काठमाडौं : वाइड बडी जहाज खरीद प्रक्रियामा भष्ट्राचार भएको दाबी गर्दै संसदको लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले निगम पदाधिकारी र सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरु विरुद्ध निलम्बनसहित कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि भने नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी संयोजकत्वको समितिले पूर्ण समितिलाई बुधवार प्रतिवेदन बुझाउँदै जहाज खरीद प्रक्रियामा अनियमितताको निर्क्यौल गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले २४ अर्ब रुपैयाँमा दुई वटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'माथि उल्लेखित पुष्ट्याईंका आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत र विमान खरीद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नियत राखी जहाज खरीद प्रक्रणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको छ।'
राई, अधिकारी र देवकोटालाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपसमितिले लेखासमितिलाई सिफारिश गरेको छ। राई अहिले गृह सचिव छन् भने अधिकारी सचिवबाट अवकाश पाइसकेका छन्।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा 'संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्रप्रसाद अधिकारीले बदनीयतपूर्वक अन्तिम किस्ता भूक्तानी गर्न दिएकाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ।
'संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले महालेखापरीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरीद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भूक्तानी गर्न आदेश दिएको पटकपटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भूक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ- 'केबल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाई सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भूक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयंम महालेखापरीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्रसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भूक्तानी माननीय मन्त्रीले बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ।'
प्रतिवेदनमा पूर्व पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै कारबाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको छ। 'सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरीद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ट सतर्कता नअपनाइ निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकाले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ,' भनिएको छ।
पूर्वमन्त्री देवमाथि पनि यस्तै प्रश्न उठाइएको छ। 'पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री माननीय जितेन्द्रनारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरीदका लागि हाइ फ्लाई एक्स आयरल्याण्ड कम्पनीसँग कानुन विपरित सम्झौता भएको कुरा नजरन्दाज गरी पहिलो किस्ताबापतको रकम सोही हाइ फ्लाई एक्स आयरल्याण्डलाई भूक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिँदा तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकाले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ,' भनिएको छ।
निगमले गत असार र साउनमा एयरबस कम्पनीका दुईवटा वाइडबडी जहाज नेपाल भित्र्याएको थियो।
