काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रस्तावित न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई स्वीकृत गरेको छ।
आज केही सांसदको प्रश्न र जबराको जवाफपछि सुनुवाइ सकिएको थियो। समितिले भर्खरै नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि जबराको नाम सर्वसम्मत गरेको हो।
यसरी प्रस्तुत भएका थिए समितिमा जबरा
समिति सदस्य योगेश भट्टराईले न्यायाधीश जबरालाई सोधेका थिए - संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएको न्यायाधीशलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भट्टराईको प्रश्न यसअघि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस तथा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीको सन्दर्भमा थियो।
जवाफमा जबराले संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए। 'समितिको निर्णय स्वीकार गर्ने र प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिन्न भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु,' जवाफमा उनले भने।
उनीमाथि ब्ल्याकमेलिङका विषयमा उठेको प्रश्नमा पनि जवाफ दिए। निरंजनप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिटमा कानुन व्यवसायीका हैसियतले मात्र आफूले बहस गरेको बताउँदै भने, 'यो केसमा बारम्बार मलाई मुछिँदै आएको छ। मिडियामा आएजस्तो म रिट निवेदक होइन, कानुन व्यवसायिका रुपमा मात्र मैले बहस गरेको हुँ।'
प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो प्रकरणमा पनि उनले आफूले गरेको न्याय सम्पादनको प्रतिरक्षा गरेका छन्। 'प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई नयाँ कानुन ल्याइनुअघि नै दाइजोमा दिइएकाले यस्तो फैसला गरेको हुँ,' उनले भने।
पूर्व संचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दाको विषयमा पनि उनले अदालतको व्याख्याका कारण फरक फैसला बुझिएको तर्क गरे। 'जेपी गुप्ताको केसमा म विशेष अदालतमा तेस्रो न्यायाधीश थिएँ। उनको पारिवारिक र जग्गा मिलाउँदा आम्दानीको स्रोत देखिएको थियो,' जबराले जवाफ दिँदै भने, 'पछि सर्वोच्चमा फैसला हुँदा उनको व्यक्तिगत आम्दानीमात्र हेरिएकाले फैसला बाझिएको देखिन्छ।'
