वीरगंजः संघीय सरकारले वीरगंजको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल(नाउक्षे)लाई केन्द्रीय अस्पतालको दर्जा दिँदै टर्सरी अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेलगत्तै प्रदेश २ को सरकार पनि नारायणी अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने बताएको छ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले अस्पतालको आकस्मिक निरीक्षण गर्दै अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष तथा सरोकारवालाहरुसँग खुल्ला बहस कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारबाट विगत लामो समयदेखि विभेदमा खेप्दै आएको नारायणी अस्पताललाई ५ सय शैय्याको टर्सरी अस्पतालमा स्तरोन्ति गरेको सराहनीय काम भएको भन्दै अबको ४ वर्षभित्रै नारायणी अस्पताललाई प्रदेश २ को चिकित्सा शास्त्र शिक्षण सिकाई गर्ने मेडिकल कलेजको रुपमा विकसित गर्दै लाने बताए। उनले अगामी नीति तथा कार्यक्रमबाटै अस्पतालको सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार विकास गर्दै लाने ठोकुवा गरे।
कार्यक्रममा सहभागीले केन्द्र सरकार, चिकित्सकको लापरवाही, प्रभावकारी प्रशासन नभएको कारणले गर्दा अस्पतालको दूरावस्था भएको जिकिर गरेका थिए भने चिकित्सकहरूले भौतिक पूर्वाधार, उपचारमा काम लाग्ने प्रविधि तथा मेसिन र उपयुक्त वातावरण नभएकोले उपचारमा कठिनाई भएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, पर्साका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरप्रसाद कुर्मीले जबसम्म नाउक्षे अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई बाहिर क्लिनिक र अस्पताल खोल्नमा रोक लाग्दैन तबसम्म अस्पतालको सेवा प्रभावकारी नबन्ने भएकोले नीतिगत सुधारको माग गरेका थिए।प्रदेश सांसद करिमा बेगमले अस्पतालमा बिरामीबाट असुल्ने रकम र औषधि निशुल्क रूपमा वितरण गरिने औषधिमा अनियमितता हुने गरेकोले आय–व्यय धान्न गा¥हो भएको बताएकी थिइन्। नेता शशिकपुर मियाँले राज्यको गलत नीतिको कारण सर्वसाधारणले निशुल्क भनिएको सेवा चर्को शुल्क तिरेर पनि समयमा नपाउने गरेको बताए।
सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले चिकित्सकहरूको पक्षमा धारणा राखेका थिए। उनले चिकित्सकहरू ठूलो धनराशी खर्चेर अध्ययन गरेको हुनाले नेपाल सरकारको तलब सुविधामा जबसम्म संशोधन हुदैन तब सम्म बाहिर काम गर्नबाट रोक्नु अनुपयुक्त हुने तर्क गरे। ‘डाक्टर बन्न ४० वर्ष पढनु पर्छ,करोडौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, नेपाल सरकारले ४० हजार तलब दिन्छ, कसरी इमान्दारी साथ काम गर्छन् उनीहरु,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी सेवा लिनु छ भने उचित तलब पनि दिनु पर्छ, मासिक डेढ लाख तलब सरकारले दिए, स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउछ।’
उनीहरूलाई मासिक डेढ लाख तलब सरकारले दिंदैन तबसम्म चिकित्सकहरु क्लिनिक र बाहिरको अस्पतालमा जानबाट रोक्न नसक्ने कुरा गरेपछि सबैले नकारात्मक रुपमा लिए।
प्रदेश सरकारले विशेषज्ञसहितको अन्य सेवामा क्याथ ल्याब, बर्न युनिट, डायलोसिस युनिट थप्न, आरटिए, मेटर्नीङलगायत सेवा शुरु गर्न यस वर्ष साढे १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले हालको भौतिक संरचना, जनशक्ति, मेसिन तथा उपकरण, उपचार सेवाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
