कालिकोटमा आगलागी, मदिरा पार्टीका कारण! राहत पाउने आशमा झुटो विवरण पेश, वडाध्यक्षसहित पाँच जना अनुसन्धानको घेरामा 

सुर्खेतः कालिकोटको पलाता गाउँपालिकास्थित न्यौपानेवाडामा भएको आगलागीको कारण यथार्थ अझै खुल्न सकेको छैन। तर, प्रहरीका अनुसार आगलागी हुनु पूर्व खानोपानी आयोजनाको ट्यांकी शिलान्यास गरेपछि मदिरा सहितको पार्टी भएको पाइएको छ। मान्छे नबस्ने स्थानीय नवीन न्यौपानेको घरमा उक्त पार्टी आयोजना भएको प्रहरीको भनाई छ। 

उक्त भोजमा सहभागी भएको आशंकामा पलाता गाउँपालिका–१ का वडा सचिव विष्णुकान्त प्याकुरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीसँगै वडाअध्क्षय मानबहादुर भण्डारीसहित अन्य ५ जनालाई विशेष अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख विनोद शर्माले जानकारी दिए। 

‘पुस ८ गते खाने पानी आयोजना ट्यांकी शिलान्यास गरेको अवसरमा सोही राती स्थानीय नवीन न्यौपानेको मान्छे नबस्ने घरमा मदिरा पार्टी भएको बुझिएको छ।’ उनले भने,‘वडा सचिवलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा राखेर अहिले वडाअध्यक्ष सहित अन्य ५ जनामाथि विशेषअनसन्धान भइरहेको छ।’
आगलागी सुरु भएको स्थानमा १५ वटा मदिराका बोत्तलसमेत फेला परेको प्रहरीको भनाई छ। 

वडाध्यक्ष सहित ५ जना अनुसन्धानको घेरामा 

आगलागी हुनुभन्दा अघि उक्त घटनास्थल भएका पाँच जना प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। प्रहरीका अनुसार वडा सचिवलाई नियन्त्रणमा लिएर वडाध्यक्ष, कर्मचारी र स्थानीय दुई जना शिक्षक छन्। उनीहरूलाई अहिले विशेष अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको जनाएको छ।  ‘मदिरा पार्टीमा सहभागी भएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘वडाअध्यक्ष सहित एक कर्मचारी र स्थानीय दुई शिक्षकमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ।’ 

राहत पाउने र दिलाउने आसमा झुटो विवरण 

कालिकोटमा भएको आगलागीमा प्रदेश सरकार सहित स्थानीयले झुटो विवरण देखाएका थिए। पुस ८ गते राती भएको आगलागीबाट कालिकोटमा ८७ घर जले भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सूचना प्रदान गरियो। अझै त्यत्तिमात्र नभएर मुख्यमन्त्री स्वयम् घटनास्थल पुगेर समेत ८७ घर जलेर खरानी भएको सम्पूर्ण मिडियालाई जानकारी दिए। अन्ततः प्रदेश, स्थानीय सरकारले साथै स्थानीय नागरिकले दिएको तथ्याङ्क झुटो साबित भएको छ।  

प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट ३२ घर मात्र पूर्णरुपमा क्षेती भएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख विनोद शर्मा आगलागीको समयमा बिदामा रहेको रर ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले स्थानीयको मिलेमतोमा गलत रिर्पोट दिएको बताएका छन्। 

‘आगलागीको समयमा म बिदामा थिएँ। यहाँ ड्युटीमा रहेका प्रहरी साथीहरू र गाउँपालिकाकै जनप्रतिनिधिबाटै गलत विवरण सूचित भएछ।’ प्रहरी प्रमुख शर्माले भने, ‘गलत विवरण दिनु राम्रो पक्ष होइन। यस्तो गलत विवरण दिनेलाई कारबाही गर्छौ हाम्रो तर्फबाट।’

स्थानीयकै मिलेमतोमा झुटो विवरण पेस गरेको उनले बताए। राहत पाउने आसमा झुटो विवरण पेस गरेको हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार ३२ घर जलेको पुष्टि भएको छ भने गाउँमा अन्य आश्रित परिवारसमेत जोडेर जम्मा ४२ घर परिवार प्रभावित भएको छ। अब प्रहरीले आगलागीबाट भएको वास्तविक क्षति सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ। 

भाडामा बस्ने वडा सचिवको ९ लाख क्षति!

अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका वडा सचिवले सबै भन्दा बढी क्षति भएको विवरण पेस गरेका छन्। वडा सचिव प्याकुरेलका अनुसार ४ लाख नगदसहित जम्मा ९ लाख ४१ हजार भन्दा बढी क्षति भएको दाबी गरेका छन्। 

सचिव प्याकुरेलले कार्यालयको ल्यापटप, क्यामेरा लगायत अन्य कागजात र भाँडाकुँडा जलेको जिकिर गरेका छन्। तर, प्रहरीका अनुसार आगलागी हुनुभन्दा अघि नै सचिव प्याकुरेलले आफ्नो सामान बाहिर निकालिसकेको पाइएको छ। 

उक्त आगलागीको मौकामा सचिव प्याकुरेलले अनियमितता गरेको कागजात सबै जलेको बहाना पारी गायब गरेको प्रहरीको दाबी छ।  

झुटो विवरण दिने हवलदार निलम्बमा

आगलागिको झुटो विवरण दिने प्रहरी हवलदार योगेन्द्रबहादुर खड्कालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय थिर्पुमा कार्यरत खड्कालाई निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

‘आगलागी घटनास्थलमा हवलदार योगेन्द्रकै नेतृत्वमा गएको थियो सुरक्षाको टोली।’ कालिकोट प्रहरी प्रमुख डिएसपी शर्माले भने, ‘स्थानीयको मिलेमतोमा हुन सक्छ उसले गलत विवरण पेस ग¥यो। त्यसो भएर पनि गल्ती गर्ने छुट छैन। अब निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। छानबिन हुन्छ।’

प्रदेश सरकारको विभेद

प्रदेश सरकार समग्र कर्णालीवासीका लागि हो। तर, प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकलाई समान न्याय भने दिन नसकेको गुनासो छ। कालिकोटमा आगलागी हुनुभन्दा अघि मुगु, हुम्ला लगायतका जिल्लामा दर्जनौँ घर जलेर उठिबास छन्। उनीहरू अझै घर बनाएर बस्न सकेका छैनन्। 

तर, कालिकोटमा आगलागी भएको बेला तत्कालै प्रदेश सरकारले राहतको घोषणासँगै राहत उपलब्ध गरायो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि होला सायद उनले आगलागी भएकै दिन नगद २० हजारसहित अन्य राहत सामग्री पु¥याईयो। अझै त्यत्ति मात्रै नभएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिघरधुरी ५÷५ लाख दिने घोषणा गरिसकेको छ भने, पुनर्वासको समेत गरिने दिने भएको छ। 

कालिकोट आगलागी पीडितलाई देखाएको प्रदेश सरकारको अग्रसरता अन्य जिल्लालाई भने देखिएन। अहिले सम्म हुम्ला र मुगु आगलागी पीडित घरबारविहिन छन्। ‘प्रदेश सरकारले पनि विभेद गरेको छ। कसैको घर जलेर वर्ष बितिसक्दा सरकारले घर बनाउने कुनै पहल गरेको छैन।’ मुगु कार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्यापेन लामाले भने,‘कालिकोटमा आगलागी भएकै दिन राहत सामग्री र नगद २० हजार दिइयो। अझै ५÷५ लाख दिने घोषणा गरेको छ भने, पुनर्स्थापनाको समेत योजना अघि सारेको छ। यसले गर्दा पनि प्रदेश सरकारले विभेद गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ।’ फेरि थपे,‘यदि ५ लाख दिने भए र पुनर्स्थापनाको योजना सबैलाई समान तरिकाले गनुपथ्र्यो। यसो गरिएन सायद मुख्यमन्त्री भएकै पहुँचले होला।’

प्रदेश सरकार यस्तो भन्छ

यता, प्रदेश सरकारले कालिकोट घटना विवरणबारे स्थानीयस्तरबाट आएको विवरणलाई आधार मानेर सरकारले सूचना दिएको सरकारको प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्। ‘आगलागी घटनाको विवरण बारेको सूचना हामीले पनि स्थानीयस्तरको सूचनालाई आधार मानेर जानकारी दिएको हो।’ उनले भनिन्, ‘हामीले नै कुनै प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर र हेरी छानबिन गरेर जानकारी नदिइएकाले गलत हुन गए होला। अव सबै तथ्याङ्क हामी सच्याएर जान्छौँ ’

आगलागी पीडितका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि विभेद नगरेको दाबी गरिन्। ‘प्रदेश सरकारले कोही कसैलाई पनि विभेद गरेको छैन।’ उनले भनिन्,‘पीडितलाई राहत दिने काम सकेसम्म भइरहेको छ। पुनर्स्थापना पनि अवस्था हेरेर गर्छ।’