काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको बैङ्क खातामा जम्मा भएको रकम बिना रोकटोक झिक्ने अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशी एकल इजलासले उद्योगको बैङ्क खाता सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न पनि आदेशमा भनेको छ।
मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा लगानीबापत प्राप्त चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर राष्ट्र बैङ्कले रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त रकम रोक्का नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेश भनिएको छ ‘निवेदकका तर्फबाट माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा सोका लागि निवेदकलाई मिति २०७५/०९/२४ को पेसीको तारेख तोकी उक्त दिन हुने छलफलमा उपस्थित हुन भनी विपक्षीलाई समेत सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू। सो सम्बन्धी छलफल भई निर्णय नभएसम्मका लागि सुविधा सन्तुलनका दृष्टिकोणले निवेदन माग बमोजिम निवेदक उद्योगको खातामा रहेको रकम निवेदक उद्योगको आवश्यकता र समयतालिका बमोजिम निवेदक उद्योगले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनु दिलाउनु र सो सम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ।’
यसअघि व्यवसायी सुमार्गीले नेपाल स्याटालाइट टेलिकमका नाममा ल्याएको रकम पनि राष्ट्र बैङ्कले रोकेको थियो। सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशबाटै उनले रकम भुक्तानी गरेका थिए।
प्रयोजन सकेर छलफलको सूचना
निवेदकको माग नै बैङ्क खाताको रकम भुक्तानी मुख्य हो। न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले रकम भुक्तानीमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पुस २४ सम्मका लागि गरिसकेको छ। आदेश भएका मितिले १४ दिनसम्म निवेदक उद्योगले रकम झिक्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ।
तर, एकल इजलासले मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने दुवै पक्षको छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सूचना दिने आदेश गरेको छ। पुस २४ पछिको कुनै पनि आदेश प्रयोजनहीन हुने अवस्था रहन्छ। किनकि आदेश बमोजिम पुस २४ सम्म उद्योगले रकम निकाल्ने सुविधा पाइसकेको छ।
भ्याकेट राष्ट्र बैंकको विकल्प
सर्वोच्चले पुस १० मा जारी गरेको आदेश एकपक्षीय सुनुवाइबाट भएको छ। राष्ट्र बैङ्क छलफलको सूचना पाएको दिन आउनु अगावै अल्पकालीन आदेश खारेजीको निवेदनसाथ अदालत जान सक्ने विकल्प बाँकी रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी भएको आदेश खारेजका लागि राष्ट्र बैङ्क तत्काल निवेदनसाथ अदालत गएमा रकम भुक्तानीको बाँकी प्रक्रिया रोकिन सक्छ।
