काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको स्थायी सरकारलाई विदेशी लगानीकर्ताले रेड सिंग्नल देखाएका छन्। यो वर्ष नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशी लगानीकर्ता घटेका छन्।
उद्योग विभागका अनुसार गत वर्ष भन्दा झण्डै आधा कम विदेशी लगानी भित्रिएको छ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको मात्रै विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो। चालु वर्षमा उद्योग संख्या भने १ सय ७१ वटा छ।
गत वर्ष १ सय ४४ वटा उद्योगबाट दोब्बर लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो। विभागकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष साना लगानीका धेरै उद्योग आउन चाहेको देखिएको छ। ओली सरकार आएको केही महिना विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता धेरै आएको थियो। तर केही महिनाभित्रै विदेशी लगानी घट्न थाल्यो। सुरुवातमा उत्साहित भएका लगानीकर्ता धेरै समय टिक्न सकेनन्। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले स्वदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन सकेनन् भने लोकप्रियताका लागि औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्र खल्बलिने नीति ल्याउन चाहे।
मदिरामा नियन्त्रणदेखि निजी स्कुल सार्वजनिकरण गर्ने तयारी थालिएको जानकारी आएपछि सम्पत्तिप्रतिको सुरक्षामा पनि कमजोर देखिएकाले लगानीकर्ता हत्तोसाहित भएका हुन्। स्थीर सरकारले समेत नीतिगत स्थिरता, सम्पत्तिप्रतिको सुरक्षा लगायतका कारणले विदेशी लगानीकर्ताले रेड सिंग्नल देखाएको उद्योगीहरु बताउँछन्।
‘स्वदेशी लगानीकर्ता नै सरकारसँग आश्वस्त नभएका बेला विदेशी लगानी आउन सक्दैन। पहिला स्वदेशी लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थिरता हुने र लोकप्रियताका लागि उद्योग/व्यवसायनै प्रभावित बनाउने निर्णय नल्याउने प्रतिवद्धता आउनुपर्छ,’ ती उद्योगीले भने, 'त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी आउने बाटो खुल्छ। अहिले आउन चाहेका विदेशी लगानीकर्ता ठूला नहुनुको कारण पनि त्यही हो। मुलुकको औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमै प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने खालका उद्योगनै आउँदैन्।’
विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन संसोधन नहुन्जेल नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी नआउने उद्योग विभाग वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहरा बताउँछन्।
‘जुन देशबाट पनि विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् ५० लाख रुपैयाँको उद्योग खोल्न अनुमति माग्छन्,‘ बोहराले भने, ‘पचास लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी किन गर्ने? पाँच अर्ब लगानी किन नगर्ने? भन्दा ‘वेट एण्ड सी’ (पर्ख र हेर) भन्दै पन्छिन्छन्।‘ ५० लाख रुपैयाँ लगानी पनि क्याफे, रेष्टुरेन्ट, कार्गो ह्याण्डलिङ, सफ्टवेयर डिजाइनिङ जस्ता कम्पनीमा केन्द्रित छ। बोहरा भन्छन्, हामीलाई यहाँकै व्यवसायीले गरिरहेको लगानी चाहिएको होइन। ठूलो पूँजी र प्रविधि ल्याउनसक्ने विदेशी लगानी चाहिएको हो। त्यस्ता लगानीकर्ता नेपालमा आउननै चाहिरहेका छैनन्।
उनका अनुसार नेपालमा नीतिगत समस्या समाधान नभएकोले दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान, श्रीलंका र बंगलादेश विदेशी लगानीकर्ताको रोजाईमा परेको हो। ‘कर्मचारीले फ्यासिलेट गरेर मात्रै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदैनन्। सरकारको नेतृत्व गर्नेलेनै सुविधा दिएर र नीतिगत ग्यारेन्टी गरे मात्रै ठूला लगानी आउँछ,’ उनले भने, 'हामीले लगानी सम्मेलन गर्दैछौं त्यसले पनि लगानी भित्र्याउन सक्दैन्। प्रतिवद्धता आउने तर पैसा नआउने हुन्छ।’
