काठमाडौं : देशको परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिला केन्द्रीय सरकारले हेर्ने भए पनि स्थानीय तहले संविधानको उल्लंघन गर्दै कुटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य गरिरहेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भेटी स्थानीय सरकारका कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका कार्यलाई रोक्न कडाइका साथ लाग्न माग समेत गरेका छन्। ने क पाका प्रदेश २ का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साह नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेका सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कुटनीतिक आचारसंहितालाई संघीय संरचना अनुकुल परिमार्जन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
सांसदहरुले मन्त्री ज्ञवालीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आचार संहिता परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरुले कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले नेपाली प्रतिनिधिसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको अनिवार्य उपस्थिति गराउन मागसमेत गरेका छन्।
उनीहरुले सरकारी अधिकारीसहित राजनीतिक दलका नेताहरुले कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग भेट गर्दासमेत परराष्ट्रका प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने माग राखेका छन्। परराष्ट्रका अधिकारी उपस्थित नभए भेट अवधी भर रहेका कुराकानीको रेकर्ड परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन्।
पछिल्लो समय कुटनीतिक आचार संहिता विपरित स्थानीय तहका अधिकारीहरुले कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई भेट गर्न थालेपछि सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
नेपालको संविधानले परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी विषयलाई संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका उच्च पदाधिकारीहरुले विदेशी राष्ट्रका उच्च तहका व्यक्तिहरुसँग गर्ने व्यवहारलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न कुटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
'आचार संहिताका बावजुद नेपालमा हुने वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न र नेपालको राष्ट्रिय हित सम्बर्द्धन गर्न कयौ कमजोरीहरु हुँदै आएको छ। हालै भएका कयौ गतिविधिहरुका कारण नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिएका छन्,' संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितको सभापति रहिसकेका सांसद साहले भने, 'परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबेगर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले विदेशी कुटनीतिज्ञहरुसँग भेटघाट गर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा जाने र आफ्नो प्रदेश वा स्थानीय तहमा विदेशीलाई आमन्त्रित गर्ने तथा विदेशी सहायता दिन आग्रह गर्ने जस्ता गतिविधिहरु बेरोकटोक भइरहेका छन्।'
सांसदहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश नं.२ विदेशीहरुको क्रिडास्थल नै बन्दै गएको बताइएको छ। 'यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले न कुनै चासो राखेको छ, न यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै लिने गरेको छ त न कसैलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छ। यसले सिङ्गै राष्ट्रलाई अघात पुग्ने र नेपालीहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्यानइरहेको छ,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
राष्ट्रियतालाई अझै बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने प्राथमिकता राखेको ने क पाको सरकारले राखे पनि नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच आउने गतिविधिहरु बेरोकटोक भइरहँदा पनि ने क पा नेतृत्वकै सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने सांसदहरुमा साहसहित लीलानाथ श्रेष्ठ, चाँदतार कुमारी, दिल कुमारी, रेखाकुमारी झा, बोधमाया यादव, समिना हुसेनलगायतका सांसदहरु छन्।
यस्ता छन् सांसदहरुका माग:
क) परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कुटनीतिक आचारसंहितालाई संघीय संरचना अनुकुल परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने। यस्तो कुटनीतिक आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु विदेशी राष्ट्रका कुटनीतिज्ञहरुसँग भेटघाट गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने र उपस्थपित हुन नसकेका 'रेकर्ड अफ टक' परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
ख) प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरु र स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले विदेशी राष्ट्रको कुटनीतिज्ञहरुसँग भेटघाट गर्नुपुर्व अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्विकृति लिनुपर्ने।
ग) केन्द्रीय सरकारको परराष्ट्र नीति र त्यसको संचालन गर्ने तौरतरिका प्रदेशलाई जानकारी गराउन तथा केन्द्र र प्रदेश बीच परराष्ट्र मामिला संचालनमा सहकार्य एवम् समन्वय गर्न हरेक प्रदेशमा एक परराष्ट्र मन्त्रालयको ईकाइ स्थापना गर्नुपर्ने।
घ) प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कुटनीतिक आचारसंहिता, शिष्टाचार, नेपालको परराष्ट्र नीति संचालनका प्रकृयाहरु लगायतका विषयहरुमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने।
ङ )प्रदेश नं २ मा हालै भएका कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका क्रियाकलापहरुको छानबीन गरी त्यस्ता घटनाहरु पुनः दोहिरन नदिन सतर्क हुने र सम्बन्धित प्रदेशलाई पनि सचेत गराउने।
च) परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा अविलम्ब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुको साथै संघीयता अनुकुल उक्त संस्थाको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने।
