काठमाडौं : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी वाइड बडी विमान खरीदको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले दुई तिहाइको सरकारले पनि उनको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलकै सांसद एवं छानविन उपसमिति एक सदस्यले दावी गरेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेको दुईवटा वाइड बडी विमानमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहालबाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित दुई जना पूर्वमन्त्री र तीन जना सचिवसहितलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ।
संघीय संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरीद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उपसमितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै कारवाहीको सिफारिस गरेको हो। छानविन उपसमितिका सदस्य एवं सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले वाइड बडीको अनियमितताबारे छानविन गर्दा सरकारी र गैरसरकारी दुवै तहबाट समितिलाई दबाब आएको बताएका छन्।
पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा सदस्य यादवले आफूहरुलाई मात्र होइन निगमका कर्मचारीहरुलाई पनि विभागीय मन्त्रीबाट धम्की दिइएको बताएका छन्।
‘हामीले छानविनका क्रममा भेट्यौं कि पर्यटन मन्त्रीले सञ्चालक समिति र निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएर हाम्रो समितिलाई केही जानकारी नदिन निर्देशन दिएका थिए। एउटा पनि कागज लिक भए तिमीहरुलाई कारवाही गर्ने भन्दै मन्त्रीले धम्की दिएका थिए। हामीले छानविन सुरु गर्दा धेरै बाधा आयो। हामी छानविनका लागि एयरपोर्टमा जाँदा सबै ठूला हाकिमहरु टाप कसे। कोही देखिएन। साना तहका कर्मचारीमात्र देखिए। उनीहरु पनि कुनै जवाफ दिने मुडमा थिएनन्। यसमा धरै व्यक्तिहरु संलग्न छन्।’
वाइड बडी विमान खरीदमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन अहिलेकै सरकार लागि परेको पनि यादवले आरोप लगाए।
‘यो यति धेरै चर्चित घटना छ तर सरकार मौन छ। फ्रान्सको कम्पनीसँग नेपाल सरकारले ओरिजनल बिल माग्यो भने तुरुन्त दिन्छ तर नेपाल सरकारले केही गरेको छैन,’ यादवले भने, ‘हामीले पनि प्रक्रिया पूरा गरेका छौं। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौं कि एयर बसले हाइफ्लाइलाई कति रुपैंयामा बिक्री गरेको छ त्यो पता लगाउनुस्। तर, आएको छैन।’
नैतिकताका आधारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए। अधिकारीले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु पर्ने उनको धारणा छ।
‘नैतिकताको आधारमा बहालबाला मन्त्रीलाई अहिले नै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन। होइन भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरी नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।
लेखा समितिको प्रतिवेदन नै अलपत्र पर्नसक्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेछ। आएन भने विरोध गर्नेछौं। कतै न कतै यिनीहरुले चलखेल गर्न चाहेका छन्। तर, वाइड बडी विमानको भ्रष्टाचार दब्ने छैन।’
दुई तिहाइको सरकारका मन्त्रीलाई हल्लाउन सकिन्छ र? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दुई तिहाईको सरकारले भ्रष्टाचार लुकाउन सक्दैन। दुई तिहाइको सरकार भ्रष्टाचार गर्नका लागि होइन, सम्बृद्धिका लागि हो। देशको विकास गर्न सरकार छ। दुई तिहाइको सरकारले यो भ्रष्टाचारलाई लुकाउन सक्दैन। दुई तिहाइको सरकार सामेल हामी नै कारवाहीको सिफारिस गरेका छौं।’
विमान खरीद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको रकम बढ्न सक्ने उनले बताए। ‘रकमको सवालमा यो घट्ने सम्भावना छैन। यो बढ्ने छ। हाम्रो विचार थियो कि हामी फ्रान्स गएर ओरिजलन डकुमेन्टहरु ल्याउने। तर, समय कम थियो,’ उनले भने, ‘जुन दिन ओरिजनल बिल आउँछ त्यो दिन अझै ठूलो रकमको घोटाला भएको पर्दाफास हुनेछ। किन नेपाल सरकार चुपचाप बसेको छ? किन बिल मगाउँदैन? बिल आएपछि करिब ७ अर्बसम्म भ्रष्टाचार भएको खुल्न सक्छ।’
एयर बसले हाइफ्लाइलाई विमान बेचेको तर डेलिभरी डाइरेक्ट एयरबसले नेपाललाई दिएको बताउँदै उनले ओरिजनल बिलबारे प्रश्न गरे। ‘बिल किन सार्वजनिक भएन? बिल कस्ले खायो? मुसाले खायो कि सरकारले खायो कि कंसाकारले खायो? कि पर्यटन मन्त्रीले खायो? त्यो बिल कहाँ गयो?’
खरीद प्रकरणमा सुरुदेखि नै कमजोरी र भ्रष्टाचारको नियत देखिएको उनले बताए। ‘सुरुदेखि नै खरीद प्रक्रिया गलत छ। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार यिनीहरु गएका छैनन्। ग्लोबल टेन्डरमा जानुपर्ने थियो तर गएन। यिनीहरुले एउटा कम्पनी खडा गरे, आयरल्याण्डको। यसै प्रयोजनका लागि एक डलरको कम्पनी दर्ता गरियो। त्यो कम्पनीले यसबाहेक अरु कुनै काम गरेको छैन,’ उनले भने।
‘यिनीहरु फ्रान्समा रहेको एयरबस कम्पनीसँग डाइरेक्ट खरीद गर्न सक्थ्यो तर गरेन। तर, यिनीहरुले भ्रष्टाचार गर्न बिचौलिया खडा गरे। यिनीहरु बोइङमा पनि जान सक्थे तर कमिसन थोरै पाउने भएकाले एयरबस खरीद गर्न बिचौलिया खडा गरे,’ यादवले भने, ‘यो विमान थन्केर बसेको थियो। त्यसलाई खरीद गरेर ल्याए। यो बिक्री नहुने खालको विमान हो। यसमा धेरै खर्च छ।’
एयरबस खरीदमा यिनीहरुले एक करोड रुपौयाँ आउन-जानमै खर्च गरेको छानविनबाट देखिएको उनले बताए। ‘३८ जनाको जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमणमा गएका छन्। युनियनका नेताहरु पनि गएका छन्। अहिले तिनै युनियनका नेताहरुले कर्मचारीलाई धम्की दिँदैछन्,’ उनले भने।
अनियमिततामा मन्त्रीहरु पनि सामेल भएको बारे यादवले भने, ‘जीवन शाहीको पालामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ। एक किस्ता रकम पनि दिइएको छ। कम्पनी फर्जी हो भन्ने कुरा जान्दाजान्दै मन्त्री आफैँ निर्णय गर्छ र एड्भान्स पैसा दिन्छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी उनले पनि लिनुपर्छ। विना शुभलाभको उनले निर्णय गरेको छैन होला।’
‘जितेन्द्र देवको पालामा एक किस्ता गएको छ। आठ अर्ब रुपैयाँ गएको देखिएको छ। त्यो पनि फर्जी कम्पनीलाई। उनी मन्त्री थिए तर सचिवस्तरीय निर्णयबाट पैसा गएको छ। र, उनी टुलुटुलु हेरेर बसेको देखिन्छ। त्यसकारण उनी पनि दोषी हुन्। उनले किन रोकेनन्? किन छानविन गरेन?,’ यादवले प्रश्न गरे।
अहिलेको बहालबाला मन्त्रीले आफैले रकम निकासा गरेको स्वीकारेको बताए। यादवले भने, ‘मन्त्री आफैले स्वीकार गरेका छन् कि मैले दुई किस्ता रकम दिएको छु। महालेखा परीक्षकलाई सोधेर पैसा दिएको छु भनेका छन्। तर, महालेखा परीक्षकले हाम्रो समिति समक्ष भनेका छन् कि मन्त्रीले झुठो कुरा गर्यो। मलाई सोधेको छैन।’
‘मन्त्री आफै यसमा फसेका छन्। अपराधमा अपराधीले कुनै नकुनै प्रमाण छोडेर जान्छ त्यसरी नै मन्त्री अधिकारीले आफ्नो प्रमाण आफ्नै बोलीबाट छोडेर गएका छन्। यिनको पालामा १६ अर्ब रुपैयाँ गएको छ। महालेखा परीक्षकले गडबड भएको देखाइराख्दा पनि पैसा दिइएको छ,’ यादवले भने।
वाइड बडी घोटालालाई सुडान घोटालासँग जोड्दै यादवले भने, ‘एउटा उदाहारण दिन चाहन्छु सुडान घोटाला काण्डको- एक आइजीले गलत निर्णय गरे। दोस्रो आइजीले पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिए। तेस्रोले पनि त्यही गरे। अन्तिममा तीनवटै अहिले जेल गए। बाइड बडीमा पनि तीनै जना मन्त्री यसरी नै फसेका छन्।’
