काठमाडौँ: न्यायालय क्षेत्रमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम ‘भद्र व्यक्ति’को लिष्टमा नपर्न सक्छ। न्याय सम्पादन हिसाबमा मात्र हैन कतिपय अवस्थामा अन्य कारणबाट पनि जबरा चर्चामा रहन्छन। २३ वर्ष न्याय सम्पादनका दौरानमा कुनै न कुनै रुपमा जबरा चर्चाकै बीचमा छन्।
उनको सेवा प्रवेश र कार्यशैलीलाई आम नागरिकस्तरबाट समेत बेला-बेलामा प्रश्न बनाइएका छन्।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रुपमा प्रवेश गर्दा हालकै सत्तारुढ दलको असन्तुष्टि झेलेका उनले प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा भने सर्वसम्मत भए। तर, जबरामाथि सुनुवाइ समिति र नागरिकस्तरका प्रश्न भने सकिएका छैनन्।
सुनुवाइका क्रममा उनीमाथि ९ वटा उजुरी परे भने दर्जनभन्दा बढी गम्भीर प्रश्नहरू उठाइए।
एक प्रकारले शंकाको सुविधामा रहेर समितिले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ। समितिले संसद्को भूमिका र क्षेत्रधिकार सम्झाउँदै उनलाई अनुमोदन गरेको छ।
सेवा प्रवेश नै ‘ब्ल्याकमेलिङ’बाट भएको उजुरी समितिमा थियो। सांसदहरूले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाए। र, प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस जबराले पनि यस आरोपबाट मुक्ति पाउने स्थल समितिलाई नै रोजे।
आफूमाथि लागेका आरोपबारे सफाइ दिँदै समितिमा जबराले भने,‘ब्ल्याकमेलिङका विषयमा आज पनि प्रश्न उठिरहेको छ। भविष्यमा म कतै गएँ भने साथसाथ यो पनि जान्छ। तर,यो गरिमामय समिति समक्ष म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। म आफ्नो भनाई राख्छु। यसमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन। मैले ब्ल्याकमेल गरेर न्यायालयमा नियुक्त भएको कदापि होइन।’
आफ्नो योग्यता र क्षमताले आफू न्यायाक्षेत्रमा नियुक्त भएको दाबीसहित उनले भने,‘परिषदमा उहाँ (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह) मात्र पनि होइन सरकारका प्रतिनिधि पनि हुन्छ। दुई–दुई जना न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यस बेलाका राजाले नियुक्त गरेको विज्ञ पनि थिए। मेरो योग्यता क्षमताको आधारमा मेरो नियुक्ति भएको हो।’
ब्ल्याकमेलिङबाट आफूले उन्मुक्ति पाउनु पर्ने माग गर्दै जबराले भने,‘ब्ल्याकमेलिबाट नियुक्त भएको जुन आरोप मलाई लागेको छ हृदयदेखि नै पिन्च भएको छ। आजको अवस्थाबाट मैले यसबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा हृदयदेखि नै म वन्दना गर्छु।’
उनले वन्दनासहित उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरे। उनको भावले उनी कतिपय विषयमा आत्मालोचना गरिरहेका थिए। प्राप्त उजुरीले आफूलाई परिमार्जनका लागि सहयोग पुर्याएको समेत उनले बताए।
सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जबराको अनुमोदनको निर्णय सुनाउँदै भने,‘प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग विभिन्न विषयमा परेको उजुरी सम्बन्धमा हामीले प्रश्नोत्तर गर्यौँ। उहाँको कार्ययोजना र अवधारणा सम्बन्धमा पनि हामीले कुरा बुझ्यौँ। र, एउटा कुरा उहाँले दृढतापूर्वक भनेर जानु भएको छ, जुनआशङ्का सम्पूर्ण माननीयज्युहरूलाई थियो कि केवल अवधारणा प्रस्तुत गर्ने भोलि पालन नगर्ने। त्यसलाई उहाँले अक्षरशः म पालन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँ जनाएर जानु भएको छ। र, हामीले विश्वास गरेका छौँ।’
जबराले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सर्तसहित उनलाई समितिबाट अनुमोदन गरिएको आशयसहित सुनुवाइको निर्णयमा भनियो,‘उहाँको आफ्नो जुन प्रतिबद्धता हो,त्यो उहाँले पूरा गर्नु हुनेछ। यो सम्पूर्ण सन्दर्भलाई हेरिकन हामीले उहाँलाई यो संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपबाट हामीले अनुमोदन गरेका छौँ।’
महाभियोगको त्रास
दीपकराज जोशीको सुनुवाइ अघिसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने थलोका रूपमा मात्रै हेरिन्थ्यो। तर जोशीलाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि प्रस्तावितहरू सचेत देखिने गरेका छन्। जसको एउटा उदाहरण जबराले संसदीय समितिमा पहिलो दिन आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा उनी निकै संवेदनशील देखिएका थिए भने उनको हात काँप्दै थियो।
सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाभियोगको त्रास पनि जबरालाई देखाए।
पहिलो दिनको सुनवाइमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद् योगेश भट्टराईले जबरालाई सचेत गराए।
‘यो संविधान घोषणा भएपछि सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चात् निर्माण भएको संघीय संसद् पछि हामीले तीन जना प्रधानन्यायाधीशको सुनवाई गरेका छौँ। हामी भाग्यमानी पनि छौँ। संसद्को सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नेबारे उहाँले कुरा बुझ्नु भएको होला। प्रभाव पनि बुझ्नु भएको होला’ भट्टराईले भने,‘कतिपय व्यक्तिहरूलाई लाग्छ कि सांसदबाट सुनवाइ भइसक्यो भने ठूलो समस्या समाधान भयो। तर संसद् जीवितै हुन्छ भनी सम्झिनु पर्छ।’
सांसदप्रति अटेरी भएको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै भट्टराईले भने,‘त्यसले संसदमाथि चुनौती खडा गरेको छ। त्यसको व्यवस्थापन तपाईँ स्वयम् आफैंले पनि गर्नु पर्नेछ।’
भट्टराईले घुमाउरो रुपमा जोशीले संसद्को अपमान गरे त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। जबराले जवाफका क्रममा समिति निर्णयको सम्मान गर्ने जवाफ दिएका छन्।
यस्तै सांसद् सुरेन्द्र पाण्डेले भने,‘यहाँबाट छिरेपछि उन्मुक्ति पाएँ भन्ने नठान्नु होला। अरू गौडाहरु पनि बाँकी छन् भनेर माननीय योगेश भट्टराईले भनिसक्नु भएको छ।’
मङ्गलबार पनि सांसद पाण्डेले जबरालाई महाभियोगको त्रास देखाए। केही पदमा अन्तिम विकल्प महाभियोग हुने गरेको बताउँदै पाण्डेले सचेत गराए।
महाभियोगका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले चर्चा नगरे पनि पुष्पा भुसालले जबरालाई सचेत गराएकी थिइन्।
जबराको योग्यता
डीएल पास गरेका जबरा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पुनरावेदन अदालतमा २०५२ चैत ३० गते नियुक्त भएका थिए। अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पुनरावेदन अदालत जनकपुर, हेटौंडा, विराटनगर, सुर्खेतमा काम गरेका छन्।
पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेपछि विशेष अदालतमा समेत काम गरे। न्यायाधीशका रूपमा पुनरावेदन अदालत दिपायल, पोखरा, राजविराज, बुटवल काजमा काम गरे।
कायम कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश रहेका अवस्थामा २०७१ जेठ १३ मा उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भए। त्योबेला समेत जबराको सिफारिस र सुनुवाइ निकै विवादपूर्ण बनेको थियो।
