काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० लाख कर्मचारीले नाफाबाट पाउँदै आएको बोनशमा कैची लगाउँदै सबै पैसा सरकारी खातामा सार्ने भएका छन्।
खतिवडासहितको समूहले तयार पारेको बोनश ऐनको मस्यौंदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी खातामा सर्नेछ। र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट कम्पनीबाट कर्मचारीले पाउने सुविधा बन्द हुनेछ।
मस्यौंदा पारित भए कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालयबाट पाउँदै आएको उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधा, काजकिरिया खर्चलगायतका केही पनि सुविधा पाउँदैनन्। यो विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ। संसदबाट अनुमोदन भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउने छ।
अहिले कर्मचारीहरुले बार्षिक नाफाबाट ९.०९ प्रतिशत (कर काटेपछि) बोनस पाउँछन्। यो पैसामध्ये तलवका आधारमा कर्मचारीहरुले बढिमा तीनदेखि ६ महिनासम्मको बोनस पाउँछन्। बोनस वितरणपछि उब्रिएको पैसामध्ये ७० प्रतिशत आफ्नै कल्याणकारी कोषमा राखिन्छ। बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ।
कम्पनी आफ्नै कल्याणकारी कोषमा रहने ७० प्रतिशत पैसाबाट उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधालगायतका सुविधा कर्मचारीले पाउँछन्। अब भने यो रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने भएकाले कर्मचारीको सबै सुविधा बन्द हुन्छ।
अहिलेको विद्यमान ब्यवस्था अनुसार, बोनस बापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस बितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम कामदार वा कर्मचारीहरुको हित एवं कल्याणको लागि तोकिए बमोजिम एक कल्याणकारी कोष खडा गरेर राख्नु पर्छ। बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ।
बोनस ऐनको मस्यौदामा परेको बुँदा
अब यो ७० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने कोष पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ।
'पहिले नै सरकारले ३० प्रतिशत रकम राखेर पनि कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छैन' एक बैंकका कानुन विभाग प्रमुखले भने, 'अब ७० प्रतिशत पनि रकम लगेर कर्मचारीमाथि सरकारले डकैती गर्न खोजेको छ।'
सरकारले भर्खरै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष गठन गरेको छ। यसमा ३१ प्रतिशत रकम कर्मचारी र कम्पनीका तर्फबाट जम्मा हुन्छ। यसवाहेक नाफाबाट बोनस वितरण गरेपछि उब्रिएको रकममध्येबाट ३० प्रतिशत पनि जम्मा हुन थालेको छ।
निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु ३१ प्रतिशत अनिवार्य बुझाउनु पर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यसमाथि सरकारले नाफा पनि हडप्ने भएपछि विरोधमा देखिन थालेका छन्।
'कर्मचारीले दुख गरेर कमाएको नाफाको पुरै हिस्सा हडप्न खोज्नु भनेको सरकारको निरङकुसता हो' उनले भने, 'सरकारले नाफाबाट कर असुल्ने हो। आय कर बढाउने हो। तर नाफा नै हडप्नु भनेको चै निरङकुशता नै हो।'
बोनस वितरणको विद्यमान ब्यवस्था
सरकारले तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आकार अस्वभाविक रुपमा बढाउन कर्मचारीको नाफा हडप्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। अहिले २० लाख कर्मचारीबाट ३० प्रतिशतका हिसाबले बार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइरहेको छ। ७० प्रतिशत पनि जम्मा गर्नु पर्ने भएपछि बार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ।
सरकारी प्रस्ताब पारित भएमा बढि नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढि समस्यामा पर्ने छन्। यस्ता कम्पनीका कर्मचारीले तीनदेखि ६ महिनासम्मको बोनसका साथै कल्याणकारी कोषको सुविधाबाट करिव करिव १४/१५ महिना बराबरको तलव बढि पाउने गरेका छन्।
'नियमित तलव र तीन महिनाको बोनस मात्रै पाइने हुँदा कसैले पनि मन लगाएर काम गर्दैन' एक वहुराष्ट्रिय कम्पनीका कम्पनी सचिवले भने, 'कल्याणकारी सुविधालगायतले गर्दा कर्मचारीहरुको कामको इफिसेन्सी बढिरहेको हुन्छ। अब त्यो घट्छ।'
श्रम ऐनको दफा ३७
अहिले बैंकहरुमा काम गर्ने कर्मचारीले तीन महिनाको बोनसवाहेक कल्याणकारी सुविधामार्फत थप ४.५ महिना बराबरको तलव बढी पाउने गरेका छन्। यसवाहेक कर्मचारीहरुले घर बनाउन, गाडी किन्न पनि ऋण पाउने गरेका छन्। छोराछोरी पढाउनदेखि उपचार खर्चसम्म पाउने गरेका छन्।
'अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भाषामा सरकारले कर्मचारीको हक खोसेर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बलियो होइन सुन्याउन खोजेको छ' ती कम्पनी सचिवले भने, 'कर्मचारीको पनि उत्पादकत्व घट्छ। कोष पनि आफ्नो भारी थेग्न नसकेर ढल्छ।'
