काठमाडौं : गतवर्ष साउन २६ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण भएको भन्दै कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो। यो निणर्यको भोलिपल्टै (साउन २७ मा) नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
अधिवक्ता जगदिश आचार्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो।गत वर्षकै फागुन २ गते अदालतले पूर्णफैसला गर्दै सरकारको निर्णय सही भएकाले कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले तालुक निकायबाट स्वीकृती नलिइ वा लिएर पनि कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण गर्न नपाउने फैसला गर्यो।
फैसलासँगै चारवटा बुँदा समेटेर सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। तर, आदेश अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले कुनै प्रकृया अघि बढाएको छैन। र, कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट हुन पनि रोकिएको छैन। कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले मालपोत र नापीका कर्मचारी मालामाल भएका छन्, भने साधरण जनता प्रताडित।
घरजग्गा कारोबारीका अनुसार अहिले मालपोतका कर्मचारीले सामान्य जग्गा खरीद बिक्रीमा एक लाख भन्दा कम पैसा नलिई कामै गर्दैनन्। ‘सरकारले कित्ताकाटबाट कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण रोकिने होइन, झन् बढ्यो। मालपोतका कर्मचारी मालमाल हुने काम मात्रै भयो,’ ती जग्गा कारोबारीले भने, ’सरकारले नै मालपोत कार्यालयलाई घुसको अड्डामा परिणत गरिदियो।’
यस्ता थिए अदालतका फैसलाः
१) कृषियोग्य जमिनलाई अनुमति लिएर वा नलिएर कित्ताकाट गर्न नपाउने विषयमा छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर मात्र, जमिनको वर्गिकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वनक्षेत्रको जमिन निर्धारण गरी प्रत्येक व्यक्तिको सम्पतिको हकको सुरक्षा गर्ने ।
२) त्यसरी कानुन नबनेसम्म वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई यहि प्रक्रियामा थप सुविधा प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने ।
३) घरजग्गाको प्लानिङ गर्न र आवास निर्माण गर्न अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थाका लागि त्यसको औचित्य हेरेर अनुमति दिने वा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्थासहित सोलाई उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न पाउनेगरी नीतिमा परिवर्तन गर्ने ।
४ विकासोन्मुख गाउँ वा नगरमा बनाइने आवास व्यावसायिक एवं औद्योगिक संरचना, अग्ला भवन, अपार्टमेन्ट एवं हाउजिङको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा निर्धारण हुने भवनको उचाईसहितको मापदण्ड लागु गर्ने । त्यस्ता अग्ला घरबाट वरिपरि भएका साना घरमा कुनै पनि किसिमको क्षति भएमा त्यसको अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने ।
सरकारी निर्णयमा माथि उल्लेखित जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अंशियारहरुबीच अंशबण्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न पाउने, कुनै एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने र सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला जग्गा प्लानिङको अनुमति लिएर ५० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री वितरण गरिसकेको भए वा प्लानिङ अनुमति बमोजिम खुल्ला क्षेत्र तथा बाटो छुट्टयाइ नेपाल सरकारको नाममा ल्याइसकेको भए बाँकी जग्गा कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
कसरी हुन्छ कित्ताकाट?
मालपोत कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरुले अदालतको फैसला आएर कित्ताकाट नगरिएको दाबी गरिरहँदा उही मालपोत कार्यालयका कनिष्ठ कर्मचारी भने दिन बिराएर अदालतको फैसलाअनुसार कित्ताकाट भइरहेको बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार व्यावसायीहरुले सबैभन्दा पहिला सिंङ्गै प्लट वा दुई–तीनजनाको जग्गा, क्षेत्रफलअनुसार ५, १० वा १५ जनासम्मको नाममा पास गर्छन् । त्यसपछि जग्गा आ–आफ्नो नाममा पास गर्नुपर्ने भएकाले कित्ताकाट फुकुवा गराई पाउँ भनी अदालत जान्छन् । अदालतले संयुक्तरुपमा पास गरेको जग्गा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको नाममा गर्न कित्ताकाट नरोक्नु भनेर फैसला गरिदिन्छ ।
व्यावसायीहरु मसी पनि नसुकेको अदालतको फैसला लिएर मालपोत कार्यालय पुग्छन् । त्यहाँबाट पास गरिएका सबैजनाको नाममा जग्गा टुक्रा पार्छन्, बिचमा बाटो छुट्टिने गरी एउटा कित्ता छोडेर बाँकी जग्गालाई । त्यसपछि नयाँ प्लानिङ गरिएको जग्गा भन्दै उनीहरुले नै अन्यलाई बेच्न सुरु गर्छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र पछिल्लो एक वर्षमा १६५ वटा कित्ताकाटका मुद्दा फैसला गरेको छ । अर्थात्, हरेक महिना १० देखि १५ वटा यस्ता मुद्दा फैसला हुने गरेका छन् । तीमध्ये पछिल्लो समय आउने अधिकांश मुद्दा अंशबण्डा र संयुक्त नामका जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी रहेका छन् ।
त्यस्ता मुद्दाहरुमा ९ जनासम्मको नाममा कित्ताकाटको आदेश भएको छ । यद्यपि, सबै फैसला कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्नकै लागि भने भएका होइनन् । दुई आना दुई पैसाभन्दा सानो जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि अंशबण्डामा पनि अदालतले फैसला गरेको छ । तर, नियोजित तरिकाले जग्गा खण्डिकण गर्न फैसला गराउनेको संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको मालपोत कार्यालय आफैं बताउँछन् ।
संयुक्तरुपमा पास गरिएका जग्गा कित्ताकाट गराई पाउँ भनी ‘दर्ता फारी’ (घरजग्गा सँग सम्बन्धित मुद्दा) निवेदन दिएपछि निवेदक सबैको मञ्जुरीमा कित्ताकाटको आदेश दिने गरेको काठमाडौ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव कृष्ण शर्माले बताए ।
कुन मनसायले कित्ताकाट गर्न खोजिएको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नहुने भन्दै उनले भने, ‘कानुनमा संयुक्त नाममा पास भएका जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले अदालतमा आउनेबित्तिकै कित्ताकाटको अनुमति दिने गरेका छौं ।’
ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी भने त्यहाँको जिल्ला अदालतमा नोटिस हुने गरी कित्ताकाटका मुद्दा नआएको बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्थामा आउने मुद्दाहरु नै आइरहेका छन् । अन्यत्रजस्तो १०–१५ जनाको नाममा कित्ताकाट गराइ पाउँ भनी मुद्दा दर्ता भएका छैनन्,’ उनले भने ।
जनप्रतिनिधि र नापी कार्यालय पनि माफियाकै जालमा
संयुक्तरुपमा पास गरेको जग्गा अलगअलग व्यक्तिको नाममा पास गर्ने भन्दै जग्गा प्लटिङ गरिन्छ । जग्गा बेच्ने बेला किन्ने मान्छेलाई नक्सामा बाटो देखाउनु पर्छ ।
त्यसका लागि उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रमुख र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई हातमा लिन्छन् ।मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीन किशोर अधिकारी स्विकार्छन् – कित्ताकाट गर्ने उदेश्यले बाटो नछुट्ट्याएको तर चलनचल्तीमा रहेको बाटोलाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नक्सामा देखाउने काम भने भएको छ ।
तर, ‘चलनचल्तीमा रहेको बाटो’ भनिए पनि त्यो त्यही बाटो हुन्छ जसलाई अदालतले ‘सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट गर्न’ फैसला गरेपछि नापी कार्यालयका हाकिमको मिलिमतोमा २० फिट बाटो देखिने गरी गरिएको कित्ताकाटको हिस्सा हुन्छ । त्यसैमा दुईचार ट्रिपर ग्रावेल हालेर ‘प्रयोगमा आएको बाटो’ भनेर देखाइन्छ ।
सोपछि नक्सामा ग्राबेलसहितको बाटो देखाइने हुँदा जग्गा बेच्दा ग्राहकले सहजै पत्याएर किन्न सक्छ । यसरी अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशभर नै अदालती फैसलाको आडमा जनप्रतिनिधि, नापी र मालपोत कार्यालय प्रमुखको ‘सहयोग’मा बाटो छुट्ट्याउँदै कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्ने क्रम बढेको छ । यसरी कित्ताकाट गरिएका जग्गा व्यावसायीले ‘प्लानिङ गरिएको घडेरी’को नाममा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर महँगोमा बेच्ने गरेका छन् ।
कलंकी, ललितपुर र भक्तपुरमा धेरै कित्ताकाट
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा कलंकी, ललितपुर र भक्तपुरमा घुस लिएर कित्ताकाट हुने गरेको उल्लेख छ । ती ठाउँहरुमा एउटा कित्ता जग्गा ५ देखि ७ जनाको नाममा पास गरिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
प्रतिवेदनले मालपोत, नापी कार्यालयका अलवा मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि घुस लिने गरेको दावी गरेको छ । सतर्कता केन्द्रको अध्ययनमा अदालतको निर्णयअनुसार भएका कित्ताकाट समावेश छैनन् । उसले कित्ताकाट गर्नै नमिल्ने अवस्थामा भएका कित्ताकाटको अनुसन्धान गरेको हो । अदालती प्रक्रिया मिलएर गरिने कित्ताकाट पछिल्लो समय सजिलो बाटो भएको छ ।
अदालतको फैसला र अंशबण्डाको मुद्दामा ५–७ जनाको नाममा कित्ताकाट भएको मालपोत कार्यालय ललितपुरका अधिकृत दिपककुमार निरौला बताउँछन् । ‘कतिपय साना कित्ताकाटमा अदालतको फैसला आएको छ । कतिपय पूर्वपश्चिम सीमाना नमिलेको भनेर पनि मुद्दा परेका छन् । त्यस्ता मुद्दाको कित्ताकाट भएको छ,’ उनले भने ।
हुण्डीबाट विदेश पुग्छ घुसको पैसा
भू–माफियाले सबै च्यानल मिलाएर जग्गा टुक्र्याउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । त्यसका लागि च्यानलभित्र पर्ने सबैले ‘दस्तुर’ पाउँछन् ।
जग्गा कित्ताकाट गर्न र बाटो छुट्ट्याउन सहयोग गर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुखदेखि नापी कार्यालयका प्रमुखसम्मले पाउने दस्तुर (घुस) रकम भने नेपालमा दिइँदैन । उनीहरुका छोराछोरीलाई पढ्न वा काम गर्न गएको देशतिर हुण्डी गरेर पठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
हुण्डीबाट विदेश पुगेको त्यो रकम छोराछोरीले नेपाल फर्काउँछन् – रेमिट्यान्स भनेर । रेमिट्यान्सको नाममा नेपाल भित्रिएपछि अख्तियार र सम्पत्ती शुद्धिकरणको आँखामा छारो हाल्दै घुसको रकम पनि वैधानिक बनिसकेको हुन्छ ।
जग्गा बेच्न बिरामीलाई निषेध, दलाललाई छुट
सरकारले कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण रोक्न कित्ताकाटमा रोक लगाए पनि त्यसबाट बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ । पहिले सामान्य मानिसले पनि आफुलाई आवश्यक परेको बेलामा जग्गा बेच्न सक्थे ।
अहिले कसैगरी कित्ताकाट गरेर एक कित्ता जग्गा बेचिसकेको व्यक्तिले बिरामी भएर मर्न लाग्दा पनि अर्को कित्ता जग्गा बेच्न सक्दैनन् । यसैले सर्वसाधारणले दलाललाई चलिरहेको मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा जग्गा बेच्नुपर्छ । सस्तोमा किन्ने माफिया भने त्यही जग्गा चार गुणा मूल्य बढाएर बेच्न पाइरहेका छन् ।
सबैतिर कित्ताकाट रोकिएको डर देखाउँदै चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म मूल्य लिएर जग्गा बेच्छन् । पहुँचवाला जग्गा कारोबारीले कुनै न कुनै बहानामा कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण गरिरहेकै छन् ।
