काठमाडौं : डाक्टर गोविन्द केसी एकाएक पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम पुगे। अन्तिम पटकको अनशनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग डाक्टर केसीको भेटलाई सबैले सुखद् अन्त्यका रुपमा लिएका थिए। तर, त्यो भेटयता डाक्टर गोविन्द केसीले गर्ने भनिएको अनशन दुईपटक स्थगित भइसकेको छ। नभएको भनेको चाहिँ डाक्टर केसीसँगको सहमतिको कार्यान्वयनमात्र हो।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिटिइभिटी अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ५ वर्षभित्र हटाउने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नराख्ने पुरानो अडान कायम गरेपछि केसी इलामतिर उक्लिएका हुन्। जसका कारण प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी फेरि अर्को अनशन बस्ने निश्चित जस्तै भएको छ। यो अनशनले डाक्टर केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको सद्भापव 'रणनीति'बाहेक केही पनि नभएको पनि खुलासा गरेको छ।
पोखरेलको अडानका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक विगत लामो समयदेखि अलपत्र नै छ। त्यसैले डाक्टर केसीले पटकपटक शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई इंकित गर्दै भनेका थिए, 'शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल रहुन्जेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन्न। उनी माफियाका मतियार हुन्।'
हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटिइभिटी) मार्फत् चिकित्सा शिक्षाको माध्यमिक र उच्च माध्यामिक तहको पढाइ भइरहेको छ। तर, डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सरकारको सहमतिमा सीटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र 'फेजआउट' गर्ने सहमति भएको थियो।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त सहमति भए पनि आयोगले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन दिने भन्दै प्रतिवेदनअनुसार नै जान सकिने बताइरहेका छन्।
त्यस्तै केसीले १५ औ अनशन तोड्दा निजी क्षेत्रले उपत्यकाभित्र सञ्चालन गरिरहेका निजी कलेज सरकारले किन्ने अथावा उपत्यका बाहिर लैजान सहायता प्रदान गर्ने भन्ने सहमति पनि बनेको थियो। तर, निजी मेडिकल कलेजहरु सरकारले किन्न सक्ने अवस्था नभएकाले केसीसँग फेरि समझदारी गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको तर्क छ।
केसीले भनेझै पछिल्ला घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री पोखरेल सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिने नर्सिङ तथा प्राविधिक कलेजको प्रभावमा परेको प्रस्टै देखिन्छ। त्यसैले केसी उनीसँगै चिढिएका छन्। केसी खुलेआम भन्छन्, 'पोखरेल सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिने कलेजको प्रभावमा परेको 'ओपन सेक्रेट' हो। नत्र किन उनी त्यही अडान दोहोर्याइरहन्छन्?'
उनले दुई साताअघि पत्रकार सम्मलेन गर्दै पुस १७ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यतिन्जेल सरकारले कुनै कदम चालेन। शिक्षामन्त्री पुरानो अडानबाट पछि हटेनन् भने केसीले आफ्नो माग छाडेनन्।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको सिटिइभिटी मोह नयाँ भने होइन। त्यही मोहले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई बदनाम नै गराउँदै आएको छ। त्यसको पछिल्लो उदारण हो, डाक्टर केसीसँगको 'ब्ल्याकमेलिङ'।
असोज दोस्रो साता संसदको बजेट अधिवेशनको म्याद सकिन एक दिन बाँकी थियो। डाक्टर केसीलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलको तर्फबाट फोन आयो। फोनमा भनियो, 'कलेजलाई सम्बन्धन शिक्षा मन्त्रालयबाट दिने कुरा बनाउँ। आयोगको पछि नलागौं। आजै विधेयक पारित हुन्छ।'
डाक्टर केसीले सीधै भने, '२७ दिनको अनशन तोड्ने बेला जे सम्झौता भएको थियो, त्यही अनुसार गर्नुस्। अरु दायाँ बाया म जान्दिनँ।'
सम्झौतामा सिटिइभिटीबाट नर्सिङ कलेजहरुलाई मान्यता दिने व्यवस्था हटाएर आयोगबाट दिने सहमति भएको थियो।
उताबाट भनियो, 'हैन-हैन, सुन्नुस् न, मन्त्रालयबाट सम्बन्धन दिने हो भने आजै राति १० बजेसम्म संसद लम्ब्याएर हामी विधेयक पास गर्छौ। यसमा कुनै समस्या पनि छैन। नत्र आयोगकै कुरा हो भने त यो अधिवेशनमा संसदबाट विधेयक पास हुन सम्भव छैन।'
'यही कुरा तपाईँहरु मिडियामा सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरु सम्झौता गर्ने, अनि अहिले 'ब्ल्याकमेल' गर्ने? जहाँ पनि फाइदा नै फाइदा खोज्ने?,' डाक्टर केसीले फोन गर्ने मानिसलाई झपारे।
त्यसपछि उताबाट फोन काटियो। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएन। उक्त घटना भएको चार महिना बितिसक्दा पनि अवस्था पहिले भन्दा फेरिएको छैन।
यसअघि सिटिइभिटीकै विषयमा उनीहरुबीच पटकपटक आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। डाक्टर केसीले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई विभिन्न आरोप लगाउँदै राजिनामा नै मागिसकेका छन्। उनको आरोपको खण्डन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुनुको 'चुरो' कुरो शिक्षामन्त्रीको 'सिटिइभिटी कनेक्सन' भन्ने थाहा पाएपछि डाक्टर केसीले आफ्ना मागमा शिक्षामन्त्रीको राजिनामा पनि थपेका छन्।
***
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विवाद भएको लामो समय बितिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारबाट हट्दै गर्दा डाक्टर केसीले भने बमोजिम नै अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेश प्रतिस्थापन नभएपछि वर्तमान सरकारले पुनः वैसाख १३ मा त्यसैको निरन्तरताका लागि अध्यादेश नै जारी गरेको थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयक भने सरकारले पहिलेभन्दा फरक गरी ल्यायो। अध्यादेशका धेरै व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा अटेनन्।
त्यसपछि केसी आक्रोशित हुँदै शिक्षामन्त्री पोखरेल माफियाको मतियार भएकाले अध्यादेशमा आफ्नो माग हटाएको बताएका थिए। डाक्टर केसीले त्यतिबेला पनि भनेका थिए, 'चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्नेगरी विधेयक ल्याइयो। यसमा गिरिराजमणि पोखरेलको ठूलो स्वार्थ छ। उनी मेडिकल माफियाका मतियार हुन्।'
त्यसको लगत्तै शिक्षामन्त्री पोखरेलले 'डाक्टर केसीले भने अनुसार हुने हो भने संसद् किन चाहियो?' भनेर प्रश्न गरेका थिए। संसदमा गइसकेको विधेयक कांग्रेसले असहयोग गरे पनि अघि बढ्ने उनको तर्क थियो। दुई तिहाइको बलले विधेयक पारित गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए मन्त्री पोखरेलले।
लगत्तै निजी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक संसदमा दर्ता भयो। डाक्टर केसी अनशन बस्न जुम्ला हिँडे। केसी जुम्लामा अनशन बसिरहँदा 'कोही अनशन बस्दैमा सरकार डराउँदैन, मेडिकल कलेज खोल्न रोकिन्न' भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेल हिँडिरहे।
तर, केसीको अनशनको अगाडि सरकार झुक्यो। अनशनको २७ दिनपछि उनकै माग अनुसार सरकारले सम्झौता गर्योा। केसी सम्झौता कार्यान्वयन हुने आशामा बसे।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै सम्झौता चाँडै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। तर, अहिले आएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएन। डाक्टर केसीले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई पहिलेको झैं आरोप लगाए, 'शिक्षामन्त्री पोखरेल माफियाको मतियार हुन्। उनी शिक्षामन्त्री रहुन्जेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुन्न।'
शिक्षामन्त्री पोखरेल सधैँ नै आफू माफियाको मतियार र कसैको ट्र्यापमा परेर काम नगरेको भन्दै खण्डन गर्छन्। सधैजसो डाक्टर केसीलाई चुनौती दिन्छन्, 'अनशन बसेर यो भएन र त्यो भएन भन्नेले नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ।'
यसरी नै उनीहरुबीचको बिवाद लम्बिँदै गएको छ। डाक्टर केसी शिक्षामन्त्री पोखरेलको 'सिटिइभिटी कनेक्सन' तोड्नका लागि अर्को अनशनको तयारी गरिरहेका छन् भने पोखरेल आफ्नो कनेक्सन जोगाउन लागिपरिरहेका छन्।
