काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)ले बाँकी रहेका एकीकरणका काम टुंग्याउनका लागि स्थायी कमिटीका सदस्य सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ। शुक्रवार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि प्रदेश कमिटीका नामावली टुंग्याउन गठन गरिएको महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ सम्मिलित कार्यदलमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू थप गरेको हो।
कार्यदललाई पुस मसान्त भित्र एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो कार्यदलले पार्टीका तीन वटा आयोगहरूको एकीकरण तथा गठन गर्ने गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेश गर्ने छ।
ने क पाको विधानमा धारा १६ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै सोही धाराले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च एकीकरण तथा गठनको खाकासमेत कार्यदलले तय गर्ने छ।
ने क पाका यी ३२ विभाग जसले मन्त्रालयको निगरानी गर्नेछन्
ने क पाको मंसिर २९ गते देखि सुरु भइ १२ दिन सम्म बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले सरकारको काम कारवाहीको आलोचना गरेका थिए। बैठकमा प्रमुख प्रश्न थियो: पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी?
सदस्यहरूको यो प्रश्नलाई साम्य पार्न पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए, ‘सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन पार्टी अन्तर्गत एउटा संयन्त्र बनाउँ।’
ने क पाको विधानले केन्द्र देखि तल्लो तहसम्मका सरकारको निगरानीका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विषयगत विभागहरूको परिकल्पना गरेको छ। विधानको धार ३२ ले परिकल्पना गरेका यी विभागका बारेमा नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १२ मा व्याख्या गरिएको छ। ने क पाले केन्द्रीय तहमा ३२ वटा विभागहरू बनाउने छ। यी विभागहरू संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयका काम कारवाहीलाई निगरानी गर्ने, सुझाब दिने गरी विषयत रुपमा निर्माण गरिने उल्लेख छ। आज गठन गरिएको कार्यदलले पुस मसान्तभित्र विभागको गठन सम्बन्धित खाका प्रस्तुत गर्नेछ। साथै, स्थायी कमिटीले एक महिनाभित्र विभागहरु गठन गर्नेछ।
‘बैठकमा सरकारको काम कारवाहीको आलोचना भयो। अध्यक्षहरूले खासगरी प्रचण्ड कामरेडले आगामी दिनमा सरकारले पार्टीसँग सल्लाह गरेर काम गर्ने र पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो,’ ने क पाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘बैठकमा उठेका विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै बैठकले बनाएको कार्यदलले विभागहरूको गठनको खाका तयार गर्ने छ। त्यही विभागले सरकारका मन्त्रालयहरूको निगरानी र सुझाब दिने छ।’
ने क पाका ३२ विभाग कसले कुन मन्त्रालयको निगरानी गर्छन्?
ने क पाको नियमावलीको नियम १३ मा विभागहरूको काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ।
अर्थ तथा योजना विभाग: यसले अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगको निगरानी गर्ने छ। देशको आर्थिक अवस्थाको यथार्थपरक समीक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रवृत्ति एवम् तिनको प्रभावको अध्ययन गरी पार्टीले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा समष्टिगत तथा क्षेत्रगतरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमहरूबारे अध्ययन तथाविश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ।
पार्टी सरकारमा रहेको वा नरहेको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट एवम् प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समिक्षा गरी सुझाव दिने अधिकार यो विभागलाई हुनेछ।
यो विभागले नेपालले अवलम्बन गरिरहेको मौद्रिक, बैंकिङ तथा वित्तीय नीति एवम् पुँजी बजारको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी जनताको पहुँच बढाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नसक्ने छ।
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग : यो विभागले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निगरानी राख्ने छ। मुलुकको औद्योगिक अवस्था तथा वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, उद्योग–व्यवसाय तथा वाणिज्यका क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका उपाय बारेमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने अधिकार यस विभागलाई रहनेछ।
उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग : यस विभागले पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नेछ। यसले आपूर्ति र उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा सुझाब दिने छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्तिका समस्या एवम् चुनौतीहरूको अध्ययन गरी पार्टीले लिनुपर्ने नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ।
कृषि तथा भूमिसुधार विभाग : कृषि मन्त्रालयका काम कारवाहीलाई निगरानी गर्ने गरी यो विभागको परिकल्पना गरेको छ। कृषिको व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण एवम् कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न र कृषकहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको समाधान सम्बन्धमा नीति तथा योजना बनाई प्रस्तुत गर्ने अधिकार यो विभागलाई रहनेछ।
कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग : यस विभागले पार्टीको कोष तथा आर्थिक गतिविधिको सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने छ।
खानेपानी तथा सरसफाई विभाग : यस विभागले खानेपानी तथा सरसफाइको सम्बन्धमा सरकारले लिएका नीति तथा ऐन–कानुनहरूको अध्ययन गरी तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिनसक्ने छ। साथै मुलुकको खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था र त्यस क्षेत्रका समस्या एवं समाधानका उपायबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग : जलस्रोत, सिंचाइ र ऊर्जाका सम्बन्धमा सरकारले लिएका नीति तथा ऐन–कानुनहरूको अध्ययन गरी तिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिने अधिकार यो विभागलाई दिइनेछ। मुलुकको जलस्रोत, सिँचाइ र ऊर्जाको अवस्था एवं त्यस क्षेत्रका समस्याको अध्ययन गरी तिनको समाधानका उपायबारे यो विभागले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग : यो विभागको क्षेत्राधिकार कानुन मन्त्रालय रहने छ। यसले संविधानको कार्यान्वयन, ऐन कानुनको निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधनमा सुझाब दिनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग : पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई निगरानी गर्न यो विभाग बन्ने छ। पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बधित मौजुदा ऐन, कानुन र संरचनाहरूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव दिन सक्ने छ। त्यस्तै पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरूको अध्ययन गरी पार्टीले लिनुपर्ने नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग : यसको क्षेत्राधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारवाही रहनेछ। यसले देशको विकासका लागि मौजूदा ऐन, कानुन र संरचनाहरूको अध्ययन गर्ने र तिनलाई अद्यावधिक गर्न सुझाव दिनेछ।
युवा तथा खेलकुद विभाग : यस विभागले मुलुकमा सञ्चालित खेलकुद विकासको सम्भाव्यताबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने, खेलकुदको विकासका निम्ति विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव दिनेछ। त्यस्तै खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन योजना बनाई पेश गर्ने, वेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादन कार्यमा सहभागी गराउन कार्ययोजना बनाई पार्टीमा पेस गर्ने यसको कर्तव्य रहने छ। जुन युव तथा खेलकुद मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो।
राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग : यस विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि समग्र मन्त्रालयहरू, अख्तियार लगायतका विभिन्न आयोगहरूको निगरानी गर्ने छ। त्यस्तै यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको अध्ययन गर्ने र पार्टीलाई सुझाव दिनुका साथै राजकीय मामलासँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू तथा विज्ञहरूको अभिलेख राखी उनीहरूको सहयोग तथा सुझाव प्राप्त गर्ने छ। त्यस्तै राजकीय मामला तथा सुशासनसँग सम्बन्धित काममा अन्य विभागहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार यो विभागसँग रहनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रबर्द्धन विभाग : यो विभागले पार्टीले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाका समस्या र चुनौतीहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। यसले गृह मन्त्रालय मातहतका काम कारवाहीको निगरानीसमेत गर्ने छ।
वन तथा वातावरण विभाग : वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निगरानी गर्नुका साथै यो विभागले यस सम्बन्धि ऐन नियमहरूको अध्ययन गरी सुझाबसमेत दिनसक्ने छ।
विज्ञान तथा प्रविधि विभाग : विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी मौजुदा ऐन, कानुन र संरचनाहरूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव दिने अधिकार यो विभागलाई रहने छ।
विदेश मामला विभाग : यस विभागले सरकारको विदेश नीतिको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। यस विभाग केन्द्रीय विभाग हुनेछ। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको काम कारवाहीको निगरानी गर्नुका साथै पार्टीलाई विदेशी पार्टी तथा समुदायसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग : यस विभागले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारवाही निगरानी गर्ने छ। यसले शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरूको अध्ययन गरी सुझाब दिने छ।
श्रम तथा रोजगार विभाग : यस विभाग श्रम रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारवाही निगरानी गर्ने छ। श्रम सम्बन्धसँग सम्बन्धित विद्यमान नियम, कानुन र संरचनाहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिने अधिकार यो विभागलाई रहने छ।
सङ्घीय संसदीय विभाग : यस विभागले सङ्घीयताको सिद्धान्त र यसको व्यवहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीचको आपसी सम्बन्ध सुमधुर र जनमैत्री बनाउन लिनुपर्ने नीति र चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे पार्टीलाई सुझाव दिने। सङ्घीय संसदीय दल र संसद् तथा सरकारबीच सम्पर्क तथा समन्वय कायम गर्ने।
समाज कल्याण विभाग : यस विभागले गैरसकारी संस्थालगायतका क्षेत्रको अध्ययन र निगरानी गर्नेछ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणः यस सहकारी तथा गरिवी निवारका क्षेत्रमा काम गर्ने छ। यसले मन्त्रालय अन्गर्ततका योजनाहरू अध्ययन गरी सुझाब दिने छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग : यस विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ऐन नियमहरूको अध्ययन गरी सुझाब दिने छ। त्यस्तै स्वास्थ्य नीतीको बारेमा समेत यो विभागले काम गर्ने छ।
प्रादेशिक मामला विभाग : यो विभागले प्रदेश र केन्द्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचका सम्बन्धको अध्ययन गरी पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे सुझाव पेस गर्नेछ। प्रत्येक प्रदेशको विकासका लागि लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्नेछ।
हाल ने क पाको नेतृत्वमा ६ वटा प्रदेशमा सरकार छ भने प्रदेश २ मा ने क पाको समर्थनमा सरकार छ। तर, यी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच तालमेल देखिँदैन। यस विभागले यी दुई सरकारबीचको तालमेल मिलाउने छ।
त्यस्तै ने क पाले शहरी विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग,निर्वाचन विभाग, स्थानीय तह विभाग र संगठन विभाग बनाउनेछ।
यी विभागका काम बढी पार्टीका काम कारवाही हुने छ भने यससँग सम्बन्धित सरकारी काम कारवाहीकोसमेत निगरानी राख्नेछ।
