काठमाडौं : प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेले सपथ ग्रहणका लागि गण्डकी प्रदेश सभामा निवेदन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मनाङ्गे गत शुक्रबार रिहा भएका हुन्। रिहा भएलगतै मनाङ्गेले विशेष कारणले शपथ ग्रहण लिन नपाएको भन्दै बिहीवार पुनः सपथ ग्रहणको व्यवस्था मिलाइदिन निवेदन दिएको गण्डकी प्रदेशसभाका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले जानकारी दिए। पहिलोपोस्टसँग सचिव खड्काले भने, 'उहाँको निवेदन परेको छ। हामीले आज नै दर्ता समेत गराएका छौं। सपथग्रहणको व्यवस्था मिलाइदिन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।'
२७ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर जेलमुक्त भए पनि उनको मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन। उनलाई अदालतले तारेखमा छाडेको हो। यसको अर्थ थुनामा नबसी उनले बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउने छन्। निवेदन परेकाले छलफलपछि मात्र सपथ गर्ने कि न गर्ने निर्णय हुने सचिव खड्काले बताए।
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मनाङ्गे सहितलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। बागबजारको उक्त घटनामा सम्मिलित अन्यमा गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवार थिए। गणेश लामा हाल कांग्रेसमा आवद्ध छन्।
घटना अनुसन्धानपछि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६१ सालमा मनाङ्गेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकराज आचार्यसहितको इजलासले २०६९ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष हैन, ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो।
अन्य चार प्रतिवादीका हकमा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो। अर्थात् अन्य चार जनाले सफाइ पाएका थिए।
सरकारले पुनरावेदनको फैसलामा पुनः चित्त नबुझाउँदै चार प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले पोहोर (२०७४ माघ २ गते) फैसला गर्योव। यो फैसलापछि मात्रै मनङ्गेको कैद बाँकी रहेको खुलेको थियो।
प्राविधिक ‘सेटिङ’ मा थुनिए अनि छुटे
मनाङेको हकमा मागदाबी अनुसार आदेश भएको भन्दै सोही निर्णयलाई सरकारले अन्तिम मानेको थियो। अर्थात् सरकारी वकिलले मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै गरेको थिएन।
२०७४ जेठ १० गते चार प्रतिवादीविरुद्ध मात्र सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। यसको फैसला भयो चुनाव पछि माघ २ गते।
मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधि अनुसार मनाङेले पुनरावेदन गर्ने समय पनि गुजारिसकेका कारण थुनामा बस्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले गएको वैशाख ६ गते स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो।
यसअघि नै २ वर्ष ३ महिना कैदमा बसिसकेको हुनाले अब उनले त्यो कटाएर बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो।
मनाङेले भने आफूले पुनरावेदन अदालतबाट म्याद तामेल भएको सूचना नै नपाएकोले पुरावेदन गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो।
आज अकस्मात् मनाङे कसरी डिल्लीबजार जेलबाट छुटे त? यसमा पनि प्राविधिक सेटिङ छ। पुनरावेदनको म्याद समेत गुजारिसकेको अवस्थामा मनाङेसित एउटा मात्र उपाय बाँकी थियो, कसैगरी त्यो म्याद तामेलको आदेश बेरितको भएको फैसला गराउने। अन्ततः भयो त्यस्तै।
उनलाई जेलबाट छोड्न सर्वोच्च अदालतले सीधै प्रत्यक्ष आदेश दिएको भने छैन।
सुरुमा त उनको पुनरावेदन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बदर गरिदियो।
तर गएको मंसिर २८ गते न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आफ्नै अदालतको सहरजिस्ट्रारले गरेको दरपीठको आदेश बदर गरिदियो।
पुनरावेदन अदालतले मनाङेलाई २०७१ सालमा पाँच वर्ष थुन्ने भनी दिएको आदेश म्याद बेपत्ते व्यहोराले तामेल भएको थियो। २०७१ मंसिर १६ गते गोरखापत्रको पेज १० मा मनाङेको नाममा सूचना प्रकाशित भएको थियो।
खासमा सूचना मनाङेको अर्को ठेगाना नयाँ बजारमा तामेल गर्नुपर्ने थियो। इजलासले सूचना बेरितको देखिँदा कायम रहेन भनेर आदेश गरिदियो। यसै आदेशका कारण अब मनाङेले पुनरावेदनमा पनि जान सक्ने र थुनामा नबसी मुद्दा पनि लड्न सक्ने भए।
यही आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन दर्ता शाखाले आज (पुस ६ गते) डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौट दाखिला गरिसकेको हुनाले आजैका मितिबाट थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेपछि आज उनी थुनामुक्त भएका हुन्।
