14.png)
काठमाडौँः राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको संयोजक परिर्वतन भएपछि पुस १० गते सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन संयोजक राजेन्द्र महतो नेतृत्वको अध्यक्ष मण्डल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्यो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानै शैलीमा आफ्नो कथा सुनाउन थाले। त्यसअघि पाँच पटकसम्म ज्ञापन पत्र बुझाएका राजपाका नेताहरु आक्रोशित भए। र, अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले भने,‘यो अन्तिम पटक हो। अब वार कि पार गर्नुस्।’
छलफलमा केही चर्काचर्की भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताको समय मागे। जुन समय १७ गते मंगलबार सकियो।
दिइएको समय अवधि सकिएकै दिन राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतो र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भयो। भेटवार्तामा महतोले प्रचण्डलाई सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने प्रष्ट संकेत गरे।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर रेशम चौधरीलाई शपथ गराउने र संविधान संशोधनका लागि छलफल प्रारम्भ गर्ने आश्वासन दिए।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात १८ गते बुधबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट संयोजक महतोलाई फोन आयो। रेशम चौधरीको शपथ गराउने तयारीको सन्दर्भमा। संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने कुरा पनि महतोलाई जानकारी गराइयो।
तर महतोले चौधरीलाई शपथ मात्रै होइन टीकापुर घटनाको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने अडान राखे। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको त्यो फोनमा अहिले अदालतमा मुद्दा चलेको अवस्था रहेकोले त्यस विषयमा केही दिनपछि निर्णय हुने आश्वासन दिए।
त्यसपछि १८ गते बस्ने भनिएको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठक रोकियो।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महतोले २२ गते संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए। राजपा संसदीय दलको २२ गतेको बैठकबाट संसद् घेराउ गर्ने नीति लिने तयारी पनि गरिएको थियो।
राजपा स्रोतका अनुसार रेशम चौधरीको शपथ र संविधान संशोधनका विषयमा राजपा संयोजक महतो र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच बारम्बार छलफल भएको थियो। जस अनुसार नै रेशमलाई शपथ गराउन लागिएको हो।
प्रचण्डकै आग्रहमा राजपाले समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने देखिएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका विषयमा संसदमा सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। संसदमा सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका विषयमा कार्यदल बनाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बुझिएको छ।
यता राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले पहिलोपोस्टसँग भने,‘रेशमलाई शपथ गराउनु सकारात्मक कुरा हो। प्रधानमन्त्रीबाट आएको प्रतिवद्धता बमोजिम काम होस् भनेर चाहेका छौं।’
