बरालिएको कर्णाली सरकार : संसदलाई ‘बिजनेस’ छैन, हिउँदे अधिवेशनको कहिले?

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभा बैठकको दोस्रो अधिवेशन असोज १९ गते अन्त्य भयो। दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना बित्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बस्ने कुनै टुंगो लागेको छैन।

प्रदेशसभा सरकारले कुनै ‘बिजनेस’ दिन नसकेको सांसदहरुको गुनासो रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्ने थियो। तर, सरकारले बिजनेस दिन नसकेकाले कर्णालीका सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन्।

प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले सरकारले बिजनेस दिए मात्रै संसद बैठक आह्वान हुने बताउँछन्। ‘सरकारले बिजनेस दिए हामीले संसद बैठक आह्वान गर्ने हो,’ उनले भने,‘हामीले बैठक आह्वान गरेर कुनै अर्थ हुदैन। सरकारले काम दिए बैठक आह्वान गर्न कुनै समस्या छैन्।’

प्रदेश सभालाई काम दिन नसक्दा संसद बैठक कहिले बस्ने कुनै टुंगो नलागेको उनको भनाई छ। सरकारले तयारी गरे आफुहरुले संसद बैठक बोलाउन तयार रहेको बताए।

यता, सरकारक प्रवक्ता विमला केसीले भने आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गरेर अघि बढेको भन्दै अहिले बजेट कार्यान्वयमा सरकार जुटेको सुनाइन्। ‘सरकारले आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार लागेको छ। त्यसो भएर पनि अहिले संसदलाई बिजनेस दिन सकिएको छैन।’

संसदमा पेश गरिएका विधेयकमाथि छलफल पनि चलिरहेको भन्दै सरकारले एकै पटक सबै कानुन बनाउनुभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बनाए प्रभावकारी हुने उनको दावी छ। ‘कानुन जस्तो कुरा त्यत्तिकै बनाउनु कुरा पनि भएन,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्,‘हामीले बनाएका कानुन व्यवहारिक र समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा पुग्ने गरी प्रभावकारी कानुन बनाउँदै छौँ।’

प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरु कानुन बनाउन लागी परेको भन्दै अब केही सातामा संसद बैठक आह्वान गर्ने बताईन्।

 

‘बिजनेस’ दिन नसकेको सरकार उद्घाटनमै व्यस्त

प्रदेशसभा बैठकको सुरुमा चर्चा पाएको कर्णाली यत्ति बेला सुस्ताएको छ। प्रदेश सभालाई काम दिन नसकेको कर्णाली सरकारका पदाधिकारी भने कार्यक्रम उद्घाटनमै व्यस्त छन्। संसदलाई बिजनेस दिने विषयमा कुनै पनि अत्तोपत्तो छैन। प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरु औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न हानथाप गर्छन्। कार्यक्रम उद्घाटन भनेपछि मन्त्रीहरु लस्कर लागेर जान्छन्। राजधानीभित्र होस् या बाहिर सबै मन्त्रीहरु लस्कर लागेर जान्छन्।

केही समय अघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कार्यक्रममा तीन मन्त्रीको हानथाप नै भयो। शूरुमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री पुगे। त्यसलगत्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री पनि पुगे। लगत्तै आर्थिक मामिला तथा  योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला पुगे। मन्त्री ज्वाला पुगे पश्चात पूर्वाधार मन्त्री र उद्योग मन्त्री कार्यक्रमबाट हाम्रो काम छैन भन्दै बाहिरिए।

मंगलवार मात्रै रुकुममा भएको प्रदेश कप क्रिकेट प्रतियोगिता र बुधवार भएको जाजरकोट महोत्सव उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी लगातार दुवै दिन कार्यक्रम उद्घाटनमै व्यस्त रहे। यी कार्यक्रम मन्त्रीका उदाहरण मात्रै हुन् उनीहरु सहकारी र समूहका कार्यक्रम समेत छुटाउँदैनन्।

अन्य प्रदेशले अझै राजधानी र नामको टुंगो लगाउने विषय विवादित बनेका बेला कर्णालीले बाजी मारेसंगै चर्चा पाएको थियो। यद्यपी त्यो चर्चा भने कर्णाली सरकारले टिकाई राख्न सकेको छैन्।

 

फुर्सदिला सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा

यत्तिबेला सांसदहरु राजधानी छोडेर गृह जिल्ला अथवा निर्वाचन क्षेत्र पुगेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाही समेत आफ्नो गृह जिल्ला डोल्पा पुगे। ‘अहिले म आफ्नै जिल्ला तिर छु।’ उनले भने,‘निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासंग भेटघाट, विकासका गतिविधिबारे छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तो खासै अरु केही काम होइन।’

त्यस्तै, अर्का सांसद पदमबहादुर रोकाय पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन्। उनी एक महिना अघि नै गृह जिल्ला जुम्ला पुगेका थिए।

प्रदेश राजधानीस्थितका सांसद समेत निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन्। सांसद विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट लगाएतका सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजनाबारे मतदातासंग छलफलमा केन्द्रित छन्।

 

एक वर्षमा २० कानुन

प्रदेश सरकारले काम शुरु गरेको करिब एक वर्ष पुग्नै आटेको छ। प्रदेशमा चाहिने आवश्यक कानुन जुन गतिमा बन्नुपर्थ्यो, बन्न सकेको छैन। अहिले सम्म २० वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ। २० मध्ये १५ वटा कानुन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। अहिले प्रदेशसभा सचिवालया पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। जसमध्ये तिन वटा विधेयक दफावार छफलका लागि प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा पठाईएको छ भने दुई वटा विधेयक सचिवालयमा छन्।

 

बजेट कार्यान्वयनमा सकस

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना वितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयमा सरकारले कुनै तत्परता देखाएको छैन। समग्र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत निराशाजनक छ। पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले ११ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ। बजेट कार्यान्वनका लागि अहिले सम्म कार्यविधि नै नबनाएको सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कुनै चासो दिएको छैन।

सांसद पदमा खड्काले मतदातासामु गरेको वाचा अझै पुरा गर्न  नसकेको बताईन्। ‘रातो किताबमा भएका योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको कुनै योजनानै देखिदैन,’ उनले भनिन्,‘एक वर्ष वित्यो। जनता सामु गरेका बाचा अहिले सम्म अधुरै छन्।’  सरकारले कार्यविधि बनाएर बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिए सजिलो हुने उनी बताउँछिन्।