाकै कार्यकक्षमा र अधिकारीलाई भने मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा केके राई बस्ने कोठामा व्यवस्थापन गरिएको छ। कोठासँगै मन्त्रालयले सचिव डाक्टर चौधरीलाई स्वास्थ्यकै प्राविधिक र अधिकारीलाई जनसंख्या र प्रशासनको जिम्मा दिने भएको छ।
यससँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने भएका छन्। मन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा दुई जना नै सचिव रहने र उनीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिने जानकारी दिएपछि सचिवको कुर्सीमा जारी 'म्युजिकल चियर' बन्द हुने भएको छ। अहिले दुवैको फरक फरक कार्यकक्षमा नेम प्लेट समेत टाँसिएको छ।
'को सचिव रहने?' भन्ने विवादबाट सुरु भएको स्वास्थ्य सचिवको यो प्रकरण कार्यकक्ष विवादमा नराम्ररी झांगिएको थियो। चौधरीले आफूलाई मन्त्रालयले अन्याय गरेको बताउँदै आएकी थिइन्। उनले कार्यकक्ष नपाउँदा बारम्बार भनिरहेकी थिइन्, 'पीडाबाट गुज्रिरहेको छु। मलाई अन्याय गरिएको छ यहाँ।'
विवादको चुरो
सम्बन्धनको 'च्याप्टर क्लोज' भइसकेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजकै कारण स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयमा सरुवा गरिएको थियो।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएम विद्यापरिषद २०७० को निर्णयले चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरिएको थियो। नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पूर्वाधार नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन नदिने निर्णय पनि त्यही बेला गरेको हो। आइओएमले उक्त कलेजलाई क्षमता नभएको भन्दै २०७० सालमै सम्बन्धन दिन रोक लगाएको थियो।
तर, त्रिवि र मन्त्रिपरिषदको निर्णय विरुद्ध लागिन् स्वास्थ्य सचिव चौधरी। सोही कारण मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग कुरा मिलेन। स्वास्थ्य मन्त्री यादवले उनको कार्यशैली चित्त बुझाएनन्।
नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने स्वास्थ्य सचिव चौधरीको लबिङका बीच गत असोजको दोस्रो साता मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले काठमाडौं नेशनल कलेजलाई अहिलेकै अवस्थामा अस्पताल चलाउन स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै पत्र काट्यो। त्यसपछि मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली मच्चियो।
महाशाखाले नेशनल कलेजले तीन सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन पूर्वाधार पूरा नभएकाले अहिलेकै अवस्थामा स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै पत्र काटेको थियो। तर, कलेजले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सबै पूर्वाधार तयार भइसकिएको दाबी गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चौधरीले नेशनल कलेजलाई तीन सय शैय्यामा अस्पताल सञ्चालनको लागि अनुमति दिन लागिपरेकी थिइन्।
नेशनल कलेजलाई ३ सय शैय्याको स्वीकृत दिने लबिङमा लागेकी स्वास्थ्य सचिव चौधरी यसअघि कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा विवादमा तानिएकी थिइन्। असोज १६ गते बसेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको सरुवा बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए।
यसरी एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै गएकी चौधरी स्वास्थ्य सचिव भएको १ वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री कार्यलय तानिएकी थिइन्। तर, उनले आफ्नो अडान छोडिनन्। उनको अडानले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत उल्टाइदियो। आफ्नो सरुवा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई नै मिचेर भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेकी चौधरीकै पक्षमा फैसला आएपछि अहिले उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छिन्।
***
सरकारले गत २८ कात्तिकको निर्णय भन्दै गत ९ कात्तिकमा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको पत्र पठाएको थियो। त्यसको एक साता नबित्दै चौधरीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनी कार्तिक १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर हुन पुगेकी थिइन्।
तर, गत १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो। अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बनाएपछि नेपाल चिकित्सक संघले पनि विरोध जनाउँदै आएको थियो। डाक्टर चौधरीले पनि ऐन मिचेर अधिकारीलाई सचिव बनाइएको भन्दै उनलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन्। नेपाल चिकित्सक संघले पनि प्रशासनतर्फका सचिव मान्य नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएको थियो।
तै पनि सरकारले सचिव अधिकारीलाई फिर्ता पठाएन। सोही कारण दुवै जना स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर गर्न पुगे। केही महिना विवाद भयो। अहिले दुई सचिव राख्ने भनिए पछि विवाद सेलाएको छ। नेशनल मेडिकल कलेजकै कारण सुरु भएको विवादलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना समेत परिवर्तन गरेको छ। यो कदमले अझै विवादको शृङ्खलाहरु लम्बिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
