वाइडबडी प्रकरणमा नखुलेको पाटोः महालेखा र संसदीय समितिले किन हेरेनन् सर्वोच्चको आदेश?

काठमाडौँ प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले असार र साउनमा भित्र्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गरेपछि यो विषय देशैभर चर्चामा छ।

बहालवाला मन्त्री एवं सचिव र अन्य दुई पूर्वमन्त्रीसमेतलाई दोषी ठहर गरिएको प्रतिवेदन अहिले पूर्ण समितिमा छलफलको क्रममा छ।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछिको समितिको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि अन्य सदस्यले प्रश्न उठाएपछि पारित हुन सकेन। संभवत सोमबारको बैठकले यसलाई कुनै निष्कर्ष दिनेछ। जहाज खरिदका क्रममा मुलुकलाई करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर समितिले गरेको छ।

तत्कालीन अवस्थामा कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेपाल वायुसेवा निमगका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ। बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै उनी अघिका मन्त्री जितेन्द्र नारायण देव (तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटका पर्यटनमन्त्री) र जीवन बहादुर शाही (तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल क्याबिनेटका पर्यटनमन्त्री)लाई यसमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ।

यसै गरी जहाज खरिदका क्रममा वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिवहरु शंकरप्रसाद अधिकारी (साउनमा अवकाशप्राप्त), प्रेमकुमार राई (हाल गृहसचिव) र वर्तमान पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाइएको छ।

प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनेको उपसमितिका  संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीले लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा आफूहरूलाई उपलब्ध भएका विवरण अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदको बहुमत रहेको उपसमितिमा प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार भएको थियो।

 

महालेखाको प्रवेश

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदबारे प्रश्न उठाएपछि यो विषय सर्वत्र चासोको विषय बन्न थालेको हो। महालेखाको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्रालय खण्डमा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ।

‘वायुसेवा निगमको विनियमावलीमा नयाँ विमान खरिद गर्न विमान कम्पनीहरूसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सो प्रक्रिया नअपनाई पुरानो वा नयाँ स्पष्ट उल्लेख नै नगरी १ हजार उडान घण्टा ननाघेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाद्वारा बोलपत्र आव्हान गरी नयाँ विमान खरिद गर्न गरिएको सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखा परीक्षकको यही प्रतिवेदनको आधारमा लेखा समितिले छलफल अघि बढाएको थियो र छानबिन उपसमिति पनि बनाएको थियो। त्यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले थालेको छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दै लेखा समितिको प्रतिवेदनले देशमा हलचल मच्चाइरहेको छ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया, गैरकानुनी भुक्तानी र स्पेसिफिकेशन अनुसारको जहाज नआएको भन्दै उपसमितिले यी क्षेत्रलाई नै अनुसन्धानको मुख्य विषय बनाएको छ।

उपसमितिले निगमको आर्थिक विनियमावली सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी संशोधन गरसएको भन्दै २०६९ सालमा भएको संशोधनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्मरणीय के छ भने, हालका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट निगम सञ्चालक हुँदा विनियमावली संशोधन गरिएको थियो।

उनै शर्मा महालेखा परीक्षक नियुक्त भएपछिको पहिलो प्रतिवेदनमा नै वाइडबडी जहाज खरिदबारे प्रश्न उठाइएको छ। यसै गरी निगमका वर्तमान अध्यक्ष मदन खरेल त्यति बेला निगमको महाप्रबन्धक थिए।

 

र, अदालतको यो आदेश

नेपालले उड्डयन इतिहासमा पहिलोपटक वाइडबडी जहाज हाइफ्लाई एक्स आएरल्याण्डबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खरिद गरेको थियो। वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए त्यसमा सम्बद्ध सबैमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा ११ वटा आवेदन गरेका थिए। छनौटका क्रममा केजेटी इन्भेष्टमेन्ट र वन वर्ल्ड क्लोजआउट्स लिमिटेड नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि भन्दै विनय रावलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा सुरुमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासबाट प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको थियो।

यही रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७४ मङ्सिर २७ गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमार्फत ‘निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रृटि भए गरेको नपाइँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।‘

जहाज खरिदको प्रक्रियाका सन्दर्भमा संसदका दुई समितिले प्रश्न उठाए पनि मन्त्री अधिकारी, सचिव देवकोटा, निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारले यो आदेशबारे संसद्मा आफ्ना कुरा अहिलेसम्म रेकर्ड गराएका छैनन्। उपसमितिको प्रतिवेदन मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको आदेश बाहिर आएको छ।

उपसमिति र महालेखा परीक्षक दुवैले आफ्ना प्रतिवेदनमा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेश कतै उल्लेख गरेका छैनन्।