काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको संघीय विधान महासमितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। मंसिर २९ बाट शुरु भएको महासमिति पुस ८ गते आइतवार संघीय विधान पारित गरेसँगै समापन भएको हो।
विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई महासमिति बैठकबाट पारित गर्दै बैठक सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएपछि सबैको चासो बनेको छ - यो लागू चाहिँ कहिलेबाट होला?
स्थानीय तह, प्रदेश कार्यसमिति विधानमा समेटिएका नयाँ व्यवस्था हुन् जुन कार्यान्वयनको बाटोमा कसरी र कहिलेसम्म जान्छ कसैले ठोकुवा गर्न सकेको छैन।
यस्तो छ स्थानीय तह
विधान संशोधन प्रस्तावको शुरुमै स्थानीय तह संगठनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेद ३ मा स्थानीय तह संगठन शीर्षक दिएर टोल, गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका अधिवेशन र कार्यसमितिबारे उल्लेख गरेको छ।
टोल कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति, सचिवसहित बढीमा ११ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने गाउँपालिका/नगरपालिका वडा कार्यसमितिमा सभापति एक जना हुनेछन्। त्यस्तै उपसभापति, सचिव र उपसचिव दुईदुई जना हुने विधानमा गरिएको छ। कोषाध्यक्ष भने सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिका कार्यसमितिमा सभापति एक जना हुनेछन् भने उपसभापति, सचिव र उपसचिव दुईदुई जना हुने छन्। कोषाध्यक्ष भने सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
नगर/उपमहानगर र महानगरपालिका कार्यसमितिमा सभापति एक जना हुनेछन् भने उपसभापति, सचिव र उपसचिव दुईदुई जना हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। कोषाध्यक्ष भने सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशमा ९ पदाधिकारी
त्यसैगरी परिच्छेद ४ मा प्रदेश अधिवशेन र प्रदेश कार्यसमितिबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक महिलासहित ३ जना सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश कार्यसमितिमा भने प्रत्येक प्रदेशको अधिवेशनको प्रतिनिधिमध्ये प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको कुल संख्यामा एक तिहाई संख्यामा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको सदस्यसहित प्रत्येक जिल्लाबाट एक महिलासहित २ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रमा १४ पदाधिकारी
अब कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा १४ जना पदाधिकारी हुने भएका छन्। यसअघि सभापति १, उपसभापति १, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री १ र कोषाध्यक्ष १ गरी ६ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो। अब सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री २ समावेशी क्लस्टर अनुसार सह महामन्त्री ८ र कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता एकएक जना हुनेछन्। आठ सह महामन्त्रीहरुमध्ये महिलाबाट एक, आदिवासी जनजातिबाट एक, दलितबाट एक, मधेशीबाट एक, खस - आर्यबाट एक, थारुबाट एक, मुस्लिमबाट एक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक हुनेछन्। कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता बाहेकका सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय समिति १ सय ६७ जनाको बन्ने भएको छ।
विधान कहिलेबाट लागू हुन्छ त?
कांग्रेसको संघीय विधान महासमितिबाट पारित भइसकेको अवस्थामा धेरैको कौतुहलताका विषय हो, विधान कहिलेबाट लागू हुन्छ?
संशोधित विधानको परिच्छेद १ को २ मा 'यो विधान तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ।
अब विधान तुरुन्त लागू हुन्छ त?
'नयाँ संरचना अनुसारको विधान महासमितिको बैठकले पारित गरेपछि तुरुन्त लागू हुन्छ,' कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, 'तर, व्यवहारिक प्रयोगका लागि निश्चित समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।'
संघीयता कार्यान्वयनको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, 'जस्तो संघीयता सहितको संविधान जारी भयो, कार्यन्वयन हुन निश्चित समय लाग्यो। स्थानीय तह, प्रदेशको निर्वाचन भयो, अहिले पनि कतिपय कुरा बाँकी नै छ।'
शर्माले यो कार्यान्वन चौधौं महाधिवेशनबाट मात्र हुनेतर्फ इंगित गरे। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले 'अर्ली महाधिवेशन' माग गरिरहेको बेला यो कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय लाग्ने उनको भनाई थियो। भने, 'लागू हुँदै गर्दा नेतृत्व चयनसँग सम्बन्धित र व्यवस्थापन सम्बन्धित विषयहरुले निश्चित समयको माग गर्दछ सो बमोजिम हुन्छ। यसबारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिले टुंगो गर्छ।'
२०७२ फागुनमा महाधिवेशन भएको थियो। प्रत्येक ४ वर्षमा कांग्रेसको महाधिवशेन हुने विधानमा उल्लेख छ। विधानअनुसार कांग्रेसको अर्को महाधिवशेन हुन लगभग १४ महिनामात्र बाँकी छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरिसकेका छन्। पुस ४ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेलले २०७६ फागुन ७ मा केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुपर्ने कार्यतालिका पेश गरेका हुन्।
पौडेलले महासमितिबाट संशोधित विधानले व्यवस्थित गरेका पार्टी संरचनाहरु टोल, वडा, गाउँ, नगर तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका अहिले नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन्।
उनले २०७६ मंसिर मसान्तसम्म टोल, मतदान केन्द्र, वडा/गाउँपालिका, नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, २०७६ पुस मसान्तसम्म प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र/प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र/जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, २०७६ माघ १६ प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र २०७६ फागुन ७ केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
देउवाका प्रतिस्पर्धी मानिने पौडेलले नै केन्द्रीय समितिमा अर्को महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश गरेसँगै संघीय विधान अर्को महाधिवशेनबाट मात्र लागू हुने देखिएको छ।
