नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको सुखान्त भएको छ। नेताहरू मध्ये सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको मन मिल्यो कि मिलेन? त्यो कसैलाई थाहा छैन। महासचिव शशांक कोइरालाले भगवा बस्त्र छाडेको समाचार पनि आएको छ। यथार्थमा, कांग्रेस कति मिल्यो र कति मिलेन? यो अहिले नै थाहा हुने समाचार होइन। यो समाचार पाक्न अझै केही समय लाग्नेछ। कांग्रेस भित्र मिलन र बिछोडका परिदृश्यहरू धेरै पटक देखिएका छन्। यतिबेला चाहिँ, जानिफकारहरू बताउँछन- अहिले कांग्रेसलाई कसले रसातलमा पुर्याउने भन्ने होड चलेको छ। पार्टीभित्र हुल्याहा र छुल्याहाको प्रकोप छ। कांग्रेसका खाँट्टी कार्यकर्ता पाखा लगाइएका छन्। तिनको ठाउँमा नव धनाढ्य वर्गका सदस्यहरूको हाली मुहाली छ। एउटा कांग्रेसले अर्को कांग्रेसलाई नचिन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो तीतो सत्यलाई नेतृत्व तहमा बसेका सबैले मनन गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
महासमिति बैठकपछि सबै सहभागीले भनेका छन् – ‘कांग्रेस अब सुध्रियो। विधानको समस्या हल भयो। सबै कुरा मिल्यो। सबै पदमा निर्वाचन हुने भयो।’
चुनाव जितेका सभापति देउवा र चुनाव हारेका बरिष्ठ नेता पौडेल एक आपसमा मिले। भन्न सजिलो छ। कांग्रेसका सदस्यहरूले यति भन्न पाउनु पनि पर्दछ।
के अब पौडेलले ‘देउवाले पार्टी सिध्याउँछन्’ भन्न छोडलान्? के देउवाले सभापति पदको बाँकी अवधि पार्टीको हितमा लगाउलान्? यी दुवै काल्पनिक प्रश्न हुन्। यसको जवाफ कसैले दिन सक्दैन। किनभने, अहिलेको चुनावमा पार्टीको औपचारिक सहभागिता रहे पनि चुनावको डाडु पन्यू पार्टीको हातमा हुँदैन। चुनावको संचालन त्यसैले गर्दछ जसले पार्टी र उम्मेदवारको नाममा लगानी गरेको हुन्छ। मेडिकल माफिया, शैक्षिक माफिया, निर्माण माफिया, वैदेशिक रोजगार माफिया : यस्ता समूह धेरै छन्।
कांग्रेस, कम्युनिष्ट लगायतका ठूला पार्टीहरूमा यी माफियाहरूको प्रभाव अनौठो छ। स्वार्थ मिलेको ठाउँमा कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुवैतिरका गिरोह मिल्ने र स्वार्थ बाझेको खण्डमा द्वन्द्वमा उत्रिने अनौठो स्वभाव हुन्छ माफियाको। यस्तोमा कुन पार्टीलाई महासमिति बैठकले अगाडि बढायो वा कुन पार्टीलाई स्थायी समितिको बैठकले पछाडि हुत्यायो भन्ने प्रश्न नै फजुल हो।
कांग्रेसमा जुनदिन नेता त्रयको अवधारणाको अन्त्य भयो, त्यही दिनदेखि यो पार्टी नीति र पद्धतिको लिकबाट बाहिरियो। सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्वर्गीय)ले यो पार्टीलाई आफ्नै हिसाबले हाँके। उनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र अन्य प्रभावशाली इकाइहरूको कुनै मूल्य र महत्त्व थिएन। उनका अघिल्तिर कुनै पनि कांग्रेसी, त्यो शेरबहादुर वा रामचन्द्र जो सुकै होस्, त्यो जतिसुकै ठूलो पदमा होस, 'चूँ...' सम्म बोल्न सक्दैनथ्यो। यही कारण हो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धर्म निरपेक्ष नेपालको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको सहमति बिना नै राखेको खुमबहादुर खड्का(स्वर्गीय)ले आरोप लगाए। अहिले खड्काका उत्तराधिकारको दावी गर्ने उनका अनुयायी के भन्छन्? त्यो थाहा छैन। काका कोइरालाको काँधमा सुहाएको धर्म निरपेक्ष गम्छा मैल्याउन महामन्त्री शशांक कोइराला लागेका थिए। तर, अहिलेको अवस्थामा उनी त्यो एजेण्डाबाट एकाएक छड्किए।
कांग्रेसमा कुनैबेला शेरबहादुर देउवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका ‘स्वप्नबाहक’ मानिन्थे। उनले जब कोइरालालाई चुनौति दिन थाले र पार्टी संचालनमा विधिको कुरा उठाए, उनी कोइराला क्याम्पका प्रतिगामी ठहरिए। कोइरालापछि पार्टी र सरकार दुवैको प्रमुख भए सुशील कोइराला (स्वर्गीय)। उनले न त बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सरकार चलाउन दिएर आफू सभापतिमा बसे, न पौडेललाई कार्यवाहक सभापति बनाएर आफू प्रधानमन्त्री मात्रै बने। त्यतिबेला 'चूँ'सम्म नबोलेका पौडेलले देउवा विरुद्ध गरेको मोर्चाबन्दी आफैंमा नैतिक थिएन। महासमिति बैठकले यसको तूषलाई पनि धोइ पखाली गर्यो होला। यस्तो आशा गर्नै पर्दछ।
महासमिति बैठकले कांग्रेसमा रहेको देउवा र पौडेल नेतृत्वको दुईवटा गुटलाई अनुमोदन मात्रै गरेन, कृष्ण सिटौलाको तेस्रो गुटलाई समेत अनुमोदन गर्यो। गुटबन्दीका विरुद्ध महासमितिको बैठक बोलाउने, अनि राजनीतिक हिसाब किताब मिलाउन गुटहरूकै अनुमोदन गर्ने, कांग्रेसमा यो नयाँ विधि देखियो। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले महानिर्वाचन गराएर पनि पार्टी पराजित भएकोमा सभापति देउवाको घेराबन्दी गर्ने जुन रणनीति पौडेल पक्षले लिएको थियो, प्रकारान्तरले त्यसले काम गरेन। चुनावमा ठूलो पराजयपछि मात्रै कांग्रेसका नेताहरूले थाहा पाए उनीहरू बीचको गुटबन्दी र मूठभेडको नतिजा कति प्रतिकूल रह्यो। वास्तवमा, यो विषयमा महासमितिमा कुरा उठाएकै सुनिएन।
नौ दिनसम्म चलेको महासमितिको बैठक बास्तवमा कति दिन चल्यो? त्यसको लेखाजोखा कसैले राखेन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सुविधाजनक हिसाबले चलेको भए महासमितिमा कांग्रेसको रडाको चर्किने थियो। तर, कम्युनिष्ट सरकार र यसका प्रमुखले दिएका नारा सुनेर दिक्क भएका जनतालाई रिझाउन कांग्रेसले केही गर्नुपरेन। नेकपा सरकारको अवस्था अहिलेको जस्तै रहने हो भने कांग्रेसको जित निश्चित छ भन्ने मनोभावका साथ कांग्रेसीहरू घर फर्किएका हुन् भने त्यो वास्तविक अवस्था होइन। कांग्रेसले सरकारका विरुद्ध गर्ने आन्दोलनले कति राजनीतिक दवाव सिर्जना गर्नेछ त्यसैमा निर्भर रहनेछ सबै कुरा। नेकपा सरकारसँग अनेक रंगका टोपीहरू छन्। मसहूर जादूगरले जस्तो कतिबेला ती टोपीहरू प्रदर्शित हुने हुन् र त्यसले जनतालाई कति आकर्षित गर्ने हुन् त्यसको ठेगान छैन।
महासमितिको बैठकपछि पनि कांग्रेसको दिशा स्पष्ट छैन। राजनीतिका मुद्दा समाधान भए पनि आर्थिक मुद्दा यथावत छन्। असफल हुँदै गएका विकास आयोजनाहरू, वाइडबडी जहाजमा भएको आर्थिक चलखेल र संघीय संरचना विथोल्ने हिसाबले संघीय सरकारले देखाएको अकर्मण्यताका विषयमा महासमितिको बैठक चुप लाग्नु वा आवाज नउठाउनु उचित थिएन। देशमा कांग्रेसको तस्वीर भ्रष्टाचारको माउका रुपमा खिंचिएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा जति पनि विकृति देखिएको छ, त्यसको जडमा कांग्रेस रहेको बताइन्छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा नेकपाका दुवै समूहको संलग्नता कांग्रेसको भन्दा कम छैन। कांग्रेसले बुझेन वा बुझ्न चाहेन : बोल्नेको पिठो बिक्छ।
