काठमाडौं : संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा भएको अनियमितताको अनुसन्धान गर्न बनाएको उप समितिभित्र भ्रष्टाचार प्रकरणमा मन्त्रीको नाम किटान गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ।
हिजोसम्म बहालवाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीसहित चार पूर्व मन्त्रीहरु दिलनाथ गिरी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई समेत कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने तय भएको थियो। तर, आज भने सिफारिस गर्ने विषय र रकमको अंकको विषयमा सहमति जुटेको छैन।
हिजोसम्मको विकासक्रम पढ्नुस् : वाइडबडी खरिदमा अनियमितताः 'बहालवालासहित चार मन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस, तीन अर्ब ७७ करोड घोटाला'
लेखा समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ दल समाजवादी फोरम र सरकारलाई समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदबीच मंगलबार रातिसम्म पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।उप समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरुले भ्रष्टाचार भएको रकम नतोक्न तथा मन्त्रीको नाम पनि सार्वजनिक नगर्न दवाव दिइरहेका छन्। उनीहरुले नाम नतोकी तथा रकम उल्लेख नगरी प्रतिवेदन पेश गर्न दवाव दिएका छन्। प्रतिवेदन भोलि ११ बजे पेश गर्ने तय भए पनि उपसमितिभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन।
लेखा समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका राजन केसीले गर्छन् भने कांग्रेसकै मीना सुब्बा यसमा सदस्य छिन्। यी दुवैले रिपोर्टमा सबै डिटेल दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। सत्तारुढ दलका सांसद प्रदीप यादव पनि रिपोर्टमा डिटेल आउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। साथै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद चन्दा चौधरी पनि मन्त्रीहरुको नाम र रकम खुलाएरै रिपोर्ट तयार हुनुपर्नेमा छिन्।
तर, ने क पाका सांसद धर्मशीला चापागाई, कृष्णलाल महर्जन र प्रेम आले त्यसको विपक्षमा छन्।
स्रोतका अनुसार ने क पा बाहेकका सांसदले 'सबैको नाम उल्लेख गरौं ता कि सरकार ब्याक हुन नसकोस्' भन्दै आफ्नो धारणा राखेका छन्। तर ने क का सांसदहरुले भने रिपोर्ट बुझाउँदा रकम भ्रष्टाचार भएको रकम नखुलाउन र मन्त्रीहरुको नाम दिन नहुने तर्क गरेका छन्। रिपोर्ट बुझाएर बाँकी जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै दिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ। उप समितिको बैठक जारी छ।
