सुर्खेत : प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर दिनप्रतिदिन कुरुप बन्दै गएको छ। राजधानीस्थित नगर कार्यपालिकाले सभ्य र सुन्दर नगर बनाउने योजना अघि सारिरहेका बेला अव्यवस्थित बन्दै गएको हो।
संघीय संरचना अनुसार प्रदेशको राजधानी तोकिए सँगै सुर्खेत सबैको आकर्षणको केन्द्र बढेको छ। जनसंख्या अधिकमात्र होइन, बाह्य जिल्लाबाट बसाई सरेर आउनेको संख्या समेत बढेको छ। राजधानीस्थित प्रदेशद्वार सुव्वाकुनादेखि पश्चिम बांगेसिमलसम्म जग्गा प्लटिङ, खाली ठाउँमा अतिक्रमण र राजमार्ग छेउछाउमा अव्यवस्थित रूपमा घर निर्माण हुन थालेका छन्। ग्रिन क्षेत्रका लागि छुट्याएको क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हुन लागेको छ। वीरेन्द्रनगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा समेत गुरुयोजना विपरीत वितरण गरेको पाइएको छ भने, अतिक्रमण पनि उत्तिकै छ।
सार्वजनिक जग्गा मनलाग्दी
प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक जग्गा मनलाग्दी बाँडेर सकिँदै छ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले आफू निकटका विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्दै आएका छन्। नगर विकास मातहतमा एक सय ८४ विघा, १२ कट्टा २९ धुर जग्गा रहेको छ। गुरुयोजना अनुसार बुलबुले उद्यान, व्यावसायिक प्रयोजन, शैक्षिक, गोदाम, पोखरी, रिजर्भवेसन, पार्क, आवास क्षेत्र लगाएत सरकारी कामका लागि प्रयोग गर्न सकिने गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएको छ। तर, हाल अन्य प्रयोजनका लागि समेत जग्गा वितरण गरेको पाइएको छ।नगरविकास समितिसँग भएको जग्गा विभिन्न १२ क्षेत्रका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने गुरु योजनामा उल्लेख छ। तर, पछिल्लो समय नगर विकास समितिको मातहत रहेको जग्गा आफू निकटका संस्था र व्यक्तिलाई वितरण गरेको देखिन्छ।
नगर विकास समितिले भाडामा दिएको जग्गामा अहिले स्थायीरुपमा संरचना बनिसकेका छन्।
समितिमा पुग्ने पदाधिकारीको मनोमानी
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा पुग्ने पदाधिकारीले आफु अनुकूल निर्णय गर्दै आएको पाइन्छ। समितिको पदाधिकारीले आफ्नो पार्टी र व्यक्तिका पक्षमा निर्णय गर्न पछि पर्दैनन्।२०६४ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नगरविकास समितिका अध्यक्ष बनेको जितबहादुर रानाले पनि आफ्नो पार्टी माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई गुरुयोजना विपरीत जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै जग्गा उपलब्ध गराए।
त्यस्तै, २०६६ सालमा लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट श्यामसुन्दर अग्रवाल समितिको अध्यक्ष बन्न पुगे। उनले पनि आफ्नो पार्टीलाई गुरुयोजना विपरीत जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराए।
व्यक्ति र दललाई मालामाल
सरकारी जग्गाको प्रयोजनले राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई मालामाल भएका छन्। सार्वजनिक जग्गामा पक्की संरचना बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको छ।समितिले तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादी फोरमलाई एक एक रोपनी जग्गा वितरण गरिएको थियो। उक्त जग्गामा हाल पक्की संरचना बनिसकेका छन्। यद्यपि, उनीहरुले भाडामा लिएको जग्गामा पक्की संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ।
तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय खडा गरिएको भवनमा आधा दर्जन बढी सटर भाडामा लगाइएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन माओवादी पार्टी कार्यालयमा समेत दुई वटा सटर भाडामा दिइएको छ। पार्टी कार्यालयले पक्की संरचना बनाएर भाडामा सटर दिँदै आएका छन्। त्यस्तै, एक दर्जन बढी व्यक्तिले समेत सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर संरचना बनाई व्यापारिक प्रयोजन उपभोग गरिरहेका छन्।
‘सरकारी जग्गा अहिले व्यक्ति र राजनीतिक दल मोटाएका छन्,’ वीरेन्द्रनगर स्थित भुवन थापाले भने, ‘दवाव र प्रभावमा परेर नगर विकासले जग्गा दिन्छ। व्यापारीबाट चर्काे रकम असुलेका छन्।’
गुरुयोजना विपरीत अतिक्रमण
२०२९ सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा गुरुयोजना बनाउने काम भयो। तर, अहिले यो गुरुयोजना विपरीत जग्गा अतिक्रमण, प्लटिङ्को काम भइरहेको छ। यस्तो अव्यवस्थित र कुरुप बनाउने काम जान्ने बुझ्ने व्यक्तिबाटै भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।‘अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त बन्न थालेपछि राजा वीरेन्द्रबाट व्यवस्थित गर्न र गुरुयोजना बनाएर बस्ती बसाल्न हुकुम भएको थियो,’ मध्यपश्चिमाञ्ल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक युवराज शर्माले भने, ‘अहिले गुरुयोजना भन्दा बाहिर गएर काम भइरहेको छ।’
‘सरकारी कार्यालयका लागि मात्रै २ सय बिघा भन्दा बढी जमिन छुट्याएको थियो,’ उनले भने, ‘क्याम्पस र विद्यालयका लागि पर्याप्त जमिनको व्यवस्था मिलाएको थियो।’ अहिले यो छुट्टाइएका यी जग्गाहरु विस्तारै अतिक्रमण बढेको उनको भनाई छ।
उनका अनुसार विभिन्न उद्योगधन्दा, कार्यालयका लागि, शैक्षिक संस्था, खेल क्षेत्र, लगाएत कृषिलाई विशेष व्यवस्थाका साथ राखिएको थियो।
विश्वविद्यालय नजिकैको हरित क्षेत्रका लागि राखिएको जमिन अतिक्रमण हुँदै गएको प्राध्यापक शर्माले थपे, ‘ग्रिन क्षेत्र, खाली ठाउँ र खोला क्षेत्र पनि अतिक्रमण भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले सरकारी जमिन संरक्षण गर्नुपर्छ, अतिक्रमण रोक्नुपर्छ र गुरुयोजना अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ।’
गुरुयोजना अनुसार काम गर्न समस्या : मेयर सुवेदी
गुरुयोजना विपरीत जग्गा बाँड्दा अहिले नगरलाई काम गर्न समस्या भएको वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदी बताउँछन्। विगतको समयमा गुरुयोजना अनुरुप जग्गा वितरण नगर्दा अहिले नगरको समग्र विकासमा समस्या भएको उनले बताए। पहिले सार्वजनिक जग्गा वितरणमा विशेष ध्यान नदिँदा अहिले स्थानीय सरकारलाई नै समस्या भएको बताए।‘विगतमा बाँडिएका जग्गाले अहिले अव्यवस्थित बन्दै गएको छ वीरेन्द्रनगर,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पनि अहिले नगरको विकासमा समस्या भएको छ।’
अहिले नगरपालिकालाई नै जग्गा अपुग भएको बताए। ‘व्यवस्थित शहरीकरण गर्न हामीलाई जग्गा अपुग छ,’ उनले भने,‘व्यवस्थित पार्किङस्थल लगायतको काम जग्गा नहुँदा हुन सकिरहेको छैन।’
