काठमाडौँः गत बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने,सरकारले ३०० वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको छ।'
काठमाडौंमा हुने ट्राफिक जाम र प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको मन्त्रि बास्कोटाको तर्क थियो।
विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। यसैका लागि भन्दै मन्त्रालयले यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले गत असोजदेखि संसद भवन निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले भवनको डिजाइन तयार गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर पुतली बगैँचामा भवन निर्माणको तयारी अघि बढाइएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले करिब १० अर्ब रुपैयाँको लागतमा यो भवन बन्ने अनुमान गरेको छ। भवनको डिजाइन तयार भइरहेको छ।
मंसिर दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदले ललितपुरको सैंबु भैंसेपाटी क्षेत्रमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा भवन निर्माणको निर्णय गरेको थियो। यस्तै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुका लागि १४ वटा अवास तथा सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
पुलचोक ललितपुरमा रहेको मन्त्री निवास स्थानान्तरण गरी त्यहाँ सरकारी गेस्ट हाउस बनाउने तयारी सरकारले अघि बढाएको हो। यी दुवै कामका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदले यसबारे आवश्यक तयारी अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। वित्तीय रुपमा ठूला दायित्व सिर्जना हुने क्षेत्रमा सरकारले अनुशासनहीन ढंगले काम गर्न लागेको यसले देखाउँछ। आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र कर तथा वैदेशिक सहायता तथा ऋणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक भए पनि अहिले अर्थको अवरोध छल्न सिधा निर्णय हुन थालेका छन्।
पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा प्रस्ताव अघि बढाउनुको साटो मन्त्रिपरिषदबाट एकपछि अर्को निर्णय गराइरहेका छन्। वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाउन सक्ने र प्रस्तावमा असहमति दिन सक्ने आँकलन गरी सिधा निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको हो।
'अहिले धेरै ठूला वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयलाई छलेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने र एकैपटक पैसा माग्न फाइल अर्थमा पठाउने क्रम बढेको छ', अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेपछि हामीलाई कार्यान्वयनको दबाब हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयमाथि अहिले यस्ता ठूला दायित्व सिर्जना भइरहेका छन्।'
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिब २५ अर्ब रुपैयाँ त्यसरी माग भएको छ। विकासे मन्त्रालयले पठाउने खुद्रे मागबाहेक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरै ठूलो बजेट माग भएको हो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरेका केही यस्ता निर्णयको कडा आलोचना गरेका केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाकै बाटोलाई पच्छ्याउन थालेका छन्। तत्कालीन विपक्षी नेता ओलीले सरकार अराजक बनेको टिप्पणी पत्रकार सम्मेलन गरेरै गरेका थिए।
ओली सरकारले नै देउवाले गरेका केही निर्णय खारेज गरिदिएको थियो। त्यसमध्येको एउटा ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता विवरण गर्ने पनि थियो। ओलीले यसलाई अराजनीतिक भनेर टिप्पणी गरेका थिए।
पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सिधै काम गराउने परिपाटीले सुशासन नदिने टिप्पणी गर्छन्।
'मन्त्रिपरिषदसँग त्यो अधिकार त हुन्छ, तर, बजेट विनियोजन, रकमान्तर, ऋण तथा अनुदानसम्बन्धी विषय र करसँग सम्बन्धित विषय विधिवतरुपमा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउनुपर्छ', महतले भने।
उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालयलाई रकमका लागि दबाब दिनु उचित नहुने बताए। 'यस्तो प्रक्रियाबाट काम गर्नु उचित होइन, आर्थिक विषयमा राजनीतिक पक्ष हावी हुँदा यस्तो अवस्था आउँछ', महतले भने।
महतले वित्तीय सुशासन कायम गर्न यस्तो प्रक्रियाबाट काम गर्न नहुने टिप्पणी गरे। 'खर्चको बारेमा निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक पर्छ, किनभने भविष्यमा पर्न सक्ने वित्तीय दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ', उनले भने, 'कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराउने हो तर अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ।'
पूर्व मूख्यसचिव डा विमल कोइराला यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको बजेट प्रणालीमा नै असन्तुलन पैदा गर्ने टिप्पणी गर्छन्। 'वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य हो', उनले भने,'आफूखुशी सिधा काम गर्न यस्ता निर्णय गराइन्छन्, यसले समग्र प्रणाली नै असन्तुलित बनाउँछ।'
मन्त्रिपरिषदबाट त्यसरी निर्णय भएका कार्यक्रममध्ये सवारी साधन किन्न तत्काल सम्पूर्ण पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। यो ६ अर्बबाहेक अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन एउटा कार्यक्रमका लागि वर्षको १ अर्बको दरले हिसाब गर्दा पनि पाँच वर्षसम्म पैसा दिइरहनुपर्छ।
'उत्पादन र सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका क्षेत्रमा पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार छ, तर यस्ता अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी पैसा माग गर्न थालेपछि स्रोत व्यवस्थापनमा हामीलाई निकै गाह्रो पर्ने अवस्था छ', अर्थका ती अधिकारीले भने।
