काठमाडौँः अन्तर सरकारी वित्त परिषद् बैठकमा भाग लिन आएका प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले केही आयोजना प्रदेशले चलाउन नसक्ने भन्दै सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठाए।
प्रदेशको अर्थ तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न अनुरोध त गरे तर बजेट फिर्ता गर्न भने मानेनन्। सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको सेती राजमार्ग फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नै कार्यान्वयन गर्न प्रदेशले भनिसकेको छ। तर उसले पनि कार्यक्रममाथि फर्काए पनि बजेट भने आफैसँग राख्न पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
यी दुई उदाहरण मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि बजेट बाँडफाँटका विषयमा अनेक विवाद छन्। त्रृटिका कारण एउटा तहमा पर्नुपर्ने कार्यक्रम अर्कोमा पर्यो भने त्यसलाई सच्याउन निकै कठिन रहेको एक प्रदेशका अर्थ तथा योजना मन्त्रालयका सचिवले बताए।
‘कुनै कारणवश एउटा तहमा पर्नुपर्ने कार्यक्रम अर्कोमा परेमा कार्यक्रम सार्न सबै तयार हुन्छन् तर बजेट भने आफैँलाई चाहिने दाबी गर्छन्’ ती सचिवले भने।
यस्तै केही विषय सङ्घीय सरकारसम्म पनि आइपुगेको छ। सङ्घीय सरकारका अर्थ सचिव डा. राजन खनाल सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनावश्यक वित्तीय दबाबमा अर्थ मन्त्रालय परिरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई पनि पैसा माथिबाट आउने हो, केन्द्रमै माग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिरहेका छन्’, खनाल भन्छन्, ‘यस्तो किसिमको अनावश्यक राजनीतिक दबाब तलबाट आइरहेको छ।‘
सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि सङ्घीय सरकारबाट जाने अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले टुंगो लगाइदिएको थियो। तर वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार पैसा नदिएको आरोप प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले लगाइरहेका छन्।
‘वित्त आयोगले गरेको सिफारिसभन्दा तलमाथि केही भएको छैन, तर सङ्घीयता कार्यान्वयनको ड्राइभिङ सिटमा बसेका व्यक्तिहरूले नै यो बुझ्नुभएन’, खनाल भन्छन् ‘पहिलेजस्तो भनसुनले काम नगर्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो, उहाँहरूको गुनासो आएको हो।‘
रिपोर्टिङ गर्न छुट्टै संयन्त्र
सङ्घीय सरकारले सम्पूर्ण स्थानीय तह र प्रदेशको आय तथा व्यायको विवरण एकैपटक हेर्न सकिने गरी प्रणाली विकासको तयारी अघि बढाएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने त्यस्तो प्रणालीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्च, उनीहरूको खातामा रहेको जम्मा रकम र उनीहरूले गरेको आय हेर्न सकिनेछ।
‘सबै प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको लिंक गर्न खोजेका छौँ, त्यसबाट सम्पूर्ण सरकारमार्फत भइरहेको खर्च र आम्दानी तथा कोषको अवस्था थाहा हुन्छ’, खनालले भने ‘अहिले कसले कति खर्च गरिरहेको छ र कसको कोषको अवस्था के छ भन्ने थाहा नहुँदा समस्या भएको छ।‘
प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको यसअघि नै विकास भइसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन भएको छैन। त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा स्थानीय तह तथा प्रदेशको बजेटको रिपोर्टिङ प्रभावकारी भएको छैन। सूत्रमार्फत् प्रभावकारी काम नभएपछि बजेट रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो।
महालेखाले अघिल्लो वर्ष पुस २ गते नै सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सूत्रमार्फत रिपोर्टिङ गर्न परिपत्र गरेको थियो। महालेखाका तत्कालीन सहसचिव केवल प्रसाद भण्डारीले वेबमा आधारित संयन्त्रमा खर्चको रिपोर्टिङ गर्ने गरी परिपत्र गरेको भए पनि त्यसलाई त्यसमा स्थानीय र प्रदेश तहले काम गरेका छैनन्।
