काठमाडौँः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा रुपमा अस्वीकृत भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई बेञ्च नदिने भएका छन्। राणा निकट स्रोतका अनुसार बुधबारदेखि नै जोशीले मुद्दाका लागि इजलास पाउने छैनन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार राणाले आफू प्रधानन्यायाधीश भएमा समितिको निर्णयको सम्मान गर्ने बताएका थिए। न्यायाधीश जोशीका लागि भने बुधबार कुनै पनि इजलास तोकिएको छैन।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रुपमा न्याय परिषद सदस्यका हैसियतले जोशीले पाउने सुविधा नदिन पनि सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। वरिष्ठताका आधारमा जोशी परिषद सदस्य पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका हिसाबले जोशी परिषद सदस्य थिए। जोशी परिषद सदस्य भएपछि पदेन सदस्य रहेका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाले बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका थिए। जोशी बिदामा बसेको एक बैठकमा भने मन्त्री ढकाल उपस्थित थिए।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशी साउन १९ गते संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका थिए। अस्वीकृत भए पनि जोशी न्यायाधीशका रुपमा भने कार्यरत नै थिए। जोशीलाई राजीनामा लागि दबाब दिइए पनि राजीनामा दिएका थिएनन्।
